वीरगञ्ज । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको उम्मेदवारी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका पाण्डे विरुद्ध नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि उनको चुनावी भविष्य संकटमा परेको हो।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले माघ २७ गते निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पाण्डे विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएको थियो। बैंक स्रोतका अनुसार पाण्डे र उनको कम्पनी आ.पी. ट्रेड प्रा.लि. ले करिब २० करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई गएको माघ १८ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कालोसूचीमा राखेको छ।
बैंकले पुस ६ गते नै ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी कर्जा चुक्ता नगरे कानूनी प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी दिएको थियो। आफू कालोसूचीमा पर्ने निश्चित जानकारी हुँदाहुँदै पनि पाण्डेले माघ ६ गते मनोनयन दर्ता गराएको दाबी गर्दै बैंकले आयोगमा कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको हो।
निर्वाचन कार्यालयको ७ दिने अल्टिमेटम
पाण्डे विरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन अधिकृत बुद्धिलाल श्रेष्ठका अनुसार आयोगले कर्जा सूचना केन्द्रबाट पाण्डे कालोसूचीमा रहेको आधिकारिक जानकारी लिइसकेको छ।
निर्वाचन कार्यालयले माघ २९ गते नै पाण्डेलाई पत्र काट्दै कालोसूचीमा परेको विषयमा ७ दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ। पाण्डेले फागुन ६ गतेभित्र बुझाउने जवाफका आधारमा उम्मेदवारी खारेजीका लागि आयोगमा अन्तिम सिफारिस गरिनेछ, निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए। पाण्डेको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेपछि उजुरी परेकाले यसबारे अन्तिम निर्णय अब निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नै गर्नेछ।
कालोसूचीको समाचार सार्वजनिक भएपछि उम्मेदवार पाण्डेले यसलाई मिडियाबाजीको संज्ञा दिँदै आफूले ३६ लाख कर्जा तिरिसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, सोमबारसम्मको कर्जा सूचना केन्द्रको रेकर्डमा उनको र कम्पनीको नाम अझै कालोसूचीमै देखिएको छ।
आयोगमा उजुरी परेपछि पाण्डेले बैंक व्यवस्थापनलाई किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्ने सहुलियत दिन दबाब दिएका थिए। तर, बैंकले एकमुष्ट रकम चुक्ता नगरेसम्म कालोसूचीबाट नाम नहटाउने अडान लिएपछि उनी थप संकटमा परेका हुन्। फागुन ६ गतेभित्र कर्जा चुक्ता भएको आधिकारिक पत्र बुझाउन नसके उनको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुने कानूनी अवस्था छ।
कानूनी जटिलता र स्वघोषणाको प्रश्न
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) अनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पूर्णतः अयोग्य रहन्छ। यसबाहेक ऐनको दफा १५ अनुसार मनोनयन दर्ता गर्दा उम्मेदवारले, म कालोसूचीमा छैन भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पाण्डेले कालोसूचीमा पर्ने अवस्था हुँदाहुँदै गलत स्वघोषणा गरेको प्रमाणित भएमा ऐनको दफा १६ बमोजिम उनको उम्मेदवारी जुनसुकै बेला बदर हुन सक्छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय रहेका पाण्डे टिकट नपाएपछि मात्रै एमाले प्रवेश गरेका थिए। काठमाडौँमा कपडा र मोबाइलको व्यापार गर्ने उनले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको अवैध धन परिचालन गर्ने गरेको र पछिल्लो समय व्यापार चौपट भएपछि राजनीतिक ओत खोजेको स्थानीयको आरोप छ।
निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवार नै अयोग्य हुने स्थिति आएपछि एमालेभित्र पनि खैलाबैला मच्चिएको छ। यदि निर्वाचन अघि आयोगले निर्णय नगरे र पाण्डे निर्वाचित भएमा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको पद खारेज गर्ने कानूनी ढोका खुल्लै रहनेछ। रेसखबर
