सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकताका आधारमा नभई मेसिन बिक्री गर्ने कम्पनीको सुविधाअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विज्ञहरूको निष्कर्षलाई घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्छन्।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागले निश्चित कम्पनीलाई सहज हुने गरी सरकारी प्रयोगशालाका लागि बेग्लाबेग्लै प्रकारका तीन सेट मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिकर्ताहरूले ‘टेन्डर फिक्सिङ’को आरोप लगाएका छन्।
निश्चित कम्पनीका आपूर्तिकर्ताको पक्षमा प्राविधिक मापदण्ड (स्पेसेफिकेसन) बनाएर कानूनी प्रावधान छल्दै प्रतिस्पर्धामा थप छेकबार पनि खडा गरिएको सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ छ। टेन्डर आह्वानको सूचनाले उनीहरूको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० फागुन १७ मा मेसिन खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। स्वास्थ्य संस्थाका प्रयोगशालामा चाहिने मेसिनहरू विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा ‘कोभिड–१९ इमरजेन्जी रेस्पोन्स स्वास्थ्य प्रणाली तयारी परियोजना’ अन्तर्गत किन्न लागिएका हुन्।
मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिदलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले संरचनागत र कानूनी व्यवस्था गरेको छ। निर्माण कार्यका लागि वा मालसामान तथा सेवा खरिद गर्दा ऐनले आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न चाहेको छ।
विभागले अघि बढाएको २५ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद प्रक्रियामा भने सार्वजनिक खरिदका स्थापित ऐन र नियमावलीको मर्मविपरीत अनावश्यक शर्तहरू थपेर फराकिलो प्रतिस्पर्धामा छेकबार गरिएको सम्बन्धित व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
“सामान्य मानिसका लागि ‘स्पेसेफिकेसन’मा उल्लिखित कुराहरू सजिलै बुझ्ने खालको हुँदैन,” एक व्यवसायीले भने, “टेन्डर डकुमेन्टमा मानकहरू तोकिनुको पछाडि मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक कारण हुनुपर्छ, यो विषय नितान्त प्राविधिक भएकाले यसैमा खेल्ने काम भएको छ।”
टेन्डर आवेदनमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बेग्लाबेग्लै लिने गरिएको छ। प्राविधिक प्रस्तावमै अरूका लागि छेकबार खडा गर्न मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक कारणका आधारमा नभई ‘स्पेसेफिकेसन’मा जथाभावी ‘म्यानिपुलेसन’ गरिएको उनको भनाइ छ।
शर्तको छेकबार
पहिलो प्याकेज नेपाली रुपैयाँ चार करोड, दोस्रो १३ करोड २० लाख र तेस्रो आठ करोड बराबरको खरिदको लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ। यसमध्ये पहिलो र दोस्रो प्याकेजका लागि उल्लिखित शर्तहरूका बारेमा प्रश्न उठेको छ। विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र मागिएकोबाट प्रस्तावहरूबीच सार्वजनिक खरिद ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने देखाएर यस खरिदमा टेन्डर आह्वान गर्दाका शर्तमै चलखेल भएको पाइएको छ।
