काठमाडौँ । सूचना प्रविधि र डिजिटल सुशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने बृहत् ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’मार्फत गर्ने गरी सरकारले तयारी अघि बढाएको छ ।
यसका लागि हालसम्म सूचना प्रविधि विभाग, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र जस्ता तीन प्रमुख निकाय खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । नयाँ कार्यालयको विस्तृत संरचना, दरबन्दी र कार्यविवरण तय गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन ‘ओएन्डएम’ समिति गठन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
३० वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ मार्फत सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विस्तृत जिम्मेवारीहरू थप गरेको छ ।समितिले दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन बनाइसकेको र त्यो अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले कान्तिपुरलाई बताए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अबको एक महिनाभित्र नयाँ कार्यालयको विस्तृत स्वरूप टुंगो लगाइनेछ । १३ चैतको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको सयबुँदे कार्यसूचीको बुँदा ३९ मा तीन महिनाभित्र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गरिसक्ने उल्लेख थियो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायलाई यस कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाइने सो बुँदामा भनिएको थियो ।
यसैअनुरूप ३० वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ मार्फत सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विस्तृत जिम्मेवारीहरू थप गरेको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट ‘प्रविधि’ हटाएर मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाका सहसचिव आदेश खड्का लगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएको छ । साबिकमा सञ्चार मन्त्रालयमा रहेका डेटा व्यवस्थापन केन्द्र, साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि विभागहरूलाई हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएका हुन् ।
‘हामी नियमित काम गरिरहेका छौं, कार्यालय पहिले जहाँ थियो अहिले पनि त्यहीं छ । तर सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवैतिरबाट निर्देशन आउँदा कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने अन्योल हुन्छ,’ साइबर सुरक्षा केन्द्रका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘तीन महिनाभित्र नयाँ कार्यालय बनाउने भनिएको थियो । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि हामीलाई केही खबर आएको छैन । यसमा खासै काम भइरहेको छ जस्तो लाग्दैन ।’
नयाँ कार्यविभाजन नियमावली र संरचनागत परिवर्तनका कारण सूचना प्रविधिसम्बन्धी निकायका दैनिक क्रियाकलाप मात्रै होइन, नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टजस्ता ठूला परियोजनासमेत प्रभावित भएका छन् ।
यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले सम्हाल्दै आएका प्रविधिसम्बन्धी परियोजनाहरूको स्वामित्व अब कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा कानुनी र प्रशासनिक जटिलता देखिएको हो । ‘कार्य विभाजन नियमावलीमा भएको परिवर्तनले गर्दा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यहरू सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरेका छन्,’ सहसचिव खड्काले गत साता कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘यस संरचनागत परिवर्तनका कारण परियोजना अहिले एक किसिमले पज भएको छ । अब अर्थ मन्त्रालय तथा दातृ निकाय (विश्व बैंक/एडीबी) हरू बसेर वर्कआउट गरेपछि मात्र यसबारे थप थाहा हुनेछ ।’
३० वैशाखमा आयोजित कान्तिपुर इकोनमिक समिटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल परियोजनाहरूलाई प्राविधिक विषयका रूपमा नभई सुशासनको लाभांश लिने र अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने मुख्य माध्यमका रूपमा अघि बढाइने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी एउटा शक्तिशाली आईटी प्राधिकरण निर्माण गर्ने र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामलाई त्यहीँ कन्सोलिडेट गर्ने सरकारको योजना छ,’ उनले भनेका थिए । यस निकायमा २ सय कर्मचारी राखेर सशक्त ढंगले सूचना प्रविधि र डिजिटल सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले उल्लेख गरे ।
छरिएर रहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै निकायलाई एकीकृत गर्दै एउटै शक्तिशाली संस्था खडा गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमन र सहजीकरणका लागि विशिष्ट संरचना आवश्यक भए पनि नयाँ बन्ने निकायको कार्यादेश के हुन्छ र त्यसले कत्तिको प्राथमिकता पाउँछ भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमन र प्रभावकारी डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि डेडिकेटेड मन्त्रालय वा बलियो स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्दा लक्ष्य पूरा नहुने पूर्वसञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अन्तर–निकाय समन्वयको ठूलो समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यो समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय उत्तम विकल्प होइन । बरु, एउटा विशिष्टीकृत जनशक्तिसहितको बलियो संगठन बनाउनु उचित हुन्छ ।’
