काठमाडाैं । चालू आर्थिक वर्ष ०८/८३ को सात महिना (साउनदेखि माघसम्म)मा ६५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक ऋण भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको पहिलो सात महिनामा ६१ अर्ब ९५ करोडको वैदेशिक ऋण भित्रिएको थियो । योसँगै नेपालको कुल ऋण २७ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ । चालू आवमा सरकारले दुई खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सात महिनामा २८ प्रतिशत ऋण भित्रिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको आइतबार बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत भएको तथ्यांक हो यो ।
त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । चालू आवको सात महिनामा १२ अर्ब ८४ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ । गत आवको सोही अवधिभन्दा ४५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवको सो अवधिमा आठ अर्ब ८५ करोड मात्रै अनुदान भित्रिएको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयअनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्म कुल वैदेशिक ऋण १४ खर्ब १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४.३५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा सात महिनामा २६ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ । बाह्य ऋणमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावले ७० अर्ब ६८ करोड नोक्सानीसमेत भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण दायित्व दुई खर्ब १४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले थपिएको छ । १ साउनसम्ममा देशको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ रहेकोमा माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा २७ खर्ब ३५ अर्ब ७१ करोड कायम भएको छ । सरकारले ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड खर्चिएको छ । हालको ऋण दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४५.९५ प्रतिशत हो ।
बाह्य ऋण सरकारको वार्षिक लक्ष्यको ४९.१९ प्रतिशत हो । चालू आवमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोडको बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य थियो । आन्तरिक ऋण दायित्व एक खर्ब ७८ अर्ब सात करोडले बढेर १३ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड कायम भएको छ । यो जिडिपीको २१.६ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा एक खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ । सरकारले खर्च धान्न राजस्व संकलन कमजोर हुँदा आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढाइरहेको देखिन्छ । सात महिनामा सरकारले लक्ष्यको ८१.७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।
दुई निकायको फरक आँकडा
वैदेशिक ऋणसम्बन्धी तथ्यांकमा भने दुई निकायबिच फरक तथ्य देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पिडिएमओ)का अनुसार चालू आवको सात महिनामा ३७ अर्ब ७९ करोड वैदेशिक ऋण थपिएको छ । पिडिएमओले दातृ निकायद्वारा आयोजनाहरूमा सोझै भुक्तानी गर्ने तथ्यांकको लेखांकन नगर्ने भएकाले यसको आँकडा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकभन्दा कम देखिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाले महालेखाबाट वैदेशिक ऋणको तथ्यांक लिने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्माका अनुसार कतिपय आयोजनामा दातृ निकायबाट सोझै भुक्तानी हुने भएकाले त्यसको लेखांकन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट मात्रै हुने गरेको हुँदा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भन्दा बढी अंक देखिएको हो । उनले भने, ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले दातृ निकायहरू आयोजनामा गर्ने सोझो भुक्तानीको तथ्य लेखांकन अहिले गर्दैन । त्यसैले त्यस निकायले देखाउने ऋणको तथ्यांक तुलनात्मक रूपमा कम नै हुन्छ ।’ साभार : नयाँ पत्रिका
