जनकपुरधाम । मधेश सरकारले ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अंसारीलाई कानुन विपरीत जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । फागुन १ गते बसेको मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानेको हो ।
संघीय सरकारको निर्णयबाट मन्त्रालय तोकेरै पठाइएका सचिवलाई मधेश सरकारको क्याबिनेटबाट जिम्मेवारी मुक्त गरी सरुवा गरिएको यो पहिलो घटना हो । राप प्रथम श्रेणीका संघ सरकारका सहसचिव अंसारी १८ वैशाखमा ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा हाजिर भएका थिए ।
मधेश सरकारले सचिव अंसारीलाई गरेको सरुवा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) र (२) विपरीत हो । ‘यस ऐन बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिनेछ,’ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउनेछ ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका जयकुमार घिमिरे पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पनि सचिवको पदस्थापन तथा खटनपटन गर्न थालिएको बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय वा अन्तर्गत भनेर सचिव पठाउने गरेको छ । अनि केही सचिवको यहाँबाट पदस्थापन तथा खटनपटन गराइन्छ । त्यसै अनुसार सचिव अंसारीलाई मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो,’ घिमिरेले भने ।
सचिव अंसारीलाई सरुवा गरेर ऊर्जा मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय बाराका प्रमुख रामकुमार खंगलाई दिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । खंग दशौं तहका कर्मचारी हुन् ।
योजना टुक्र्याउन नचाहँदा तानिए सचिव
सचिव अंसारीलाई कानुन विपरीत मन्त्रालयबाट तानेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याउनु र कनिष्ट कर्मचारीलाई मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिनुको कारण हो, मन्त्रालयका जोडिएका योजना टुक्र्याउने झमेला ।
संकल्प प्रस्ताव अनुसार सचिव अंसारीले स्वीकृत योजना टुक्र्याउन चाहेनन् । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नमानेपछि उनलाई मधेश सरकारले नियम विपरीत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा मन्त्रालयमा झन्डै आधा योजनाहरु जोडिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा एउटा–एउटा योजनामा विभिन्न योजना उल्लेख गरेर एकमुस्ट रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्ता योजना उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा समेत छन् । ती योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गराउन जटिल छ ।
योजना टुक्र्याउने बाटो फुकाउन र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन मधेश सरकारले प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । सत्ता–गठबन्धनको सहमतिमा ६ माघमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)की सांसद रुपाकुमारी यादवले ५० लाखसम्मका योजनामा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदा संशोधन गर्न र जोडिएका योजना टुक्र्याउन सदनमा लगेको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो ।
‘…यस आव २०८१/०८२ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न स्थलहरुका कार्य एउटै क्रियाकलापमा जोडिएका योजनाहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा कार्यान्वयन र रकम बाँडफाँट सम्बन्धित निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ,’ पारित संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संकल्प प्रस्ताव पारित भएर ५० लाखसम्मका योजनामा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने बाटो खुलेपछि कामसमेत अघि बढेको छ । यद्यपि, विनियोजन ऐनमा रहेका जोडिएका योजना टुक्र्याउन कर्मचारीहरु डराएका छन् । किनकि, स्वीकृत आयोजनाहरु टुक्रा गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) ले बन्देज गरेको छ । त्यसैले जोडिएका योजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा कानुनी उल्झनमा फस्ने डर उनीहरुलाई छ ।
यो मन्त्रालयका अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिबाटै गराउने प्रकृतिका भएको मन्त्रालयका एक अधिकृतको तर्क छ । ‘सिंचाई र खानेपानीका अधिकांश योजना उपभोक्ताले गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । खानेपानी, नहर वा डिप बोरिङ छन् । भोलि बिग्रिएपछि कसले मर्मत गर्छ ? रेखदेख कसले गर्छ ? त्यस कारण यस्ता योजनाहरु त उपभोक्ता समितिबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता नै छ । काम गरिएन भने बजेट फ्रिज भएर जान्छ,’ ती कर्मचारीले भने ।
तर, संकल्प प्रस्ताव अनुसार सचिव अंसारीले स्वीकृत योजना टुक्र्याउन चाहेनन् । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नमानेपछि उनलाई मधेश सरकारले नियम विपरीत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको हो ।
