काठमाडौँ । खर्च कटौतीमा कठोर बन्दै गरेको सरकारले मुलुकका केही विशिष्ट व्यक्तिहरू बाहेक अन्यले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधासमेत खारेज गरिएको हो।
त्यसैगरी सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानुनमा सङ्ख्या किटान भएकोमा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने/प्रयोग नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको सरकार खर्च कटौतीमा कठोर बनेको छ। स्रोतको चाप पर्ने भएपछि खर्च कटौतीमा सरकार कठोर बनेको हो।
अर्थमन्त्री खनालको निर्देशनपछि मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारीसाधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता सामान पुरानै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।