यसअघि राजस्व अनुसन्धान वा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाँदाको अनुभव राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र अत्यन्तै व्यापक हुने भएकाले सूचना प्रविधिजस्तो गतिशील क्षेत्रले आवश्यक नियमित प्राथमिकता नपाउने र यो क्षेत्र झनै पछाडि पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सबै कुरा सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यहाँ पर्याप्त जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको पनि अभाव हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘अधिकारहरू एउटै ठाउँमा केन्द्रित गर्नु लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो कुरा होइन ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सबै कुरा सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । अधिकारहरू एउटै ठाउँमा केन्द्रित गर्नु लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो कुरा होइन । -रेखा शर्मा, पूर्वसञ्चारमन्त्रीप्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले भने यसलाई अधिकार केन्द्रीकृत गर्नेभन्दा पनि सूचना प्रविधिको एउटा बलियो ‘केन्द्रीय निकाय’ बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । यसले कार्यसम्पादनमा दोहोरोपन हटाउने उनको धारणा छ । ‘यो कार्यालय परम्परागत निकायभन्दा अलि फरक, फङ्सनेबल र अपरेटेबल, आधुनिक संस्थाका रूपमा रहनेछ,’ उनले भने, ‘यसमा रहने कर्मचारीको पद र उनीहरूले गर्ने कार्यविवरण पनि साविकको भन्दा विशिष्टीकृत र फरक हुन सक्छ । यसलाई शक्तिको केन्द्रीकरणभन्दा पनि सूचना प्रविधिका छरिएका गतिविधिलाई एकीकृत गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार सूचना प्रविधिलाई हेर्ने कुनै स्पष्ट केन्द्रीय निकाय नभएकाले र सबै कामहरूलाई एकै ढंगबाट सञ्चालन गर्न नयाँ निकाय आवश्यक परेको हो ।
नेपालको डिजिटल यात्रामा अन्तरनिकाय समन्वय अभाव र सबैले छुट्टाछुट्टै रूपमा, एक–अर्कालाई नचिन्ने प्रणाली विकास गर्नु मुख्य चुनौती रहेको सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहर भट्टराई बताउँछन् । यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत प्रभावशाली संरचना बनाउनुलाई उनले सकारात्मक मानेका छन् । ‘सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा प्रवाहमा यसलाई सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धता मान्न सकिन्छ । तर नयाँ संरचना बन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यादेश के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो निकायले प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न सक्यो भने यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’
डिजिटल प्रणालीहरू संघकेन्द्रित वा संघीय संरचनामा निर्भर हुने गरी बनाउन नहुने पनि भट्टराईले उल्लेख गरे । हाल देशभरका सार्वजनिक निकाय काठमाडौंमा रहेको ‘गभर्मेन्ट क्लाउड’मा निर्भर रहेको औंल्याउँदै उनले केन्द्रको सिस्टम डाउन हुँदा स्थानीय तहको सेवा ठप्प हुनु विडम्बना भएको बताए । ‘यो निर्भरतालाई सरकारले सही व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारी सेवा अनलाइन भए पनि कैयौं सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी र डिजिटल साक्षरता छैन । मैले सुदूरपश्चिमको एउटा वडामा अध्ययन गर्दा त्यहाँ नागरिकताको सिफारिस अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था भए पनि चार वर्षमा मुस्किलले ४/५ जनाले मात्र त्यो सेवा लिएको पाएँ । सरकारले संरचना बनाउनेसँगै साक्षरता बढाउने कामलाई पनि जोड दिनुपर्छ ।’
सयबुँदे सुधारको सूचीमा सरकारले डिजिटल सुशासन र डेटा गभर्नेन्सलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस’ र ‘टाइम–बाउन्ड’ बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लाटफर्म स्थापना गरी डिजिटल शासन ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने र सय दिनभित्र राष्ट्रिय डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । बुँदा ३८ मा सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनसम्बन्धी नियमनका लागि एक स्वतन्त्र नियामक निकाय ६० दिनभित्र स्थापना गर्ने भनिए पनि दुई महिना बितिसक्दा त्यो बनेको छैन ।
सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनसम्बन्धी नियमनका लागि एक स्वतन्त्र नियामक निकाय ६० दिनभित्र स्थापना गर्ने भनिए पनि दुई महिना बितिसक्दा त्यो बनेको छैन ।सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारी कामकारबाहीमा डिजिटल माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा अहिले विद्युतीय सुशासन बोर्ड र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि महाशाखा छन् । स्थापना गर्न लागिएको नयाँ निकायले कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन निम्त्याउने टिप्पणी पनि भइरहेको छ । ‘यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हेर्ने युनिट, सूचना प्रविधि महाशाखा, विद्युतीय सुशासन बोर्ड र सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने कामहरूबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हुँदा अलमल हुने गरेको थियो,’ पूर्वमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अहिले सरकारले निकायहरूको पुनःसंरचना गरेर सूचना प्रविधिलाई एकै ठाउँमा ल्याउन खोजेको हुन सक्छ । समस्या नियत (इन्टेन्ट) वा उद्देश्यमा छैन, यो व्यवस्था कति व्यावहारिक र सम्भव हुन्छ भन्नेमा छ ।’ कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हुन नदिन सरकारले विद्युतीय सुशासन बोर्डलाई नियामक बनाउनेबारे पनि छलफल अघि बढाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘बोर्डलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई एनालिसिस गर्ने निकाय वा नियामक जस्तो बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ कान्तिपुर
