बर्दीबास । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा एकातिर दक्ष जनशक्ति अभाव र अर्कातिर सेवाप्रदायक निकायको स्तरहीन सञ्चार सेवाले डिजिटल मधेश बनाउने अभियानमा चुनौती थपेको बताउनुभएको छ । यस्ता समस्याले सरकारी कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि कठिन बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेश गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले क्यान महासङ्घ र आइसिटी फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा बर्दीबासमा आयोजना गरेको ‘डिजिटल मधेश कन्क्लेभ २०२५’ लाई बुधबार सम्बोधन गर्दै यस्तो समस्या औँल्याउनुभएको हो । उहाँले युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनुको साटो विप्रेषण बढाउन मात्र सीमित पारिएकाले जनशक्ति खेर गइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले आइटी क्षेत्रलाई सदुपयोग गरी एकै थलोबाट हजाराैँ युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
एकातर्फ एकीकृत सफ्टवेयरको अभाव र अर्कातर्फ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दक्ष कर्मचारी नहुँदा ‘पेपरलेस प्रशासन’ को नारालाई साकार बनाउन पनि कठिन भएको बताउनुभयो । चुनौती यतिमै सीमित छैन । उहाँका अनुसार यी सेवा प्रसारण गर्ने नेटवर्कको समस्या पनि उत्तिकै टड्कारो छ । एनटिसी, एनसेल, वल्र्ड लिङ्क जस्ता अनेक मोबाइल र इन्टरनेट सेवाप्रदायक निकायका सेवा स्तरीय छैनन् । महसुल लिन्छन् तर मधेश प्रदेशको सबै ठाउँमा यिनका नेटवर्कले काम गर्दैन । यस्तो प्रवृत्ति सेवाको नाममा ठगी भएको मुख्यमन्त्रीको आरोप थियो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “फोरजी र फाइभजी भनेर महसुल लिन्छन् तर यिनका नेटवर्कले टुजीको काम पनि किन गर्दैन ? आपत्विपत् पर्दा यिनका मोबाइलमा नेटवर्क आउँदैनन् । मासिक डाटा र मोबाइल प्याकेजको पैसा लिएर पनि सेवा पाए÷नपाएको लेखाजोखा खोइ ? सेवाप्रदायकले स्तरीय सेवा नदिए ‘डिजिटल मधेश’ को परिकल्पना कसरी साकार हुन सक्छ ?”
कार्यव्रmममा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र तिनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको बताउनुभयो ।
उहाँले मधेशलाई प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मन्त्री लेखीले भन्नुभयो, “यदि सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, सूचना प्रविधि केन्द्र र प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न सकेनाँै भने छलफल र कार्यव्रmमले मात्र मधेशलाई सूचना प्रविधि प्रदेश बनाउन सकिँदैन ।” यसअघि आइसिटी विज्ञ विवेक राणाले सूचना प्रविधिका सम्भावना, चुनौती र उपयोगबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै डिजिटल राज्य शासकीय व्यवस्था प्रणालीको नयाँ आयाम भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल सरकारको अवधारण परिवर्तनशील हुने भएकाले डिजिटल शताब्दीले सरकारलाई केवल अवसर मात्र दिँदैन, नयाँ चुनौती पनि सिर्जना गर्छ ।” ‘
फोस्टरिङ डिजिटलाइजेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ थिममा केन्द्रित एकदिने कन्क्लेभमा डिजिटल गभर्नेन्स, इनोभेसन इको सिस्टम, डेटा सुरक्षा, स्टार्टअप, डिजिटल शिक्षा तथा पूर्वाधारलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा छुट्टाछुट्टै प्यानलमा छलफल प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । सहआयोजक आइसिटी फाउन्डेसनका विनम्र ढकाल तथा विवेकमणि उपाध्यायका अनुसार मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको ‘डिजिटल मधेश कन्क्लेभ’ मा स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि, मन्त्रालय प्रतिनिधि, आइसिटी सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलगायत तीन सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो । उहाँहरूले भन्नुभयो, “डिजिटल तथा आइसिटीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति, कार्यव्रmम तथा बजेट तर्जुमा गर्न पनि यो कन्क्लेभले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राखेका छौँ ।”
