पर्सा । गादीमाई साझेदारी वनमा भएको योजनाबद्ध अवैध रुख कटान प्रकरणमा डिभिजन वन कार्यालय, पर्साको चरम लापरबाही र सम्भावित मिलेमतोमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कारबाहीमा ढिलाइ भएपछि आक्रोशित स्थानीयहरू अख्तियारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म गुहार्न बाध्य भएका छन्।
मधेश प्रदेश अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकाय—डिभिजन वन कार्यालय, पर्सा तथा बसन्तपुर सब–डिभिजन वन कार्यालय—ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा छपान गरिएका तथा सुख्खा खडा अवस्थामा रहेका सिसौ जातका बहुमूल्य रुखहरू योजनाबद्ध रूपमा अवैध कटान गरिएको पुष्टि गरिसकेका छन्।
मिति २०८२ माघ ४ गते बिहान करिब ७ बजे पावर चेन–सा प्रयोग गरी ती रुखहरू काटी संगठित रूपमा ओसारपसार गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ, जसले यो कुनै सामान्य घटना नभई योजनाबद्ध गिरोहगत गतिविधि भएको संकेत गर्छ।
यस प्रकरणमा गादीमाई साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहका अध्यक्ष सहरम राउत गद्दीसहित अन्य पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको गम्भीर आरोप लाग्नु झनै चिन्ताजनक बनेको छ। वन संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरू नै स्रोत दोहनमा मुछिएको आशंकाले सरकारी संयन्त्रप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर आघात पुगेको छ।
सबैभन्दा चासोको विषय के हो भने—वन कार्यालयले घटनालाई “अत्यन्त गम्भीर” ठहर गर्दै मिति २०८२/१०/०६ गते नै डिभिजन वन कार्यालय, वीरगंजलाई कडा कारबाहीका लागि औपचारिक सिफारिस गरिसकेको दाबी गरे पनि करिब तीन महिना बितिसक्दा समेत कुनै ठोस कारबाही अघि बढेको छैन।
कारबाहीमा भएको यो रहस्यमय ढिलाइले मिलेमतोको आशंका थप गहिरिएको छ।
“सिफारिस त गरियो, तर कार्यान्वयन शून्य छ। त्यसैले बाध्य भएर माथिल्लो निकाय गुहार्नुप¥यो,” एक स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरे।
स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेपछि स्थानीय तथा सरोकारवालाहरूले प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रदेश वन निर्देशनालय, जनकपुरधाममा समेत उजुरी दर्ता गरेका छन्।
वनजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने निकायभित्रैबाट यस्तो गम्भीर अनियमितता हुनु केवल कानुनी विषय मात्र नभई शासन प्रणालीकै असफलताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
