वीरगञ्ज । पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका रुपेश कुमार पाण्डे कर्जा सूचना केन्द्रको ‘कालोसूची’मा रहको तथ्य सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना भएको छ ।
वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न उठिरहेका बेला कालोसूचीमा नाम परेका व्यक्तिले विकास र समृद्धिको नारा बोकेर मत माग्नु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने बहस चुलिएको छ । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने ऋणीको विवरण व्यवस्थापन गर्ने निकाय कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिहरूलाई नयाँ कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने व्यवस्था छ ।
यस्ता व्यक्तिहरूले वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको संकेत गर्ने भएकाले सार्वजनिक पदमा दाबी गर्ने व्यक्तिको नैतिकता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्वाभाविक ठानिन्छ । पर्सा–३ का केही मतदाताहरूले “आफ्नै आर्थिक दायित्व पूरा गर्न नसक्ने उम्मेदवार पाण्डेले क्षेत्रको विकास कसरी गर्ला?” भन्ने जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा समेत उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र वित्तीय अवस्थाबारे चर्को बहस भइरहेको छ । यद्यपि, उम्मेदवार पाण्डे पक्षले भने राजनीतिक प्रतिशोधका कारण विषयलाई अतिरञ्जित गरिएको दाबी गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । उनी निकट स्रोतका अनुसार “प्राविधिक कारणले नाम सूचीकृत भएको र प्रक्रिया मिलाएर समाधान गरिने” दाबी गरिएको छ ।
चुनावी आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको आर्थिक पारदर्शिता र नैतिक विश्वसनीयता मतदाताका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको छ । पर्सा–३ मा यसपटक विकास, रोजगारी, पूर्वाधार विस्तार र सुशासन प्रमुख मुद्दा बनेका छन् । तर कालोसूचीको विषयले चुनावी एजेन्डालाई नै छायाँमा पार्ने संकेत देखिएको छ ।
अब प्रश्न उठेको छ—आर्थिक रूपमा विवादमा तानिएका उम्मेदवारसँग पर्सा–३ का मतदाताले कस्तो विकास र समृद्धिको अपेक्षा गर्लान्? यसको उत्तर मतपेटिकाले दिनेछ।