सचिव अंसारी भने संकल्प प्रस्तावको ड्राफ्टबारे मन्त्रालय मातहतका महाशाखा, शाखा र कार्यालय प्रमुखसँग छलफल हुँदा विनियोजन ऐन संशोधन गर्ने राय आएको तर संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर ल्याइएको बताउँछन् ।
मधेश प्रदेशका ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव सचिव अंसारी आफैंले ड्राफ्ट गरेको संकल्प प्रस्ताव सदनबाट पास भएको र अहिले त्यही आधारमा योजना टुक्र्याउन भन्दा नमानेपछि मार्गप्रशस्त गरिएको बताए ।
‘सचिवजीले नै संकल्प प्रस्ताव ड्राफ्ट गर्नुभयो । सदनबाट पारित गराएर ल्याएपछि जोडिएका योजना टुक्र्याउन मान्नुहुन्न । धेरै योजनाहरु जोडिएका छन् । कार्यान्वयनमा समस्या छ । त्यस कारण मैले सचिवजीलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनूस् भनेको हुँ,’ मन्त्री यादवले भने ।
सचिव अंसारी भने संकल्प प्रस्तावको ड्राफ्टबारे मन्त्रालय मातहतका महाशाखा, शाखा र कार्यालय प्रमुखसँग छलफल हुँदा विनियोजन ऐन संशोधन गर्ने राय आएको तर संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर ल्याइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मातहतका निकायसँग छलफल गर्दा जोडिएका योजना टुक्र्याउन विनियोजन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने राय आएको थियो । तर सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । यसलाई टेकेर योजन टुक्रा गर्दा भोलि कानुनी जटिलता आउन सक्छ ।’
संकल्प प्रस्ताव अनुसार योजना टुक्र्याउँदा कानुनी जटिलता निम्तिने मन्त्रालयका सचिवहरु बताउँछन् । ‘एकमुस्ट बजेटका योजनाहरु छन् भने क्याबिनेटबाट टुक्र्याउन सकिन्छ । त्यो अधिकार क्याबिनेटलाई छ । तर संकल्प प्रस्ताव अनुसार मन्त्रालयले स्वीकृत योजना कागजमा मात्र टुक्रा गर्नसक्छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित सचिव सञ्जय साह भन्छन्, ‘प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमबीआईएस)मा कसरी टुक्र्याउने ? किनभने, खरिद विधि नै परिवर्तन भइहाल्छ । मिचेर गर्यो भने भोलि कानुनी समस्या आउन सक्छ ।’
टेन्डरबाटै कार्यान्वयन हुँदै उद्योग र पर्यटनका योजना
ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयपछि जोडिएका योजना उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा छन् । तर यो मन्त्रालयलाई जोडिएका योजना टुक्र्याउने टाउको दुखाइ छैन । मन्त्रालय मातहतका पर्यटन विकास कार्यालयहरुले टेन्डरमार्फत धमाधम काम गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलेशकुमार मिश्रले पर्यटन विकास कार्यालयमार्फत अहिलेसम्म करिब ८० वटा जोडिएका योजनाको टेन्डर भइसकेको बताए । ‘हाम्रो मन्त्रालयका करिब ८० वटा जोडिएका योजनाको टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । जोडिएका योजना टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने कुनै दबाब छैन,’ उनले भने ।
सरकार फेरिएपिच्छे फरक–फरक नीति
मधेश प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २५ जेठमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सरकारले हतारहतार नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । अघिल्ला वर्षमा टुक्रे योजना बनाउँदा राम्रो सन्देश नगएको, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा योजनाका चिठीहरू कमिसनमा किनबेच हुने गरेको भन्दै सरकारले कम्तीमा ५० लाखसम्मका ठूला योजना बनाउने र उपभोक्ता समितिलाई निष्क्रिय बनाउने नीति लियो ।
त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह अर्थमन्त्री थिए । बजेट निर्माणको क्रममा ५० लाखसम्म पुर्याउन दुईदेखि चारवटा योजनालाई एउटै योजनामा समेटेर एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरियो । तर संघीय सत्ता समीकरण फेरिँदा मधेशबाट माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिए । कांग्रेस सत्ता–गठबन्धनमा समावेश भयो ।
त्यसपछि एमाले र कांग्रेसले उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गराउने प्रस्ताव अघि सारे । जनमत पार्टी केही महिनासम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउन अडिग थियो । तर सरकार संकटमा परेपछि जनमत उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन संकल्प प्रस्तावको पक्षमा गयो ।
संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै ५० लाखसम्मका योजनाको उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने र जोडिएका योजनाहरु टुक्र्याउने अधिकार मन्त्रालयलाई दिइयो । जसले पुनः उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयनको मार्ग खुल्यो । तर स्वीकृत योजना टुक्र्याउँदा कानुनी झमेला हुने डरले समस्या यथावत छ । साभार : अनलाइनखबर
