जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले असार १८ गते प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का योजना र बजेट समेटिएर तयार पारिएको 'रेडबुक' वितरण गर्यो । तर यही रेडबुक यतिबेला विवादको केन्द्रमा तानिएको छ । कारण हो, सासंदहरुलाई वितरण गरिएको रेडबुकबाट हराएको ३०२ वटा पृष्ठ ।
त्यसै पनि रेडबुकमा सांसदका योजना थोरै परेको र बिचौलियाका योजना धेरै राखिएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक त्यसयता लगातार अवरूद्ध बन्यो । विपक्षी दल जसपा नेपाल, माओवादी, नेकपा (एस), राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदले बजेटको पुनर्लेखन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरोध गरे । विपक्षी दलको बहिष्कारबीच सोमबार प्रदेशसभामा बहुमतले बजेट पारित भए पनि रेडबुकबाट हराएको पानाको विवाद भने साम्य हुने छाँटकाँट छैन ।
सांसदलाई दिएको रेडबुक ४ सय ६१ पृष्ठको छ । बजेट पुनर्लेखनका लागि छानबिन गर्न कार्यदल गठन गर्ने कि के गर्ने भन्ने रस्साकस्सीबीच रेडबुकबाट ३०२ वटा पृष्ठ हराएको विषय सार्वजनिक भयो ।
प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा सत्तापक्ष लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोले बजेटमा छलफल गर्न द्विविधा भएको बताए । ‘छलफल केमा गरौं, हामीलाई उपलब्ध गराइएको ४ सय ६१ पेजको रेडबुकमा गरौं कि लुकाएर राखिएको ३ सय २ वटा पेजमा ?’ सांसद महतोले भने, ‘बहुत कन्फ्युजनमा छु ।’ यो रेडबुक ट्रेलर मात्र भएको, फिल्म त लुकाइएको पेजमा रहेको बताउँदै उनले त्यसमा ४ सयभन्दा बढी करोडका योजना रहेको दाबी गरे ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले ५ लाखमुनिका योजना र प्रशासनिक खर्च समेटिएको ३ सय २ पृष्ठको सफ्टकपी प्रदेशसभा सचिवालयलाई उपलब्ध गराइसकिएको बताए । तर, सांसद महतोले हराएको पृष्ठ उपलब्ध नगराएसम्म रोष्ट्रममै बसिरहने अडान लिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले हराएको भनिएको पृष्ठको सफ्टकपी संसद् सचिवालयमा रहेको र त्यहाँबाट लिएर आउन निर्देशन दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले गत वर्ष बिचौलिया र हुँदै नभएको योजना इन्ट्री गरेको आरोप लागेपछि यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालय र निकायलाई योजना र बजेट इन्ट्री गर्न पासवर्ड उपलब्ध गराएको पृष्ठभूमि बताए । उनले भने, 'शून्य रुपैयाँ राखेर पनि बजेटमा इन्ट्री गरिएको थियो । तर सिस्टमले लिएन । १ हजार रुपैयाँ राखिएका त सयभन्दा बढी योजना छन् । त्यसैले हामीले सल्लाह गरेरै त्यस्ता टुक्रे योजना भएको पेज रेडबुकबाट हटाएको हो ।'
अर्थ मन्त्रालय स्रोतबाट कान्तिपुरले हात पारेको बजेटको सफ्टकपीमा लुकाइएको भनिएका योजना रेडबुकको ३०२ पृष्ठभित्र पनि छन् । जसमा प्रशासनिक खर्च, टुक्रे योजना, मिनिरल वाटर, विद्युत् महसुल, घर भाडा, भ्रमण खर्च, कार्यक्रम अनुगमनका लागि इन्धन, चियापान खर्च, महँगी भत्ता, फर्निचर खरिद, कर्मचारीका लागि पोसाक लगायतका योजना समेटिएको छ ।
यस्तै स्कुटर, मोटरसाइकल, ल्यापटप खरिद, रौतहटको धनसर सडक, मेसिनरी औजार खरिद, सिरहाको कल्याणपुर–४ मा पावर ड्रिल सिँचाइ प्रणाली, सिरहाकै धनगढीमाई–५ मा सातसति राजदेवीमाई मन्दिरमा हरित पार्क निर्माण लगायतका कैयौं खुद्रे योजना समेटिएका छन् ।
अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले कम बजेटका योजना रेडबुकमा नराख्ने संघीय सरकारको पनि अभ्यास रहेकाले त्यसैअनुसार मधेश प्रदेशमा नराखिएको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव महतोले नियतवश पृष्ठ नहटाइएको बताउँदै गत वर्ष पनि २५ लाखभन्दा मुनिको योजना रेडबुकमा नसमेटिएको बताए । उनले भने, ‘लुकाइएको भनिएको योजना र बजेट मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखिएको छ ।’ साभार : इकान्तिपुर
