चुरेक्षेत्रको अतिक्रमण र उत्खननले पहिल्यै कमजोर बनिसकेको भूमिगत जल पुनर्भरण प्रणालीमाथि पक्की संरचनाको विस्तारले थप दबाब उत्पन्न गरेको छ । सिँचाइ र उद्योगका लागि गरिने भूमिगत जलको प्रयोग अनियन्त्रित छ । एकातिर पुनर्भरणको क्षमतामा ह्रास हुनु अर्कातिर भूमिगत जलको अनियन्त्रित दोहन जारी हुँदा स्थायी रूपमै प्रणालीगत असन्तुलन कायम छ ।
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा जेठ सुरु हुनासाथ खानेपानीको सङ्कट सुरु हुन्छ । केही वर्षअघिसम्म उत्तरी धनुषाको ढल्केबरवरिपरिको क्षेत्रमा मात्र रहेको यो समस्या पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा देखिन थालेको छ । प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम तथा जलेश्वर, वीरगन्ज र राजविराजमा त गत वर्ष ट्याङ्करबाट पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
मधेश प्रदेशका अधिकांश घरधुरी खानेपानीका लागि चापाकलमा आश्रित छन् । खानेपानीको मुख्य स्रोत चापाकल तथा बोरिङमा पानी आउन छाडेपछि अवस्था भयावह बन्दै छ । हातेपम्पहरू सुक्दा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा पानीको ट्याङ्कर वा असुरक्षित वैकल्पिक स्रोतमा भर पर्न बाध्य हुँदै छन् । स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थाहरूमा खानेपानीको आपूर्ति प्रभावित भएका छन् । यसले सर्वसाधारणको दैनिकी मात्र होइन, कृषि उत्पादनमा समेत गम्भीर असर पार्न थालेको छ ।
मधेश प्रदेशमा देखिएको यसप्रकारको समस्या (खडेरी) मौसमी घटना मात्र नभई पुनर्भरण र अत्यधिक दोहनबिचको प्रणालीगत असन्तुलनको उपज हो (युएनओपिएस, २०२६) । सन् १९८२ मा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा भूमिगत जलको अवस्था समग्रमा धनात्मक थियो । हाल अवस्था बदलिएको छ । भूमिगत जलमा उल्लेख्य कमी आएको छ । करिब ४५ वर्षअघि दुई हजार ४३ मिलियन घनमिटर पानी निष्कासन गरिँदा तीन हजार ३६६ मिलियन घनमिटर पानी पुनर्भरण हुन्थ्यो (इसिमोड, १९८३) । अर्थात् एक हजार ३२३ मिलियन घनमिटर बचत हुन्थ्यो तर गत वर्ष खडेरीको बेला गरिएको अध्ययनमा भूमिगत जल भण्डारणमा तीन हजार ६७५ मिलियन घनमिटरको कमी आयो । यसले मधेशको भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरण हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सङ्केत गर्छ । मधेशमा जति पानी पुनर्भरण हुनुपर्ने हो, त्यसभन्दा धेरै गुणा बढी दोहन भइरहेको छ ।
तराई/मधेशमा भूमिगत जलमाथिको निर्भरता अत्यन्तै उच्च छ । प्रदेशका करिब ७१.८० प्रतिशत घरधुरी अझै हातेपम्प तथा ट्युबेलमा निर्भर छन् । सन् २०२५ को खडेरीको समयमा भूमिगत जलसतह औसत दुई/तीन मिटरसम्म घटेको पाइयो । हातेपम्पको ‘सक्सन’ सीमा सात/आठ मिटरभन्दा तल झर्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी चापाकल निष्क्रिय भए । धनुषाको हंसपुरमा मात्रै करिब ९० प्रतिशत चापाकल प्रभावित भए । यही प्रवृत्ति जारी रहे आगामी दशकमा प्रदेशका मुख्य सहरी क्षेत्रमा पानी आपूर्ति नियमित राख्नसमेत कठिन हुने छ ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका–६, श्रीपुरमा खानेपानी आयोजना निर्माण हुँदै छ तर सवा लाख लिटर क्षमताको खानेपानी योजना कहिले सम्पन्न हुने कुनै निश्चित छैन । सङ्घीय सरकारको अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाले करिब छ सय घरधुरीलाई जल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ । ओभरहेड टयाङ्की निर्माण गरिएको छ । डिप बोरिङ जडान गरियो तर केही समयमै पानी आउन बन्द भयो । अर्को डिप बोरिङ जडान गरेर पाइप बिछ्याएपछि मात्रै सो आयोजना सञ्चालन हुने छ । श्रमदानको नीतिगत व्यवस्थाले समेत यी आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