१३८ पृष्ठ लामो ‘टेन्डर डकुमेन्ट’मा नेपालमा उपलब्ध आपूर्ति व्यवसायीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने बुँदा घुसाएको देखिन्छ। ‘मूल्यांकन तथा योग्यता मापदण्ड’ खण्डको बुँदा १.१ को ‘बी’मा नियमअनुसार आपूर्तिकर्ताको कारोबार अनुभव माग गरिएको छ। त्यसअनुसार पहिलो प्याकेजका आपूर्तिकर्ताले वर्षमा तीन करोड ६० लाख, दोस्रोकाले ११ करोड ५५ लाख र तेस्रोकाले सात करोड बराबरको आपूर्तिको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ।
उक्त बुँदामा कोही पनि असहमत छैनन्। तर सँगैको बुँदा ‘सी’मा नियमकानूनमा उल्लेख नभएको अर्को योग्यताको ‘कृत्रिम’ प्रावधान थपिएको छ। त्यसमा आपूर्तिकर्ताले पहिले एउटै सम्झौतामा निश्चित रकम बराबरको कारोबार गरेको हुनुपर्ने शर्त तेर्स्याइएको छ, जुन खरिद कानूनमै छैन।
त्यसरी प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर निश्चित आपूर्तिकर्तालाई टेन्डर पार्न सघाउने गरी राखिएको शर्तमा पहिलो प्याकेजका मेसिन आपूर्तिकर्ताले एउटा सम्झौतामै दुई करोड ७५ लाख, दोस्रो प्याकेजकाले आठ करोड ५० लाखको र तेस्रोकाले पाँच करोड बराबरको आपूर्तिको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ। जबकि नेपालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार विश्व बैंकको वस्तु खरिदसम्बन्धी ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’मा एउटै सम्झौतामा यति नै सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्छ भन्ने शर्त कतै छैन।
“आगामी सम्झौता कारोबारको ६० प्रतिशत मूल्यको सामान यसअघि एउटै ‘कन्ट्रयाक्ट’बाट आपूर्ति गरेको हुनैपर्ने अनावश्यक शर्त राखी आफ्नो सिन्डिकेटको व्यापारीलाई मात्र प्रतिस्पर्धायोग्य देखाउन खोजिएको छ,” स्वास्थ्य सेवा विभागसँग असन्तुष्ट व्यवसायी भन्छन्, “कुनै नियमकानूनको आधारबिना आपूर्तिकर्ताको आर्थिक हैसियत मापनको नाममा जथाभावी बुँदा थपेर आफूले ठेक्का दिन चाहेकोलाई मात्र सजिलो बनाएका हुन्। त्यो भन्दा सर्वमान्य वार्षिक आयव्यय र करचुक्ता रकमको महत्वलाई छायामा पार्न खोजिएको छ।”
विभागका अनुसार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. श्रवणकुमार थापा देशबाहिर भएकाले उनीपछिका डा. सुरेन्द्र चौरसियाले त्यहाँको दैनिक कार्यसञ्चालन हेरिरहेका छन्। महाशाखामा लामो समय बिताएका चौरसियाले यस्ता खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका छन्।
गत बुधबार उनले टेलिफोनमा कुरा गर्दै आफू व्यस्त रहेकाले दुई दिनपछि (शुक्रबार) मात्र कुरा गर्न सक्ने बताएका थिए। तर शुक्रबार उनले फोन उठाएनन्। “टेलिफोनमा त के कुरा गर्ने, भेटेरै कुरा गर्नुस् न,” आइतबार दिउँसो फोन उठाएका उनले भने, “कतिखेर र कहाँ भेट हुन्छ म अहिले नै भन्न सक्दिनँ, पछि फोन गर्नुहोला, अहिले हाम्रो मिटिङ चलिरहेको छ।” साँझसम्म उनको फोन उठेन। विभागस्रोतका अनुसार चौरसिया नै यस खरिद प्रक्रियाका मुख्य पात्र हुन्।
