वीरगञ्ज । केही महिनायता सरसफाइ र हरियाली अभियानका कारण सकारात्मक चर्चा बटुल्दै आएको वीरगञ्ज महानगरपालिका आइतबार भने आफ्नै सरसफाइ कर्मचारीको आन्दोलनका कारण संकटमा परेको छ। महानगरको मुटु मानिने घण्टाघर चोकमै फोहोर थुपारेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले श्रम अधिकार, न्यून पारिश्रमिक र प्रशासनिक बेथितिविरुद्ध खुला विद्रोह गरेका छन्।
बिहानैदेखि कर्मचारीहरूले मुख्य सडकमा फोहोर थुपारेर विरोध जनाएपछि केहीबेर आवागमन प्रभावित भएको थियो भने बजार क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिने जोखिम समेत बढेको छ। आन्दोलनले महानगरले अघि सारेको ‘स्वच्छ वीरगञ्ज’ अभियानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले दैनिक ज्याला न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ र मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका छन्। बढ्दो महँगीका बीच हालको पारिश्रमिकले परिवार धान्नै कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीहरूले प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा तलब भुक्तानी, श्रम ऐनअनुसार सातामा एक दिन साप्ताहिक बिदा तथा छठ र होलीजस्ता प्रमुख पर्वमा विशेष बिदाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।
यसैगरी कुनै कर्मचारीको घरमा मृत्यु वा विवाहजस्ता आकस्मिक पारिवारिक अवस्था आएमा तत्काल १० हजार रुपैयाँ अग्रिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था, सबै सफाइकर्मीलाई आधिकारिक परिचयपत्र र सुरक्षात्मक पोसाक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा कर्मचारीहरूले महानगरको सरसफाइ व्यवस्थापनभित्र आर्थिक अनियमितता र श्रम शोषण भइरहेको गम्भीर आरोपसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरसफाइ कार्यको नेतृत्व गर्ने केही ‘नाइके’ (सुपरभाइजर)हरूले कर्मचारीमाथि झुटा आरोप लगाएर कामबाट हटाउने, त्यसपछि रकम लिएर पुनः काममा फर्काउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
“कामबाट निकाल्ने र केही दिनपछि पैसा लिएर फेरि काममा राख्ने खेल लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यसले इमान्दार कर्मचारीलाई मानसिक र आर्थिक रूपमा पीडित बनाएको छ,” आन्दोलनमा सहभागी एक कर्मचारीले बताए।
उनीहरूले यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न तथा सरसफाइ व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन महानगर नेतृत्वसँग माग गरेका छन्।
यता महानगरपालिकाले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। कर्मचारीका मागबारे आवश्यक छलफल भइरहेको र सहमति जुटेपछि तत्काल फोहोर व्यवस्थापनलाई नियमित बनाइने महानगरको भनाइ छ।
सरसफाइ कर्मचारीको आन्दोलनले अहिले वीरगञ्जको फोहोर व्यवस्थापन मात्र होइन, स्थानीय तहभित्र श्रमिक अधिकार, सेवा–सुविधा र व्यवस्थापन प्रणालीको पारदर्शितामाथि समेत गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। आन्दोलनका क्रममा लगाइएका भ्रष्टाचार र घुसखोरीसम्बन्धी आरोपहरूको स्वतन्त्र छानबिन भए मात्र वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने देखिन्छ।
.jpg)