श्रीपुरमा खानेपानीको मुख्य स्रोत इनार हो । एउटै इनारमा करिब तीन दर्जन पाइप जडान गरिएका छन् । ४० घरधुरीले सोही इनारबाट खानेपानीको जोहो गर्छन् । वैशाख अन्तिम सातासम्म निरन्तर वर्षा हुँदा राहत महसुस गरेका स्थानीय जेठ सुरु हुनासाथ इनार सुक्खा हुने त्रासमा छन् ।
योजना धेरै, कार्यान्वयन सुस्त
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा तराई/मधेशमा सुक्खायाममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिप बोरिङसहितको खानेपानी प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जलस्रोत सङ्कट तीव्र बन्दै जाँदा पनि बजेट विनियोजन, आयोजना सम्पन्नता र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवै समस्या समाधानप्रति गम्भीर देखिँदैनन् । गत वर्ष खडेरीको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अवलोकनका लागि आफैँ मधेश प्रदेश पुग्नुभयो । तीन महिनाका लागि प्रदेशलाई ‘सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेर पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने योजना सुनाउनुभयो तर घोषणा र निर्णय कार्यान्वयन नहुने समस्याले यस पटक पनि निरन्तरता पायो ।
मधेश प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले यस योजनाको अन्त्यसम्म पाइपद्वारा खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्या ३३ प्रतिशत र पानी परीक्षण प्रयोगशाला आठ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्यो तर दोस्रो आवधिक योजनाको मध्यकालको समीक्षा हुने समयसम्म सो लक्ष्य प्राप्त भएको छैन । शतप्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि अझै करिब दुई लाख जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित छन् । दोस्रो आवधिक योजना २०८०/८१–२०८५/८६ ले योजना अवधिमा आधारभूत खानेपानी सुविधा ९९.५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्याउने तथा खानेपानी प्रणालीमा ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या आबद्ध हुने लक्ष्य राखेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण, २०७९/८० अनुसार प्रदेशमा २५१ वटा खानेपानी आयोजना रहेकामा ११३ वटा सुचारु र ५८ वटा सामान्य मर्मत गरेपछि सञ्चालनमा आउन सक्ने रहेका छन् । सङ्घीय सरकारले २०७७/७८ मा मधेश प्रदेशलाई ससर्त अनुदान अन्तगर्तका ३३२ वटा आयोजना हस्तान्तरण गर्यो । हस्तान्तरण भएको छ वर्ष बित्दा एउटै आयोजनाले पूर्णता पाएको छैन । सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरितमध्ये कतिपय विसं २०५३ मै सुरु भएका थिए तर अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले आगामी आवमा त्यस्ता २८० वटा अधुरा आयोजना पूरा गर्ने जनाएको छ ।
हस्तान्तरण भएका आयोजनामध्ये चालु आवमा २६ वटाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरियो । मधेश प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तगर्तको खानेपानी महाशाखाका अनुसार आव २०८२/८३ का लागि १६ करोड बजेट आएकोमा केही नयाँ आयोजना पनि थपिए । यसले पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न सकिएन ।
सङ्घसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नै योजनासमेत सञ्चालनमा राखेको छ । प्रदेशको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा करिब ८० वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । एउटा खानेपानी आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले बर्सेनि २० देखि २५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यसले एउटा आयोजनाले पूर्णता पाउन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । एउटा आयोजना पूरा हुन करिब पाँचदेखि छ करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ । सीमित बजेटमा नयाँ आयोजना थपिँदा पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने काम झन् पछि धकेलिएका छन् ।