‘स्पेसिफिकेसन’मा ‘बदनियत’
यस खरिदमा टेन्डर डकुमेन्टको ‘बिडिङ प्रसिड्युर’ खण्डको बुँदा ४.१५ मा बायोकेमेस्ट्रीका ७० र इम्युनोलोजीका ४५ ‘रिएजेन्ट स्टोरेज’ क्षमता हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ। यो भनेको अधिक क्षमताको मेसिन माग गरिएको होइन। रिएजेन्टको बट्टामा उल्लिखित म्याद एउटा हुन्छ भने मेसिनमा हालिसकेपछि छोटो अवधिको म्याद अर्को हुन्छ।
रिएजेन्ट निश्चित रासायनिक प्रतिक्रियाको लागि बनाइएको एक पदार्थ हो, जसले रासायनिक तथा जैविक प्रतिक्रियाबाट प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा पहिल्याउन भूमिका खेल्छ। औषधि जगतका सबै पक्षहरूको विश्लेषण, स्रोत र उपकरणहरूको केन्द्रको रूपमा विकसित अन्तराष्ट्रिय संस्था फार्मा आईक्युका अनुसार यसैको मद्दतले रगत वा दिसापिसाबको नमूना लिएर त्यसमा भएको संक्रमण वा रासायनिक अवस्था पता लगाइन्छ।
रिएजेन्टको बट्टामा भएको म्याद लामो समयको भए पनि त्यसलाई खोलेर प्रयोगशालाको मेसिनमा राखिसकेपछिको म्याद अर्थात ‘अनबोर्ड स्ट्याबिलिटी’ थोरै हुन्छ। दुई वर्षको म्याद भएको रिएजेन्टको यस्तो म्याद केवल ३० दिन वा ६० दिनको हुनसक्छ।
यसपालि खरिद गर्न लागिएका मेसिनमा एकै पटकमा बायोकेमेस्ट्रीका ७० र इम्युनोलोजीका ४५ रिएजेन्ट स्टोर गर्ने भनिएको छ। प्रयोगशाला प्राविधिकहरूका अनुसार यसको अर्थ बिग्रिएर जाने गरी बढी मात्रामा रिएजेन्ट हाल्ने खालको मेसिन ल्याउन खोजिएको छ। एक पटकमा औसत १२ भन्दा बढी किसिमको जाँच चिकित्सकले सिफारिस गर्दैनन्। धेरै सिकिस्त बिरामी छन् भने २४ देखि ३० किसिमसम्मका जाँच गराउन सक्छन्।
यस खरिद प्रकरणमा बायोकेमेस्ट्रीका ७० र इम्युनोलोजीका ४५ जाँचको आवश्यकता कसरी ठम्याइयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। त्यसको सट्टा यसलाई ५० देखि ७५ र ३० देखि ५० राखेर प्रतिस्पर्धाको दायरा खुला नगरी एउटा निश्चित कम्पनीलाई ध्यानमा राखेर ७० र ४५ तोकिएको स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति व्यवसायीहरूको आरोप छ।
“यो भनेको ३० जनाले खाना खाने ठाउँमा ७० प्लेट खाने कुरा राखेर पैसाको खर्च बढाउनु र सामान पनि खेर फाल्नु जस्तै हो,” एक व्यवसायीले भने, “रिएजेन्ट बढी राखेर बिग्रनका लागि छोड्ने मेसिन कसरी राम्रो हुन सक्छ? अझ त्यस्ता मेसिन प्रयोगमा रहुन्जेलसम्म सरकारी ढुकुटीमा भार बढ्छ।”
स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोगशालाका लागि उपकरण जडानपछि त्यसको सञ्चालन लागत कति पर्छ भनेर टेन्डर गर्ने बेलामै हिसाब गरिएको हुनुपर्छ। उपकरणको सञ्चालन लागत प्रयोगशालाको लागि धेरै महत्वपूर्ण हुने गरेको यसबारे भलिभाँती बुझेका एक जानकार बताउँछन्। उनका अनुसार एकातिर निश्चित कम्पनीसँग मेल खाने गरी रिएजेन्ट स्टोरेजको अंक नै तोकिएको छ भने अर्कोतिर सञ्चालन लागत प्रभावित हुने बुँदामा भने खर्चिलो मेसिनको लागि बाटो खोलिएको छ।
