वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले अदालतमा विचाराधीन रहेको, अन्तिम फैसला नआएको विवादित जग्गामा जबरजस्ती निर्माण कार्य अघि बढाएपछि स्थानीय तहको जिम्मेवारी, कानूनी अनुशासन र सार्वजनिक धनको सुरक्षित उपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। वर्षौँदेखि चल्दै आएको जग्गा स्वामित्व विवाद सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म कैदिएको अवस्था छ, तर महानगर भने अदालतको निर्णय पर्खिनुअघि नै “सरकारी जग्गा” भन्दै निर्माणमा हतारिएको देखिन्छ। यस्तो निर्णयले भोलि अदालतले जग्गा निजी व्यक्तिकै नाममा कायम गरिदिए जनताको करोडौँ रुपैयाँ खेर जाने जोखिम अत्यन्तै टड्कारो बनेको छ।
बृजलाल केडियाको नामबाट तारा चन्द केडियाका नाममा नामसारी भइसकेको जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै अधिकार सीमाभन्दा बाहिर गएर रद्द गरी नेपाल सरकारको नाममा लेख्ने आदेश दिएपछि विवाद चर्किएको थियो। त्यसकै आधारमा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख डमरू प्रसाद निरौलाले नामसारी सरकारका नाममा सारिदिए। प्रक्रिया अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तारा चन्द केडियाले अदालतको ढोका थिचे र अदालतले पनि स्पष्ट रूपमा स्वामित्व प्रमाणका आधारमा नामसारी गर्न निर्देशन दियो। सर्वोच्च अदालतको २०७९ साउन २६ को आदेश त्यसैको पुष्टि थियो। तर अदालतको आदेशपछि विवाद टुंगिनुको सट्टा मालपोत कार्यालयले पुनः २०८१ असोज १६ मा जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्दै विवादलाई फेरि जटिल बनाइदियो।
यही विवादित जग्गा वीरगंज महानगरपालिकाको वडा नम्बर २ भित्र पर्ने, करिब एक बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल अहिले फेरि निर्माण कार्यको हतारोबीच चर्चाको केन्द्रमा छ। अदालतमा मुद्दा जारी छ, उच्च अदालत जनकपुरले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आदेश गर्न पर्सा जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको छ, तर महानगरले न अदालतको अन्तिम निर्णय पर्खियो, न कानूनी जोखिमको मूल्यांकन गर्यो त्यहाँ सिधै बजेट खन्याएर निर्माण सुरु गरिदियो। अदालतले भोलि जग्गा केडिया परिवारकै स्वामित्वमा कायम गरिदियो भने अहिले भइरहेको निर्माण, त्यसमा लगाइएको बजेट, जनताको पैसाको क्षतिपूर्ति सबैको जिम्मेवारी कुन तहले लिने भन्ने यावत प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित छ।
यसअघि तत्कालीन मेयर विजय सरावगीले पनि यही जग्गामा निर्माणकार्य सुरु गरेका थिए। तर कानूनी विवाद चर्किएपछि र स्वामित्व अन्योलमा परेपछि काम रोक्न बाध्य भएका थिए। आज कानून झनै स्पष्ट छ, अदालतका आदेशहरू थपिएका छन्, तरी पनि वर्तमान मेयर राजेशमान सिंहको नेतृत्वमा महानगरले निर्माणलाई रोक्ने कुनै संकेत देखाएको छैन। कानूनी रूपमा विचाराधीन रहेको जग्गाको स्वरूप परिवर्तन नगर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई समेत महानगरले बेवास्ता गरेको छ, जसले भविष्यको अदालतको निर्णयलाई समेत प्रभावित पार्ने खतरा रहन्छ।
-1763191525.jpeg)
तारा चन्द केडियाले भने ‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेको, स्वामित्वको अन्तिम फैसला नआएको अवस्थामा मेयरले जनताको करको पैसा बितरित गर्दै निर्माणमा हतारिएको कदम पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार र खतरनाक’ भएको आरोप लगाएका छन्। उनी भन्छन्—“यो जग्गा हाम्रो पुर्ख्यौली हो। अदालतले यसका बारेमा अन्तिम निर्धारण गरेपछि मात्र कुनै पनि सरकारी निर्णय लागू हुनु पर्छ। अन्यथा, भोलि फैसला हाम्रो पक्षमा आएमा अहिले भइरहेको निर्माण कसले हटाउने? जनताको पैसा कसले फिर्ता गर्ने?”
अदालतले नटेकेको मुद्दामा स्थानीय सरकारले आफैँलाई अदालतमाथि राखेर निर्माण अघि बढाउने प्रवृत्ति केवल प्रशासनिक हठ मात्र नभई जनताको पैसामाथि खेलवाड गर्ने जोखिमपूर्ण निर्णय बनेको छ। विवाद टुंगिएको छैन, कानूनी प्रक्रिया चलिरहेको छ, न्यायिक छानबिन अधुरो छ-तर वीरगंज महानगरको मेसिनरी भने निरन्तर चलिरहेको छ।
जब अदालतले अझै ‘छुनु नपर्ने’ भनेको छैन, किन वीरगंज महानगरले इसे ‘छुनै पर्ने’ ठान्यो? अदालतको आदेश पर्खनुपर्ने ठाउँमा महानगरको यो अगतिलो हतार जनताको पैसाकै मूल्यमा हुने हो कि? यही शंका आज वीरगंजका नागरिकका बीच छरपस्ट फैलिएको छ।