कागजमा आयोजना थपिँदै गए पनि कार्यान्वयनको सुस्त गतिले मधेशका बस्तीलाई हरेक गर्मीयाममा ट्याङ्कर र अस्थायी स्रोतको भरमा बाँच्न बाध्य बनाएको छ । धनुषाको मिथिला नगरपालिका–६, श्रीपुरको अधुरो आयोजना यसै सुस्त प्रणालीको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ; जुन करिब डेढ दशकअघि सुरु भएको हो ।
जलसङ्कटका कारण
- चुरेभाबर क्षेत्रको क्षय र अतिक्रमण
- परिवर्तित वर्षा चक्र
- घट्दो जलसतह
- अनियन्त्रित भूमिगत जल दोहन
- संस्थागत कमजोरी
वन विनाश, ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन र जमिनमा कङ्क्रिट सतह विस्तारका कारण वर्षाको पानी जमिनभित्र सोसिने प्राकृतिक प्रक्रिया कमजोर बनेको छ । यसले मधेशको भूमिगत जल पुनर्भरण क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ । चुरेभाबर क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा वर्षाको पानी सोस्ने र विस्तारै भूमिगत जलभण्डारमा पठाउने पुनर्भरण क्षेत्र हो । मधेशको जलप्रणाली उत्तरको चुरेभाबर क्षेत्रमा पूर्णत: निर्भर छ । पुनर्भरण क्षेत्रमा हुने ह्रासले केवल मधेश प्रदेश मात्र नभई प्रवाहको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पानीको अभाव निम्तिन्छ ।
पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म चुरे शृङ्खला फैलिएको छ । नेपालको ३७ वटा जिल्लामा कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । जलसङ्कटको चर्चा गर्दा चुरे क्षेत्रमा हुने गतिविधिको निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक हुन जान्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा वन पैदावारको स्थितिलाई नियाल्ने ‘ग्लोबल फरेस्ट वाच’ मा नेपालमा वन पैदावारको स्थितिबारे अनलाइन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा मध्य तथा पूर्वी मधेशका आठ जिल्लामा पछिल्ला केही दशकमा वन फँडानी र अतिक्रमण तीव्र रूपमा भएको छ । सन् २००४ देखि २०१४ को अवधिमा अधिकतम फँडानी भई यहाँ बसोबास भएको देखिन्छ । मधेश प्रदेशको वन निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा समेत रौतहट, सिराहा र धनुषामा अतिक्रमित वनको क्षेत्रफल बढी देखिन्छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गनजिक चिसापानी बजारबाट करिब आठ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा मध्यचुरे पहाडमाथिको समथर भूभागमा सेलारखोलाका दुवैतिर करिब दुई सय घरपरिवारको बस्ती छ । राष्ट्रपति तराई/मधेश चुरे संरक्षण विकास समितिको अध्ययन अनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लास्थित चुरेको भिरमा मात्रै करिब १३ हजार ७७४ घरधुरी छन् । चुरे पहाडको शिरमै समथर भूभाग खनजोत गरिएका छन् । प्रत्येक घरधुरीले करिब पाँचदेखि १० कट्ठा जग्गामा खेतबारी र घरघडेरी बनाएका छन् । आँगनमै रहेको सखुवाको बोट फँडानी गरेर धानबाली लगाइएका छन् । गाईवस्तुको चरिचरनले कमलो चुरेको गिट्टी र माटो भास्सिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यस्ता अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र उत्खनन गतिविधिले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक जलचक्रमा स्थायी अवरोध ल्याउने गर्छ । यसको प्रत्यक्ष असर तराई–मधेशको भूमिगत जल पुनर्भरणमा पर्छ ।
