रौतहट । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाको नगरसभा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै आजका लागि आह्वान गरिएको वृन्दावन नगरपालिकाको बजेट अधिवेशन पुनः नहुने भएको छ ।
यसपछि पनि असार १० गतेका लागि तोकिएको नगरसभा स्थगित गर्नुपर्ने भन्दै दायर गरिएको रिटको आधारमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले नगरसभा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त अदालतले असार १३ गते सो रिट खारेज गर्दै कानुन अनुसार नगरसभा गर्न भनी पुनः आदेश जारी गरेपछि वृन्दावनको नगरसभा गर्ने बाटो खुल्ला भएको थियो ।
सोही अनुसार भोलि नगरसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो तर यस पटक सर्वोच्च अदालतले पुनः नगरसभा नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि भोलिको लागि बोलाइएको नगरसभा पुनः स्थगित हुने भएको छ । असार १९ गते बसेको वृन्दावन नगर कार्यपालिकाको बैठकले आज नगरसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नगरपालिकाले विधि प्रक्रिया नै नपुर्याई कानुन विपरीत गर्न लागेको नगरसभा रोक्नुपर्ने उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै वृन्दावन नगर उप प्रमुख संगीता देवी रामले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नगरसभा नगर नगराउन नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ऐनको दफा ६७ बमोजिम योजना तर्जुमा समितिको बैठक बसी योजना अर्थात् बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा पेश नै नगरी नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा राखी बोलाइएको नगरसभा कानुन विपरीत रहेको अदालतले जिकिर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
उपमेयरले योजना तर्जुमा अर्थात् बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने तथा कार्यपालिका बैठकमा पेश गरेपछि बल्ल सो बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
तर्जुमा समितिबाट बजेट तयार गरी कार्यपालिका बैठकमा पेश नै नगरी बोलाइएको नगरसभा कानुन विपरीतको कार्य रहेको भन्दै अदालतले योजना तर्जुमा समितिले तयार गरेको बजेट मात्र नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने गरी असार मसान्त भित्रमा नगरसभा गर्न आदेश दिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्त भित्रमा पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७ बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी यही असार मसान्त भित्रमै वृन्दावन नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने सुनिश्चितता गर्न उपमेयर संगीता देवी रामले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
दफा ६७ बमोजिम कार्यविधि पुरा गरेर मात्र नगरसभा बोलाउन भनिएको छ यदि सो कार्यविधि उल्लंघन गरी नगरसभा बोलाइए मान्य नहुने र त्यस्तो अवस्थामा अदालतको अन्तरिम आदेश कायम नै रहने बताइएको छ ।
