काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संघीयताबारे के हो धारणा ? के रास्वपा प्रदेश खारेज गर्न चाहन्छ ? कि पुनर्संरचना ? यतिवेला यो प्रश्न सुरु भएको छ । प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव गरेको रास्वपामाथि केही प्रश्नहरु उठेका छन् ।
पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेश भएर पारित गरिएका दुई प्रतिवेदन नै बाझिएका छन् । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेका अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावमा प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सभापति रवि लामिछानेले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा भने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना उल्लेख छ । यसको विस्तृतमा व्याख्या गरेको पाइदैन । आखिर रास्वपा किन अलमलिएको हो त ?
सबैभन्दा पहिले चुनावमा मत माग्न मधेश झरेका बालेन शाहले के भनेका थिए ? एकपटक सम्झिऔँ । माघ ५ गते जनकपुरमा पुगेर १० मिनेट मैथिली भाषामा सम्बोधन गर्दै बालेनले आफूलाई संघीयता पक्षधर सावित गर्न बारम्बार कोशिस गरेका थिए । उनले जनकपुर प्रदेशको राजधानी हो भने काठमाडौं किन जानुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले सबै काम यहीँबाट हुने वातावरण बनाउने काम रास्वपाले गर्छ भनेका थिए । अनि प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ ताकि काठमाडौं जान नपरोस् भने । उनले काठमाडौं त पशुपति दर्शन गर्न र घुम्न जाने हो पनि भनेका थिए ।
बाइट :
मधेशले उनलाई त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री मान्यो अनि फागुन २१ को चुनावले देशैभरबाट रास्वपालाई दुईतिहाइ नजिकको १८२ सीटको ठूलो दल बनाइदियो । संसदको सबैभन्दा ठूलो सत्तारुढ दलले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमा भने संघीयतामा अलमल देखिएको छ । अलमल किन भने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेता स्वर्णिम वाग्लेकै प्रतिवेदन बाझिएको छ ।
अब दुबै प्रतिवेदन केलाएर हेरौं ।
नेता स्वर्णिम वाग्लेको रास्वपाको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदनको पहिलो बुँदामा प्रदेशसभा खारेजी र संघीयताको पुनर्संरचना भनिएको छ । प्रदेश सभा खारेज गरेको कस्तो बनाउने र संघीयताको पुनर्संरचना भनेको के हो ? प्रष्ट देखिदैन । अहिले हरेक एक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा दुई प्रदेश सभा क्षेत्र रहने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२० गरी कुल ५५० प्रदेश सदस्य निर्वाचित हुन्छन् ।
अब सभापति रवि लामिछानेको प्रतिवेदनबारे बुझौं ।
रविको प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ । यहाँ प्रदेश सभा खारेजी उल्लेख छैन । नत प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना कस्तो पनि भनिएको छैन ।
प्रतिवेदनमा प्रष्ट नपारिए पनि रास्वपाले प्रदेशबारे केही फरक धारणा राख्दै आएको छ । प्रत्यक्ष मुख्यमन्त्री र त्यस्तो निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञ समावेश गरेर अलगै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने रास्वपाको मत छ । अब प्रदेश सभाको वर्तमान संरचना हटाएर स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधिलाई नै प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा लैजानुपर्ने र वर्षमा दुईपटक प्रदेश सभा बैठक राखेर कानुन बनाउने काम गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ ।
तर, दुईवटै प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई गैर दलीय प्रतिनिधित्व स्वीकारेको छ । त्यसो हुँदा के रास्वपा प्रदेशमा गैरदलीय संरचना बनाउन चाहन्छ ? भन्ने प्रश्न आउँछ । अर्कोतिर बहुदलीय व्यवस्थालाई नै आधारस्तम्भ मानेको रास्वपा आफैंमा विरोधाभाष देखिन्छ । रास्वपाले संघीयतामा प्रष्ट कुरा नराख्दा प्रदेश संरचना नै खारेज गर्न लागेको हो कि आशंका देखिएको छ । त्यसैले जनमत पार्टीले वक्तव्य नै जारी गरेर चुनावमा मत मागेको स्मरण गराउँदै संघीयतामा खेलाची नगर्न सचेत गराएको छ । संघीयता पक्षधरहरुले रास्वपासँग संघीयताबारे प्रष्ट धारणा मागेका छन् । नेपाललिड
.jpg)