एक दशकअघिसम्म धनुषाको गोदार र वरिपरिको क्षेत्रमा आधा दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा थियो । धनुषाको कमला, जलाधि, औरहीलगायतका नदीवरिपरि क्रसर उद्योग सञ्चालन भए । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थिए । उत्खननको नियमन कमजोर हुँदा अनियन्त्रित दोहन गरिए । यसले चुरेभाबरको छिद्रयुक्त संरचना क्षतिग्रस्त बनायो । फलस्वरूप वर्षाको पानी जमिनभित्र सोसिनुको सट्टा सतहमै बग्न थाल्यो । यसले मनसुनमा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्दै गयो भने सुक्खायाममा भूमिगत जलस्तर तीव्र रूपमा घट्दै गयो ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत राखेको छ । सोही अनुरूप वन ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वन मन्त्रालयले प्रदेशको परामर्शमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वनको कुनै पनि भाग तथा सम्बन्धित भूपरिधि क्षेत्रलाई सीमाङ्कन गरी विशेष कार्ययोजना बनाएर वन संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।
जेठ दोस्रो साता डिभिजन वन कार्यालय, महोत्तरीका वन अधिकृत श्वेता झासहितको टोली अतिक्रमणमुक्त गर्न बर्दीबास–३, कालापानी क्षेत्र पुग्यो तर अतिक्रमणमुक्त गराउन पुगेका वन अधिकृतसहितका अधिकारीलाई तीन घण्टा बन्धक बनाइयो । टोलीले प्रयोग गरेको गाडीमा आगजनी गरियो । वनक्षेत्र प्रदेशमातहत आए पनि गएको सात वर्षमा अतिक्रमणमुक्त गराउने प्रयासले गति लिएको छैन । अतिक्रमणमुक्त गराउन स्थानीय प्रशासनको पहलकदमी आवश्यक छ । वन प्रदेशमातहत आयो तर प्रशासन सङ्घीय सरकारको निर्देशन र समन्वयमा सञ्चालन हुँदा अतिक्रमणमुक्त बनाउने कार्यले सार्थकता पाएको छैन ।
परिवर्तित वर्षाचक्र
जल तथा मौसम विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म जनकपुरधाम विमानस्थलको विगत ५० वर्षको अधिकतम तापक्रम बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ । विसं २०२९ यता हिउँदमा पानी पर्ने क्रम बिस्तारै कम भएको छ । धान खेती लगाउने यस समयको तापक्रमको विश्लेषण गर्दा पछिल्ला पाँच दशकमा साउन महिनामा ०.०२१, भदौमा ०.०९६, असोजमा ०.१८१ र कात्तिकमा ०.३२४ भिन्नता अनुपात देखिन्छ । उक्त विश्लेषणले चिसो मौसमको आगमनको पूर्वसन्ध्यामा तापक्रम बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएकोसमेत देखिन्छ । मुख्यतया असार–भदौ बर्सातको महिनाका रूपमा बुझिन्छ तर पछिल्ला तीन वर्षमा असोजमा अत्यधिक वर्षा भएको छ ।
घट्दो जलसतह
पहिला माटो, ग्राभेल र कच्ची सडकले वर्षाको पानी पुनर्भरण गर्न सहयोग गर्थे तर पछिल्ला वर्षमा पक्की सडक (कालोपत्रे तथा कङ्क्रिट) को विस्तार तीव्र भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सतह डिपिसी संरचनामा रूपान्तरण हुँदै गएका छन् । कतिपय स्थानमा नदी नियन्त्रणका नाममा समेत प्राकृतिक बहाव प्रणाली परिवर्तन गरिएको छ । धनुषाको महेन्द्रनगरबाट मुजेलिया भएर बग्ने विग्घीको सहायक नदीका दुवैतर्फ पर्खाल र सतहमा कङ्क्रिट संरचना बनाइएको छ । यसले सतही पानी जमिनमा प्रवेश गर्ने प्राकृतिक प्रक्रिया कमजोर बनाएको छ ।
प्रदेशमा सडक घनत्व पनि निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । आव २०७५/७६ मा प्रतिसय वर्ग किलोमिटर ५८.९५ किलोमिटर रहेको सडक घनत्व आव २०७९/८० मा बढेर ६८.८९ किलोमिटर पुगेको छ । प्रदेशको कुल तीन हजार १७० किलोमिटर सडकमध्ये एक हजार २९८ पक्की संरचना रहेका छन् । चुरे क्षेत्रको अतिक्रमण र उत्खननले पहिल्यै कमजोर बनिसकेको भूमिगत जल पुनर्भरण प्रणालीमाथि पक्की संरचनाको विस्तारले थप दबाब उत्पन्न गरेको छ । सिँचाइ र उद्योगका लागि गरिने भूमिगत जलको प्रयोग अनियन्त्रित छ । एकातिर पुनर्भरणको क्षमतामा ह्रास हुनु अर्कातिर भूमिगत जलको अनियन्त्रित दोहन जारी हुँदा स्थायी रूपमै प्रणालीगत असन्तुलन कायम छ ।
दीर्घकालीन योजना आवश्यक
तराई मधेशमा तत्काल देखिएको जलसङ्कट अझै भयावह हुनबाट जोगाउन कुनै एक क्षेत्र विशेषमा केन्द्रित रहेर गरिने कार्यले सघाउँदैन । यसका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रसँगै चुरेभाबर क्षेत्रमा समानान्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले त संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय (युएनओपिएस) को प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन नै गरेको छ । सो अध्ययनले मधेश प्रदेशको जल सुरक्षा र भूमिगत जल व्यवस्थापनका लागि निम्न कार्यदिशा सुझाएको छ ।
एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन : जलप्रणालीको नक्साङ्कन गर्ने, दोहन सीमा तोक्ने, पुनर्भरण क्षेत्र पहिचान गर्ने, ढलको पानीसमेत प्रशोधन गरी पुन: प्रयोगमा ल्याउने,
भावर क्षेत्रको कानुनी संरक्षण : भावर र चुरेको फेदलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गरी त्यहाँ हुने वन विनाश र जथभाबी ढुङ्गा–गिट्टी उत्खननलाई पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाउने,
पुनर्भरण पूर्वाधार निर्माण : वर्षाको पानी सङ्कलन र कृत्रिम पुनर्भरण आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने । आकासे पानी सङ्कलन प्रणाली आयोजना सञ्चालन गरी खडेरी जोखिम रहेका स्थानमा उपयोग गर्ने,
दोहनको नियमन र इजाजतपत्र : जल अनुमगन र अनुसन्धान कार्यक्रम बढाउने, नयाँ बोरिङ खन्न अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने, बोरिङहरूबिचको न्यूनतम दुरी तोक्ने र ठुला औद्योगिक वा कृषि उपभोक्ताका लागि पानी निकाल्ने सीमा तोक्ने,
गहिरो जलप्रणालीमा रूपान्तरण : खडेरीमा सजिलै सुक्ने कम गहिराइको चापाकलमाथिको निर्भरता घटाउन ठुला ओभरहेड ट्याङ्की र गहिरो बोरिङमा आधारित पाइपयुक्त खानेपानी प्रणालीमा लगानी बढाउने,
पानी बचत पद्धति : कृषिक्षेत्रमा सिँचाइको तालिका बनाउने, पानी बचत गर्ने प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने र धेरै पम्प भएका क्षेत्रमा पानी निकाल्ने पालो प्रणाली लागु गर्ने,
चेतना र शिक्षा : भूमिगत जल ह्रास हुनुका कारण र यसको महत्वबारे विद्यालय र समुदायस्तरमा सचेतना फैलाउने ।
चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन रोक्न र संरक्षणका उपाय अपनाउन तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको विशेष अग्रसरतामा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सुरु भयो । नेपाल सरकारले चुरे क्षेत्रलाई संस्थागत संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था ग¥यो । विसं २०७१, असार २ गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७१’ जारी गरियो । विसं २०७३ मा चुरे संरक्षण गुरुयोजना ल्याइयो । सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा चुरे संरक्षण प्राथमिकतामा परेको छ । वन, जलाधार र पानीको संरक्षण गरी जलवायु अनुकूलन दिगो विकास गरिने भनिएको छ । यसअघि संरक्षण समितिमार्फत हुँदै आएको काम अब प्राधिकरणमार्फत अझै प्रभावकारी ढङ्गले हुने सरकारको शासकीय सुधारका सय बुँदे प्राथमिकतामा पनि उल्लेख छ । मध्यपहाडी र चुरे क्षेत्रमा सम्भव स्थानमा पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण गरी वर्षा र खोलाको पानी व्यवस्थापन गरी बाढी र खडेरीको शृङ्खला तोड्न वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउने सरकारको नीतिगत तयारी छ । सरकारको नीतिबमोजिम मधेश प्रदेशमा भूमिगत जलस्तर सुधार र मरुभूमीकरणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न परम्परागत पोखरी, इनार र चापाकललाई वैज्ञानिक दृष्टिले पुन: सञ्चालन तथा वर्षा र नदीजन्य पानी सङ्कलन, संरक्षण र दिगो प्रयोग प्रवर्धन गर्न सके मात्रै तत्काल देखिएको समस्याले भविष्यको भयावह सङ्कट टार्न सक्ला ।
संरक्षण कार्यक्रमका लागि गत १० वर्षमा करिब १५ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरियो । करिब १२ अर्ब रुपियाँ खर्च भयो । यी वर्षमा चुरे संरक्षणको प्रयासस्वरूप जल पुनर्भरणका निम्ति पूर्वाधार विकासका काम भएका छन् तर चुरे भावर क्षेत्रको जलचक्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन थोरै र चयनात्मक मात्राको संरक्षणको प्रयास मात्र पर्याप्त छैन । इश्वरचन्द्र झा / गोरखापत्र अनलाइन
