जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मधेस प्रदेश सरकारले तीन वटा सरकार झेल्यो । छोटो समयमै बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा मधेस सरकारको बजेट खर्च प्रभावित भएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमा जसपा नेपालका सतीशकुमार सिंहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार थियो भने त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकार करिब एक महिना रह्यो । पछिल्लो समय मधेसमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष मधेस प्रदेशको कुल पुँजीगत बजेटको केवल २.४८ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४६ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये पुस २१ गतेसम्म चालुतर्फ २ अर्ब ३३ करोड ९ लाख र पुँजीगततर्फ ७ करोड ४९ लाख ६१ हजार गरी जम्मा २ अर्ब ४० करोड ५८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । सात दलको समर्थनमा बनेको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तीन चरणमा गरी हालै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका छन् । त्यसैले वर्तमान सरकार बजेट कार्यान्वयनको चरणमा योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न बाँकी नै छ ।
प्रदेशमा अझै पनि टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिने, लेनदेनको आधारमा योजना समावेश गर्ने तथा नेता–कार्यकर्ताको नाममा योजना बाँड्ने प्रवृत्ति यथावत् रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसका कारण प्रदेश गौरवका बहुउद्देश्यीय तथा दीर्घकालीन योजनाहरू ओझेलमा परिरहेका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रालयहरूलाई विकास निर्माणको बजेट सञ्चालनका लागि स्पष्ट अख्तियारी नदिइएको उल्लेख गर्दै द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यस विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग परामर्शसमेत गरेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरेको १ अर्ब ७४ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १५ अर्ब ६५ करोड ३४ लाखमध्ये हालसम्म ५५ करोड ३४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ अर्ब १९ करोडमध्ये १ करोड ५३ लाख, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले २ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी बजेटमध्ये १ करोड ५३ लाख, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३ अर्ब ८५ करोडमध्ये ८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरेको १ अर्ब ७४ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री महेश यादवले प्रदेशले भोगिरहेको बदनामीबाट मुक्त भई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नु गठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अझै ६ महिना बाँकी रहँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयमध्ये ५ वटा मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको र त्यसको सुझावका आधारमा सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बताए । कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन र छड्के निरीक्षण गरिने तथा कार्यालय प्रमुखदेखि कर्मचारीसम्म अनुपस्थित पाइए कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
यसैबिच, मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले अबदेखि विकास योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । यसअघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामात्र ठेक्काबाट हुँदै आएका थिए भने अब २५ लाखभन्दा माथिका सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट सम्पन्न गरिनेछ ।
प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको र त्यसको सुझावका आधारमा सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने मुख्यमन्त्री यादवले बताए । कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन र छड्के निरीक्षण गरिने तथा कार्यालय प्रमुखदेखि कर्मचारीसम्म अनुपस्थित पाइए कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
सुशासन कायम गर्न सरकारको एकल प्रयासमात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगो बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । रातोपाटी
-1767793772.jpeg)
