जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ योजना खरिदबिक्री विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारमाथि योजना खरिदबिक्री गरेको प्रश्न उठाएपछि बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संसदीय छानबिन समित गठन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
छानबिन समितिमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट एक-एक जना सदस्य रहने छन्। ती सदस्यहरूले नै समितिको संयोजक र समिति गठन भएपछि प्रतिवेदन बुझाउन म्याद तोक्ने छन्।
विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारका मन्त्रीहरूले सम्बधित वडा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने योजनाका चिठी दलाल मार्फत अग्रीम कमिसन लिएर पठाएको अवाज उठाएका थिए। योजना बिक्री भइरहेको विषयमा छानबिन समिति गठनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले चैत १० गतदेखि प्रदेश सभाको बैठक नै अवरुद्ध पार्दै आएका थिए।
प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। सर्वदलीय बैठकमा तीन बुँदे सहमति भएपछि प्रदेश सभा सुचारु गर्ने सहमति जुटेको थियो। चैत २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधन गर्ने, त्यसको भोलिपल्ट बस्ने बैठकमा सम्बधित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने र मन्त्रीको जवाफबाट चित्त नबुझे छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार बुधबार सभामुख मण्डलले समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सम्बधित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट कार्यान्वन हुनेपर्ने योजना भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले सचिवालयबाट दलालमार्फत बिक्री गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले छानबिन गर्न समिति गठन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिएका थिए।
सर्वदलीय सहमति अनुसार प्रदेश सभामा बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिएका थिए। तर मन्त्री यादवले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिनुको सट्टा विगतका मन्त्रीहरूले गरेको कमीकम्जोरीको कोट्याएर आफूलाई ढाकछोप गर्नमा समय खर्चेका थिए। खासगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साह र जसपा नेपालका सांसद सरोज कुशवामाथि खनिएका थिए। उनले माओवादीका नेता साह गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री हुँदा २६ लाखभन्दा सुराकी भत्ताको नाममा बुझेको र इन्धनमा समेत अनियमितता गरेको आरोप लगाए।
त्यस्तै विसं ६१/६२ साल तिर बर्दिबासस्थित एक जना व्यक्तिको २० विघा खेतमा लाल झण्डा गाडेर कब्जा गरेपछि ५ विघा आफ्नो संस्थाको नाममा गरिदिएपछि मात्रै १५ विघा जग्गा फिर्ता गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। साभारः नागरिक दैनिक
