वीरगञ्ज । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नै सांसदहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाहीको तयारीमा रहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर चासो बढेको छ। कारबाहीको सम्भावित सूचीमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ बाट निर्वाचित सांसद रामाकान्त प्रसाद चौरसियाको नामसमेत जोडिएको छ।
पार्टीका उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार विवादित पृष्ठभूमि भएका चार सांसदलाई निलम्बन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, चारै सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको वा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यसका लागि औपचारिक निर्देशन दिएको विषयमा पार्टीको आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले यसलाई हालसम्म चर्चामा रहेको राजनीतिक दाबीका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
चौरसियाको नाम कारबाहीको चर्चामा जोडिनुको पृष्ठभूमिमा उनको राजनीतिक भूमिकासँगै निर्माण व्यवसायमा रहेको संलग्नता र पर्सामा वर्षौंदेखि अधुरो रहेको भलुही खोलाको पुलको विषय पनि जोडिएको छ।
१५ वर्ष बित्दा पनि बनेन भलुही खोलाको पुल
पर्साको पटेर्वा सुगौली र जिराभवानी गाउँपालिकाबीच पर्ने भलुही खोलाको पुल निर्माणमा भएको लामो ढिलाइले स्थानीयवासीको आवागमन र विकाससम्बन्धी सरकारी प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उक्त पुल निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले २०६६ असार २९ गते वाईपी–मोना कन्स्ट्रक्सन जेभीसँग २ करोड २२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार ६१.८४ मिटर लामो पुल २०६८ वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो।तर निर्धारित समय सकिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि पुल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पुलका दुवैतर्फका पहुँचमार्ग र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी कामसमेत अधुरो रहेको छ।
सुशासनको परीक्षा आफ्नै दलबाट
रास्वपाका चार सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारीसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला पर्साका सांसद रामाकान्त प्रसाद चौरसियाको नामसमेत चर्चामा आउनुले पार्टीको आन्तरिक अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषयलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।
यदि पार्टीले सांसदहरूमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गर्छ भने त्यसको आधार, प्रक्रिया र प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी, भलुही खोलाको पुल निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, सडक डिभिजन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ। जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मात्रै होइन, सार्वजनिक जीवनमा जोडिएका व्यावसायिक गतिविधिबाट उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबाट पनि मुक्त हुन सक्दैन।
अन्ततः प्रश्न एउटा सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। प्रश्न त सरकार र सत्तारूढ दलले आफ्ना प्रतिनिधि तथा उनीहरूसँग जोडिएका व्यावसायिक गतिविधिमा पनि अरूका लागि लागू गरेको सुशासनको मापदण्ड समान रूपमा लागू गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो।
