वीरगञ्ज । सामाजिक विभेदका कारण खुल्न नसक्दा पर्सामा झण्डै ५ हजारको सङ्ख्यामा रहेका तेस्रोलिङ्गीहरु मतदाता सूचिमा सूचीकृत हुन नसकेको भेटिएको छ ।
पर्सा जिल्लाका ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दर्ता भएका अन्य अर्थात् तेस्रो लिङ्गी मतदाताको सख्या जम्मा १६ जना मात्रै रहेको छ । निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक मतदाता सूची अनुसार यो सङ्ख्या निकै न्यून छ ।
तेस्रो लिङ्गीको अधिकारकालागि सञ्चालित गैरसरकारी संस्था सहयात्री समाज पर्साका संयोजक सुरज बमले पर्सामा पाँच हजारभन्दा बढी तेस्रो लिङ्गी रहेको र तीमध्ये करिब ५ सय जना मात्रै खुलेर आफ्नो पहिचानसहित अगाडि आएको बताउनुभयो ।
उहाँले अन्य तेस्रोलिङ्गीहरु पारिवारिक, सामाजिक र कानूनी डरका कारण आफ्नो पहिचान लुकाएर बस्न बाध्य रहेको खुलासा गर्नुभयो ।
तेस्रो लिङ्गी समुदायको यथार्थ अवस्था र निर्वाचन प्रक्रियामा उनीहरूको न्यून सहभागिताले पर्सामा सामाजिक स्वीकृति, पहिचान र अधिकार अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ । संयोजक बमका अनुसार नागरिकता नलिनु अर्को गम्भीर समस्या हो । नागरिकताविना उनीहरू शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, बैङ्किङ सुविधा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन् ।
धेरै तेस्रो लिङ्गी आफ्नो वास्तविक पहिचान लुकाएर सामान्य पुरुष वा महिलाको रूपमा बाँचिरहेका छन् । परिवारको अस्वीकृति, समाजको तिरस्कार र हिंसाको सम्भावनाले उनीहरूलाई मौन रहन बाध्य बनाएको छ ।
सहयात्री समाजका अनुसार नागरिकता लिन जाँदा सरकारी कार्यालयमा अपमानजनक व्यवहार, अनावश्यक प्रश्न र जटिल प्रक्रिया हुन्छ । अधिकार दिइए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रयोग गर्न धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । तर तेस्रो लिङ्गी समुदाय चुनावी गतिविधिमा प्रायः अदृश्य देखिन्छ । बिहे, उत्सवमा बाजागाजासहित नाचेर मनोरञ्जन दिने उनीहरुलाई निर्वाचनमा दलहरूले उपेक्षा गरेको गुनासो छ ।
चुनावी घोषणापत्र र भाषणहरूमा तेस्रो लिङ्गीका मुद्दा विरलै उठ्ने गरेका छन् । रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कानूनी पहिचानका सवालहरू दलका प्राथमिकतामा नपर्नु उनीहरूको निराशाको अर्को कारण हो । “हामी मतदाता भए पनि हाम्रा कुरा कसैले सुन्दैनन् । नेताहरू फोटो खिच्न आउँछन्, आश्वासन दिन्छन्, तर काम हुँदैन,” एक तेस्रो लिङ्गी अभियन्ता सन्ध्या लामाले बताउनुभयो ।
तेस्रो लिङ्गीहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै परिवार र समाजबाट स्वीकृति नपाउनु हो । कतिपयलाई घरबाट निकालिने, पढाइ छुट्ने र रोजगारबाट वञ्चित हुने अवस्था छ, । समाजमा खुलेका तेस्रोलिङ्गीहरु अहिले सडक जीवन र जोखिमपूर्ण काममा लाग्न बाध्य भएका छन् ।
मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार स्थानीय तह, विद्यालय, धार्मिक संस्था र समुदाय स्तरबाट सचेतना अभियान सञ्चालन नगरेसम्म यो अवस्था परिवर्तन हुन कठिन छ । तेस्रो लिङ्गी रोग वा अपराध होइन भन्ने बुझाइ समाजमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक छ ।
पर्सामा पाँच हजारभन्दा बढी तेस्रो लिङ्गी रहँदा पनि मतदाता सूचीमा १६ मात्र हुनु केवल तथ्याङ्कको समस्या होइन, सामाजिक स्वीकार्यता, कानूनी पहुँच र मानव अधिकारप्रति गम्भीर सवाल हो । पहिचान लुकाएर बाँच्न बाध्य यो समुदायलाई सम्मानजनक जीवन दिनु राज्य, समाज र राजनीतिक दलको साझा दायित्व हो ।
चुनावी प्रक्रियामा उनीहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित नगरेसम्म समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य पूरा हुँदैन । तर दुर्भाग्य निर्वाचन अबको ६ दिनमा हुन गइरहेको छ र उनीहरूको मुद्दा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले सशक्त रूपमा उठाएका छैनन् । साभार : रेडियो नेपाल