“प्रयोगशालाका लागि उपकरण जडानमा कस्ता खाले खर्चहरूले पछि सञ्चालन लागतलाई प्रभावित बनाउँछ र यो कति महत्त्वपूर्ण विषय हो?,” हामीले काठमाडौँको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी वरिष्ठ बायोकेमिस्ट लिली श्रेष्ठलाई सोधेका थियौँ।
“प्रयोगशालाका लागि उपकरण जडानमा सञ्चालन लागतको विषय महत्वपूर्ण भयो नै, किनकि यो त्यसको नियमित हेरचाह र उपकरणबाट प्राप्त हुने रिपोर्टको विश्वसनीयतासँग जोडिएको हुन्छ,” श्रेष्ठले भनिन्, “मेसिन अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्ममा नियमितरूपमा प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मेसिनले सही नतिजा देओस् भनेर आवश्यक समयमा क्यालिब्रेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागत पनि आउँछ।”
विज्ञहरूका अनुसार बजारमा रहेका २ प्वाइन्ट क्यालिब्रेसन (दुई बिन्दुमा मानक नाप्न मिल्ने) मेसिनहरू नयाँ पुस्ताका र आधुनिक मानिन्छन्। किनभने तिनमा एक पटक क्यालिब्रेसन गर्दा चार वटा रिएजेन्ट मात्र खर्च हुन्छ। यस खरिदमा टेन्डर डकुमेन्टको ‘बिडिङ प्रसिड्युर’को बुँदा ४.१६ मा भने ‘२ देखि ६ प्वाइन्टसम्ममा क्यालिब्रेसन गर्न मिल्ने मात्र स्वीकार्य हुने’ भनिएको छ।
अर्थात् पछि सञ्चालन खर्च बढ्ने गरी आपूर्तिकर्ताले आफूसँग भएको ६ प्वाइन्टसम्ममा क्यालिब्रेसन गर्ने खालको मेसिन दिँदा पनि फरक नपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। जबकि यसमा प्रत्येक पटक १२ वटा रिएजेन्ट खर्च हुन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट पन्छाइन लागेका व्यवसायीहरू यसको तुलनात्मक उदाहरण दिन्छन्, “सामान्य मूल्यमा कार बेचेर बढी पेट्रोल खर्च हुने र २०० को ठाउँमा ४०० प्रतिलिटरमा किनेर हाल्नुपर्ने खालको मात्र नभई सर्भिस खर्च पनि धेरै हुनेलाई प्राथमिकता दिइएको छ।”
त्यस्तै, टेन्डर डकुमेन्टमा ‘बिडिङ प्रसिड्युर’को बुँदा ४.१० मा ‘स्याम्पल भोल्युम’ (नमूनाको परिमाण) मा आपूर्तिकर्तालाई सहज बनाउन फराकिलो दायरा तोकिएको छ। कम माइक्रोलिटरमा ‘स्याम्पल भोल्युम’ प्रयोग हुने उपकरण कम खर्चिलो हुने भएकाले उत्कृष्ट मानिन्छ।
यस खरिदमा भने बायोकेमिस्ट्री अन्तरगतको जाँचका लागि १.५ देखि ३५ माइक्रोलिटर र इम्युनोलोजी सम्बन्धी जाँचका लागि १० देखि १५० माइक्रोलिटरको मेसिनलाई मान्य हुने भनिएको छ। सामान्यरूपमा नै ‘स्याम्पल भोल्युम’ कम राखेर परीक्षण गर्न मिल्ने उपकरणलाई विश्वव्यापीरूपमा कम सञ्चालन खर्च हुने भएकाले राम्रो मानिएकोमा यस खरिदमा त्यसो भएको छैन।
यस टेन्डरले धेरै वटा महत्वपूर्ण पक्षलाई नजरअन्दाज गरी सिन्डिकेटवाला कम्पनीको सम्पूर्ण स्पेसिफिकेसन हुबहु राखेर अरूलाई बर्जित गर्न खोजेको प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित व्यवसायीहरूको आरोप छ। उनीहरूको भनाइअनुसार बायोकेमिस्ट्री टेस्टको तुलनामा इम्युनोलोजीको प्रतिघण्टा परीक्षण क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढी राखिएको छ।
