पर्सा । नेपाल सरकारले २०८२ चैत २६ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार भन्सार बिन्दुमा आउने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै बस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ।
वीरगञ्ज भन्सार लगायत देशभरका भन्सार नाकामा मंगलबारदेखि आयातित सामानको जाँचपास प्रभावित भएको छ। यसले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउनुका साथै राजस्व संकलनमा समेत असर पर्ने देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूको छाता संगठन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी एकपक्षीय रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री नभएको जनाएको छ। संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसरी आपत्ति जनाएको हो । विज्ञप्तिामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै सरकारले हठात् निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा छिमेकी भारतमा सीमित बस्तु—एफएमसीजी तथा साना मेसिनरीमा मात्र एमआरपी लागू गरिएको तर नेपालमा सबै प्रकारका बस्तुमा अनिवार्य गर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य निरन्तर परिवर्तन भइरहने र विदेशी मुद्राको उतारचढाव भइरहने अवस्थामा आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साना खुद्रा व्यापारीका लागि नाफाको आधार तय गर्ने विषयसमेत चुनौतीपूर्ण रहेकाले सानो अर्थतन्त्रका कारण नेपालमा आयात हुने सामानको परिमाण कम हुने भएकाले विदेशी आपूर्तिकर्ताले एमआरपी उल्लेख गरेर सामान पठाउन नमान्ने समस्या देखिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भन्सारमा हार्मोनिक कोड परिवर्तन हुने प्रचलनका कारण पनि एमआरपी निर्धारणमा कठिनाइ हुने र एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतलाई भन्सार मूल्यांकन गर्ने सरकारी नीति व्यावहारिक नभएको भन्दै यसले आयातकर्ता र भन्सार प्रशासनबीच द्वन्द्व बढाउने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तो नीतिले अनौपचारिक माध्यमबाट सामान भित्रिने जोखिम बढ्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा हालको अवस्थामा एमआरपी लागू गर्नुअघि गहन अध्ययन, निजी क्षेत्रसँग परामर्श तथा बजार अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा समिति गठन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा एमआरपी लागू गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ । तत्काल समस्या समाधान नगरे देशको आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुने र सरकारले यथाशीघ्र निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग संघको छ ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अधिकृत अमित तिवारीले आयातित बस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने नियम अनिवार्य लागू गर्न खोज्दा भन्सारको कामकाज प्रभावित भएको बताए । ‘यो नियम मंगलबारदेखि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने थियो, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र बल्क आइटममा यो नियम लागू भएन,’ उनले भने, ‘तर एमआरपी खुल्नुपर्ने वा टाँसिएर आउनुपर्ने बस्तुहरुमा पनि त्यसो नभएको पाइएपछि हामीले तिनको जाँचपास गरेनौं ।’
यसरी जाँचपास नै प्रभावित भएपछि यो भन्सारले संकलन गर्ने राजश्व पनि प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए । ‘सामान्य दिनमा हुने भन्दा ८० देखि ९० प्रतिशत कम राजश्व मंगलबार संकलन भयो,’ उनले भने । वीरगन्ज भन्सारले हालका सामान्य दिनहरूमा दैनिक ६० देखि ६५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा राजश्व संकलन गरिरहेको छ । साभार : शंकर आचार्य / इकान्तिपुर
