वीरगञ्ज। बर्षौदेखि दुख पिडा र उत्पीडन खेप्दै आएका पर्साका दलित बस्तीका मतदाताहरूलाई निर्वाचनको रौनकले छुन सकेको छैन ।
चुनावी प्रचार प्रसार, उम्मेदवारहरूको घरदैलो, मतदाताहरूसँगको भेटघाट बाक्लिन थालेसँगै निर्वाचनको माहौलले पर्साका गाउँ टोल समाजमा उत्साह ल्याए पनि आफूहरूको पिडा , गरिबी र विपन्नतामा बर्षाै देखि केही फरक नपरेको भन्दै दलित बस्तीका मतदाताहरूले दुखेसो व्यक्त गरेका छन् ।
वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ ईनर्वास्थित मुसहर बस्तीकी ४५ बर्सिया फुलनदेबि चमारले आफ्नो घरको फुसको छानोमुनि बसेर भन्नुहुन्छ–“चुनाव आउँछ, नेताहरू फोटो खिच्छन्, भाषण गर्छन्, हात जोड्छन् । तर हाम्रो जिन्दगी जस्ताको तस्तै छ ।” फुलनदेबिको घर भन्नु नै अस्थायी टहरा हो । वर्षायाममा छानो चुहिन्छ, जाडोमा सिरेटोले रात कटाउन गाह्रो हुन्छ । उनको परिवार पुस्तौँदेखि यही ऐलानी जमिनमा बस्दै आएको छ । “यो बस्तीका ९० प्रतिशत भूमिहीन छन् । ”उहाँ भन्नुहुन्छ “तर यो कुरा कुनै नेताले बुझ्न चाहँदैनन् ।”
वीरगंज महानगरपालिका सँगै पर्सा जिल्लाका १४ वटै पालिकामा दलित समुदायको बसोबास छ । वीरगंज, पोखरिया, बहुदरमाई, धोबिनी, सखुवाप्रसौनी, पटेर्वासुगौली, छिपहरमाई, जगरनाथपुर, पकाहामैनपुरदेखि ग्रामीण भेगसम्म फैलिएका दलित बस्तीहरूको पीडा उस्तै छ, भूमिहीनता, गरिबी, अशिक्षा र भेदभाव ।
पिस फर दलित्स फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष मनोज रामले पर्सामा दलितको जनसङ्ख्या करिब २० प्रतिशत रहेको दाबी गर्दै राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राज्यका सेवा सुविधामा पहुँच भने दुई÷तीन प्रतिशतमा सीमित छ भन्नुभयो ।
पर्सा जिल्लाका दलितमध्ये करिब ९० प्रतिशत भूमिहीन छन् । सार्वजनिक ऐलानी, वन क्षेत्र र नदी किनारमा अस्थायी टहरामा बस्ने यी परिवार हरेक वर्ष बाढी, आगलागी र डुबानको जोखिममा बाँचिरहेको रामले बताउनुभयो ।
पर्सामा दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता निकै कमजोर छ । समावेशी कोटाबाट केही जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ । दलितलाई सभा भर्न, झन्डा बोक्न र मत हाल्न मात्र प्रयोग गरिन्छ । तर नीति निर्माणको टेबलमा पुग्ने अवसर नदिने गरेको बताउँदै यस पटकको निर्वाचनमा अधिकांश उम्मेदवारका घोषणापत्रमा दलित लक्षित कार्यक्रम उल्लेख नै नभएको र भूमिसुधार, आवास योजना, रोजगार, सीप तालीम यी कुनै पनि विषय प्राथमिकतामा नपरेको नेपाल दलित सङ्घ पर्साकी सदस्य मन्जु विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
पर्सा छिपहरमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का राजु राम पहिलो पटक मतदान गर्न लागेका युवा हुनुहुन्छ । तर उहाँ अन्योलमा हुनुहुन्छ । “सबै दल एउटै जस्तो लाग्छ”–भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ “हाम्रो जीवन बदल्ने योजना कसैसँग देखिँदैन ।” दलित समुदायको यो मनोविज्ञान जिल्लाको चुनावी परिणाममा निर्णायक बन्न सक्ने राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । करिब २० प्रतिशत मतदाता दलित रहेको र यदि दलित मत एकीकृत भयो भने धेरै क्षेत्रमा परिणाम उल्टिन सक्ने देखिन्छ ।
कानुनले छुवाछूतलाई अपराध घोषणा गरे पनि पर्सामा व्यवहारिक रूपमा भेदभावका घटना अझै रोकिन सकेका छैनन् । मन्दिर प्रवेश, सार्वजनिक धाराको प्रयोग, होटेलमा सेवा, अन्तरजातीय विवाह यी र यस्ता विभेदका विषयमा दलितहरू बारम्बार अपमानको सामना गर्न बाध्य रहेका छन् ।
भूमिहीनलाई जमिन, आवास, शिक्षा र रोजगार सुनिश्चित नगरेसम्म चुनाव फेरिए पनि हालत फेरिँदैन । अहिले चुनावको प्रचारप्रसार तीव्र छ । पहिले जस्तो यस पटक भोजभतेर नभए पनि भित्र भित्रै केही राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका मान्छेहरूले दलितको भोटमा अनेक षडयन्त्र गरी रक्सी मासु र नगदमा खरिद गर्न थालेको आरोप दलित अगुवाहरुलेनै लगाएका छन् ।
अहिले गाउँ गाउँमा भोट माग्न हिँडेका उम्मेदवारले एउटै आश्वासन दिने गरेका छन् “चुनाव जितेपछि समस्या समाधान गर्छु ।” तर त्यस कुरालाई घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र र करारपत्रमा भने समेटिएको छैन । त्यसैले अहिले पर्साका दलित बस्तीहरूमा प्रश्न अझै उस्तै छ, चुनाव त आउँछ, जान्छ तर दलितको जीवन कहिले बदलिन्छ ?