प्रतिघण्टा एक हजार ६०० नमूना परीक्षण गर्ने उपकरणमा ४०० इम्युनोलोजी परीक्षण हुनुपर्ने टेन्डर डकुमेन्टको ‘बिडिङ प्रसिड्युर’को बुँदा ४.१ मा भनिएको छ। यो भनेको ७५ प्रतिशत बायोकेमेस्ट्रीका र २५ प्रतिशत इम्युनोलोजीका परीक्षण हुनुपर्ने किटानी शर्त राखिएको हो। जबकि विश्वका स्वास्थ्य उपकरण बनाउने विख्यात कम्पनीहरूको मेसिनको क्षमता हेर्दा १० देखि बढीमा १५ प्रतिशतसम्म इम्युनोलोजी परीक्षणको अनुपात निर्धारण गरिएको भेटिन्छ।
“प्रतिघण्टा एक हजार ६०० नमूना परीक्षण गर्ने उपकरण आफैमा पनि धेरै क्षमताको हुन्छ, जसको सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ र सम्बन्धित संस्थाले नै ब्यहोर्नुपर्छ,” बायोकेमेस्ट्री इन्जिनियर हरेराम दवाडीले भने, “यस्तो मेसिन आवश्यक छ भन्नेमा सम्भाव्यता अध्ययन छ कि छैन? यो जडान गर्न खोजिएको संस्थामा प्रतिघण्टा १६०० टेस्ट गर्ने उपकरणमा ४०० टेस्ट इम्युनोलोजीको हुनुपर्ने भन्ने कुरामा कुनै अध्ययन भएको छ त? यदि छैन भने यस्तो शर्त राख्नु नै अनुचित हो।”
खरिद गर्न लागिएका मेसिन राखिने सरकारी ल्याब एक सिफ्ट ६ घण्टा मात्र चलेमा दैनिक नौ हजार ६००, मासिक दुई लाख ३० हजार र वार्षिक २७ लाख ६४ हजार नमूना परीक्षण गर्नुपर्छ। यसमध्ये ६ लाख ९१ हजार इम्युनोलोजी परीक्षण हुने देखिन्छ। तर देशका ठूला अस्पतालहरूमा पनि यसको आधा संख्यामा मात्र दैनिक परीक्षण हुने गरेको छ।
लिपिड प्रोफाइल, लिभर फङ्सन टेस्ट, हेमोग्लोबिन र क्याल्सियम जस्ता जाँच बायोकेमेस्ट्रीमा पर्छन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको दरलाई तुलना गर्दा बायोकेमेस्ट्री जाँचको औसत खर्च ३०० र ट्युमर तथा थाइराइडजस्ता जाँच खर्च औसत एक हजार पर्छ। यसमा माग भएअनुसार मेसिन चल्यो भने बायोकेमिस्ट्री जाँच करिब ६२ करोडको र इम्युनोलोजी जाँच ६९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको हुने देखिन्छ।
यो भनेको वार्षिक एक अर्ब ३० करोडभन्दा बढी अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको वीर अस्पतालको वार्षिक बजेट ७३ करोडभन्दा ७८ प्रतिशत बढी हुन आउँछ। यसकारण सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको वास्तविक आवश्यकताको आधारमा नभई मेसिन बिक्री गर्ने कम्पनीको सुविधाअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिने सम्बन्धित विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
आफ्नो बजेटबाट हुने खरिद स्वच्छ, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पारदर्शी हुनुपर्ने विश्व बैंकको नीति छ। यस खरिदमा सहयोग उपलब्ध गराउने संस्थाको खरिदसम्बन्धी त्यस्तो नीतिलाई समेत उल्लंघन गरिएकाले विश्व बैंकले भविष्यमा गर्ने सहयोग पनि प्रभावित हुनसक्ने भन्दै जानकारहरू चिन्तित छन्। साभार : रितेश त्रिपाठी (उकालो)
