ढल्केबर । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिइएको छ । केहीले आगामी आवको बजेटलाई प्रगतिशील र व्यवस्थित भनेका छन् भने केही बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने प्रतिव्रिmया दिएका छन् ।
बजेटबारे प्रतिव्रिmया दिँदै मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोज यादवले विगत वर्षको तुलनामा यो बजेट बढी प्रगतिशील र व्यवस्थित रहेको बताउनुभयो । विगतका कमजोरी सच्याउँदै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइने, एक करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगरिएको तथा कृषि, शिक्षा, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले खर्च नियन्त्रणका लागि पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने दाबी गर्नुभयो । बजेटको आकार घट्नुमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानमा आएको कमी मुख्य कारण रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले समानीकरण अनुदान करिब साढे १२ अर्ब रुपियाँ थियो । अहिले सात अर्ब ८३ करोड रुपियाँमा झरेको छ । यही कारण बजेटको आकार घटेको हो ।” प्रदेश सरकारले साउन १ देखि नै बजेट कार्यान्वयन प्रव्रिmया सुरु गर्ने तयारी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बजेट नारामुखी भएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट फेद न टुप्पोको भएको बताउँदै नीति तथा कार्यव्रmमभन्दा फरक बजेट आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महìवपूर्ण कुरा कार्यान्वयन हो ।
बजेटमा उल्लेख गरिएका धेरै कार्यव्रmम व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्लान् भन्नेमा शङ्का छ ।” यसै गरी पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मधेश प्रदेशमा बजेट खर्चको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रदेशमा विगतमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यथार्थपरक योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जग्गा प्राप्ति, जनशक्ति अभाव तथा कार्यान्वयन कमजोरीका कारण धेरै योजना अलपत्र पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
बजेटको आकार सानो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी भए सकारात्मक परिणाम आउने उहाँले बताउनुभयो । सिंहले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको कुरा सकारात्मक रहेको धारणा राख्नुभयो । प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा आवश्यक औषधी र सेवा प्रवाह सुधार गर्नुपर्ने तथा विद्यालयमा शिक्षक अभाव समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै उहाँले जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर, धनुषाधाम, गढीमाई र छिन्नमस्ता भगवतीलगायत धार्मिक स्थललाई भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय पर्यटकलाई मधेशमा केही दिन बस्ने वातावरण बनाउन सकियो भने त्यसले प्रदेशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन ठुलो योगदान पु¥याउँछ ।”
सिंहले प्रदेशमा साना साना योजनाको सङ्ख्या घटाएर निश्चित मापदण्डका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले बजेटले कृषि, मानव विकास तथा सङ्घीयता संस्थागत गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले गत वर्ष मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिए पनि किसानले राहत नपाएको स्मरण गर्दै यस पटकको बजेटमा किसानलाई राहत, मलखादमा अनुदान तथा कृषि क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि ठोस कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्कमा देशकै पछाडि रहेको प्रदेश हो । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकासका क्षेत्रमा बढी लगानी आवश्यक छ ।” सोनारले बजेटको आकार घट्नुका साथै खर्चको स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट महìवाकाङ्क्षी देखिए पनि कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गरिने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सोनारले दलित, मुसहर, पातरलगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा महिलाको शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यव्रmम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि एक करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने र टुव्रmे योजना नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णयलाई उहाँले सकारात्मक पक्षका रूपमा लिनुभएको छ । उहाँले बजेटको आकार घट्नु, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दृष्टिकोण नदेखिनु तथा लक्षित वर्गका कार्यव्रmम पर्याप्त रूपमा समेटिन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । गोरखापत्र अनलाइन
