ढल्केबर । मधेश प्रदेश सरकारले बजेट फ्रिज हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ रणनीति अपनाउन लागेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विगतमा अनुपयुक्त तथा कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना बजेटमा समावेश गरिँदा ठुलो रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
आगामी आवदेखि यस्तो समस्या आउन नदिन बजेट तयारीको समयमा नयाँ रणनीति अपनाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले यी समस्या समाधानका लागि यथार्थपरक र खर्च गर्न सकिने किसिमले अगामी आवको बजेट ल्याउन लागेको दाबी गर्नुभयो । आगामी आव २०८३/८४ को बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले बजेट निर्माण प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाइएको बताउनुभयो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले तयारीलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय तथा निकायले बजेट सिलिङ अनुसारका कार्यव्रmम र योजना बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश गरिसकेका छन् । पहिलो पटक सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले तोकिएको समयसीमाभित्रै कार्यव्रmम प्रविष्ट गरेकाले बजेट निर्माण प्रव्रिmया समयमै सम्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले आगामी बजेटमा खुद्रा तथा साना योजनालाई निरुत्साहित गरी ठुला र मझौला योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एक करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने तयारी गरिएको छ ।
विगतमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण ढिलो हुँदा विकासनिर्माणका कार्यक्रम प्रभावित भई बजेट फ्रिज हुने समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी आवदेखि त्यसमा सुधार गरिने बताउनुभयो । सङ्घीय अनुदान, चालु आवबाट बाँकी रहने रकम र आन्तरिक राजस्वलाई आधार मान्दा आगामी आवको बजेटको आकार करिब ४४ देखि ४५ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, सङ्घीय अनुदान तथा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन अपेक्षा अनुसार हुन नसक्दा आगामी आवको बजेटको आकार चालु आवको तुलनामा केही घट्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतले वित्तीय आयोगको सिफारिस अनुसार सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान, प्रदेशको वास्तविक आन्तरिक आम्दानी तथा चालु आवमा खर्च हुन नसक्ने रकमलाई आधार मानेर आगामी बजेट तयार पारिएको बताउनुभयो । विगतमा आयस्रोतको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी अनुमानका आधारमा बजेट बनाउँदा बजेट घाटा तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी बजेट वास्तविक स्रोत र खर्चका आधारमा निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
