काठमाडौँ । कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणको अन्तिम भुक्तानी, हस्तान्तरण, उद्घाटन र सञ्चालनअघि अनिवार्य रूपले तेस्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षण (थर्ड पार्टी टेक्निकल अडिट) गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो नहुने देखिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावलीले हरेक ठुला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रले ठुला आयोजना परीक्षण गर्न कसैको स्वीकृति नलिई आफ्नै सक्रियतामा गर्न सक्छ । तर आयोजना सम्पन्न गर्ने पक्षले सतर्कता केन्द्रलाई सम्पन्न भएको कामको जानकारी नदिँदा परीक्षण गर्ने स्थिति नै हुँदैन ।
पूर्वाधारलगायत कुनै पनि क्षेत्रको निष्पक्ष परीक्षणका लागि विश्वभरि नै ‘तेस्रो पक्ष परीक्षण’ लाई निष्पक्ष, भरपर्दो र विश्वासिलो मानिन्छ । तर निर्माण सम्पन्न आयोजनाको तेस्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षणै नगरी हस्तान्तरण, उद्घाटन तथा सञ्चालन हुने गर्छ । तेस्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षण नहुँदा अनियमितता, न्यून गुणस्तर र सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग हुने जोखिम उच्च रहन्छ । हरेक आयोजनामा सम्बन्धित निकायले निर्माण कम्पनीलाई गुणस्तरीय काम भएको प्रमाणपत्र दिने र त्यसैका आधारमा आयोजनाको हस्तान्तरण, उद्घाटन तथा सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसले गर्दा करोडौँ/अर्बौं लागतका आयोजनाकोे गुणस्तरीयता तथा दिगोपनाबारे गम्भीर प्रश्नसमेत उठेका छन् । प्राविधिक परीक्षण नहुँदा उद्घाटन भएको भोलिपल्ट पुल भासिने, सडकको कालोपत्र उक्किने र भवन चुहिने जस्ता समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । सञ्चालन तयारीमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजना निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ तर त्यसको अहिलेसम्म तेस्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षण हुन सकेको छैन । त्यसै गरी प्राविधिक परीक्षणै नगरी गत एक वर्षदेखि ललितपुर ग्वार्कोको ‘ओभरपास’ सञ्चालन हुँदै आएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीले आयोजनाको निर्माण गुणस्तर परीक्षण सुरुदेखि नै परामर्शदाताले गर्दै आए पनि निर्माण सम्पन्नपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा गरिने तेस्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षण नभएको बताउनुभयो । आयोजनाको तेस्रो पक्ष परीक्षणका लागि अहिलेसम्म राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा निर्माण सम्पन्न आयोजनाको काम सम्झौता अनुसारको डिजाइनमा भएको छ/छैन, गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग भएको छ/छैनलगायत विषयमा प्राविधिक परीक्षणै नगरी हस्तान्तरण, उद्घाटन तथा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
निष्पक्ष परीक्षण
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६४ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नियमावली, २०६५ बमोजिम विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखाका इन्जिनियर अशोक ताजपुरियाले आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधन अभावमा परीक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रले विभिन्न आयोजनामध्ये ‘सेम्पलिङ’ गरेर केही आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित निकाय वा ठेकेदार कम्पनीको नभई अन्य स्वतन्त्र परामर्शदाताका प्राविधिक परीक्षकसँग सम्झौता गरी आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गराउने गर्छ । प्राविधिक परीक्षणमा असफल देखिएका आयोजनाको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने गरिएको इन्जिनियर ताजपुरियाले बताउनुभयो ।
परीक्षण पक्षीय
प्राविधिक परीक्षण भनेको ‘बहुअनुशासित’ अर्थात् बहुपक्षीय विषयवस्तु रहेको बताउँदै इन्जिनियर ताजुपरियाले भन्नुभयो, “कुनै सडक वा पुलको प्राविधिक परीक्षण गर्नु छ भने सडक इन्जिनियर, पुल इन्जिनियरलाई पठाएर मात्र हुँदैन । त्यहाँ ‘जियो टेक्निकल इन्जिनियर, जियोलोजिस्ट, वातावरण इन्जिनियर, सामाजिकशास्त्र, वातावरणविज्ञ पनि चाहिन्छ तर स्रोतसाधन अभावमा विज्ञलाई नबोलाएर सम्बन्धित क्षेत्रका इन्जिनियर र प्राविधिक परीक्षण तालिम लिएकाबाट प्राविधिक परीक्षण हुँदै आएका छन् ।” यसप्रकारको प्राविधिक परीक्षण पूर्ण नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सहसचिव तथा सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले आयोजनाको प्रत्येक चरणको प्राविधिक परीक्षण गर्ने सरकारको नीति रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । सम्बन्धित निकायबाट ‘तेस्रो पक्ष परीक्षण’ नहुने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “तेस्रो पक्षबाट प्राविधिक परीक्षण गराउने नीति कार्यान्वयन बिस्तारै होला तर अहिले हुन सकेको छैन ।”
उहाँले आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेपछि पूरा आयोजनाको तेस्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्र त्यसको हस्तान्तरण, उद्घाटन तथा सञ्चालन गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वसचिव ई. अर्जुनजङ्ग थापाले कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तर र दिगोपना कायम गर्न निष्पक्ष प्राविधिक परीक्षण एउटा महत्वपूर्ण साधन रहेको उल्लेख गर्दै यसले आयोजनाको कार्यसम्पादनमा समेत सुधार ल्याउने बताउनुभयो । प्राविधिक परीक्षणले आयोजना निर्माण क्रममा भएको त्रुटि समयभित्रै सच्याउन लगाउनुका साथै आयोजनाको निर्दिष्ट लागत तथा समय कायम गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
के हो प्राविधिक परीक्षण ?
प्राविधिक परीक्षण आयोजनाको अनुगमन र गुणस्तर सुधार गरी आयोजनाको दिगोपना कायम गर्ने एक महत्वपूर्ण साधन मानिन्छ । पूर्वसहसचिव ई. नरेशमान शाक्यले यस्तो परीक्षणबाटै आयोजनाको दिगोपना आउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिक परीक्षण कुनै आयोजनाको प्राविधिक प्रक्रिया मात्र हो । आयोजनाको आर्थिक प्रक्रियासँग यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । आयोजनाको डिजाइन जाँच र प्रमाणित गर्ने, वातारणीय अध्ययन गरेर आयोजनाको डिजाइन गरेको हो कि डिजाइन गरेर वातावरणीय अध्ययन गरेको हो ? लगायतका विषय यसमा समावेश हुन्छन् ।” कतिपय आयोजनामा निर्माण सकेर वातावरणीय अध्ययन गर्ने गरेकोसमेत जानकारी दिँदै उहाँले वातावरणीय अध्ययन गरेर डिजाइन र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस परीक्षण क्रममा वातावरणीय अध्ययनबाट औँल्याइएका समाधानका उपाय निर्माण क्रममा प्रयोग गरिएको छ/छैनलगायतका विषयसमेत हेर्ने गरिन्छ । त्यसै गरी आयोजनाको गुणस्तर र दिगोपना कायम गर्नुका साथै निर्माण क्रममा भएका त्रुटिसमेत सच्याउन लगाउने गरिन्छ । गोरखापत्र अनलाइन
