जनकपुरधाम । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मधेश प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१–०८२ आज जनकपुरधाममा सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश स्तरीय सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेशमा बालबालिका तथा महिलाको समग्र अवस्थाको तथ्याङ्कमा आधारित भएर अध्ययन सहितको नतिजा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
महिला तथा बालबालिकालाई केन्द्रित गरेर तयार पारेको तथ्याङ्कमा आधारित उक्त नतिजाले प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहितको योजना बनाउनमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक कृष्ण तुलाधरको रहेको छ ।
देशको ७६ जिल्लाका १२ हजार ९ सय ६० घरधुरीमा सर्वेक्षण गरेर ४० वटा विभिन्न सूचकको आधारमा तयार पारेको सो सर्वेक्षण सम्बन्धि सूचकमा मधेशका महिला तथा बालबालिकाको केही सूचकमा छाडेर अधिकांशमा कमजोर रहेको पाइएकाले त्यसमा सुधार गर्ने गरि काम गर्न सकेको खण्डमा देशकै समग्र सूचकमा सुधार आउने विश्वास सर्वेक्षणले औँल्याएको छ ।
युनिसेफको सहयोग रहेको सो सर्वेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा गरिएको छ । जसमा परिवारका आम बुबा मध्ये एक जना विदेशमा हुँदा बालबालिकामा परेको मानसिक प्रभावको विषय देखि नवजात शिशुको मृत्यु, शिशु मृत्यु दर, खोपमा भएको पहुँच, जलवायु परिवर्तनका कारणले बालबालिकामा तथा गर्भवती महिलामा परेका प्रभाव, कुपोषण, आत्म हत्या सहितका विभिन्न विषयहरू समेटिएको छ ।
मधेशमा नवजात शिशु अर्थात् ० देखि १७ दिनसम्मको मृत्युदर १ हजारमा १७ रहेको छ । यसै गरि शिशु दर देशमा १ हजारमा २७ रहेपनि मधेशमा ३१, पाँच वर्षसम्मको बाल मृत्युदर देशमा प्रति हजारमा ३१ रहेको छ भने मधेशमा ३३ रहेको बहुसूचक सर्वेक्षणमा उल्लेख रहेको छ । शिशु जन्मेको दुई दिनमा शिशुलाई दूध खुवाउनेको प्रतिशत मधेशमा २५.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
यसका साथै मधेशमा कुपोषणको अवस्था निक्कै भयावह रहेको छ । महिलातर्फ परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नेको संख्या कम रहनुका साथै गर्भाधान भएपछि स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ परीक्षणका लागि जाने महिलाहरूको संख्या कम रहेको छ । यसका साथै समयमा जन्म दर्ता गराउनेको संख्या कम रहेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. शिला मिश्रले मधेश प्रदेश सरकार अहिले योजना तर्जुमाको चरणमा रहेकाले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणबाट प्राप्त गरेको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर योजना बनाउनमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले लैङ्गिक समानता, समावेशीकरणको नीति जलवायु परिवर्तनको समस्याहरूलाई आधार बनाएर मधेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बताउनुभयो । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले प्रदेश सरकारको सीमित श्रोत र साधनका बाबजुद तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल बुहसूचक सर्वेक्षणले औँल्याएका विषयहरूलाई आधार बनाएर नीतिको निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक सन्ध्या दाहाल केसीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव यमेन्द्र उपाध्याय तथा युनिसेफका प्रतिनिधि हर्षराज दाहालले बोल्नुभएको थियो । साभार : रेडियो नेपाल
.jpg)
