वीरगञ्ज। सरकारले स्थिर बहुमत र बलियो राजनीतिक आधारका कारण प्रभावकारी शासन सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरिरहेकै बेला देशका विभिन्न भागमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमले शान्ति–सुरक्षा, सुशासन र प्रशासनिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। स्वास्थ्य सेवा, साम्प्रदायिक सद्भाव, सार्वजनिक सुरक्षा र राजनीतिक प्रतिनिधिको सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनाहरूले राज्य संयन्त्रको समन्वय, कानुन कार्यान्वयन र संकट व्यवस्थापन क्षमताको वास्तविक परीक्षा भइरहेको देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएका तीन प्रमुख घटनाले अहिले राष्ट्रिय बहस जन्माएका छन्। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र त्यसपछिको आन्दोलन, सुनसरीमा साम्प्रदायिक तनावका कारण भएको हिंसा तथा रौतहटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलमाथि भएको सार्वजनिक दुव्र्यवहारले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रशासनिक प्रभावकारितालाई कठघरामा उभ्याएको छ।
नारायणी अस्पताल घटना : स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प हुने अवस्था
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र अस्पतालभित्रको तोडफोडपछि सुरु भएको विवाद अहिले देशव्यापी आन्दोलनमा परिणत भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले वार्ताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा बोलाइएको बैठकमा समेत पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुदीपराज पाठकले चिकित्सकसँग अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि विवाद थप चर्किएको हो।
यस घटनाको विरोधस्वरूप देशभर आकस्मिक सेवाबाहेक अधिकांश स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएका छन्। नियमित शल्यक्रिया, बहिरङ्ग सेवा तथा उपचार प्रभावित हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर हजारौँ बिरामीमा परेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो केवल अस्पतालभित्रको विवाद होइन, संवेदनशील सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा संकट व्यवस्थापन गर्न राज्य संयन्त्र कति सक्षम छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो। प्रशासन, प्रहरी र स्वास्थ्य क्षेत्रबीच आवश्यक समन्वयको अभावले सामान्य विवादलाई राष्ट्रिय आन्दोलनमा परिणत गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।
सुनसरी : सामान्य विवादबाट साम्प्रदायिक तनाव
सुनसरीमा डिजे बाजा बजाउने विषयबाट सुरु भएको विवाद दुई समुदायबीचको हिंसात्मक झडपमा परिणत भयो। घटनामा गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भयो भने दर्जनौँ नागरिक तथा सुरक्षाकर्मी घाइते भए।
घटनापछि सरकारले तत्काल सुरक्षा नेतृत्व परिवर्तन गर्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) विनोद घिमिरेसहित नयाँ सुरक्षा टोली परिचालन गर्यो। तर सुरक्षा अधिकारीको सरुवा मात्रै समाधान नबन्ने तथ्य फेरि उजागर भएको छ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार साम्प्रदायिक तनावको समाधान केवल प्रहरी परिचालनबाट सम्भव हुँदैन। स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल, समुदायका अगुवा, नागरिक समाज र धार्मिक नेतृत्वबीच समयमै संवाद हुन नसक्दा साना विवादले ठूलो रूप लिने जोखिम बढ्ने गर्छ।
रौतहट : सांसदमाथिको आक्रमण र अनुसन्धानमाथि प्रश्न
रौतहटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलमाथि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा कालोमोसो प्रहार गरी दुव्र्यवहार गरिएको घटनाले राजनीतिक सुरक्षाको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
घटना भएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मुख्य अभियुक्तहरू पक्राउ नपर्नुले प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ। रास्वपाले दोषीलाई तत्काल पक्राउ नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
निर्वाचित सांसदमाथि सार्वजनिक रूपमा भएको आक्रमणमा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ हुनु केवल एउटा दलको मुद्दा नभई कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको परीक्षण भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ।
केवल घटना होइन, प्रणालीगत चुनौती
पछिल्ला घटनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुभन्दा राज्य व्यवस्थापनको समग्र क्षमतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नेपालमा विगत केही वर्षयता सार्वजनिक संस्थामाथि आक्रमण, स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार, साम्प्रदायिक संवेदनशीलता, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अफवाह तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणका घटनामा वृद्धि भएको भन्दै विभिन्न नीति अनुसन्धान संस्थाहरूले समय–समयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता संकटमा राज्यको पहिलो जिम्मेवारी तीन तहमा देखिन्छ—
समयमै सूचना संकलन र जोखिम पहिचान,
निष्पक्ष तथा व्यावसायिक सुरक्षा व्यवस्थापन,
दोषीमाथि छिटो र पारदर्शी कानुनी कारबाही।
यी तीन पक्ष कमजोर हुँदा सरकारको विश्वसनीयता प्रभावित हुने र नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास बढ्ने खतरा रहने उनीहरूको भनाइ छ।
सुशासनको वास्तविक मापन परिणामबाट हुन्छ
सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र कानुनी शासनलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहे पनि नागरिकले त्यसको मूल्याङ्कन सरकारी घोषणाबाट होइन, व्यवहारिक परिणामबाट गर्ने गर्छन्। यदि अस्पतालमा चिकित्सक असुरक्षित महसुस गर्छन्, साम्प्रदायिक विवाद समयमै नियन्त्रणमा आउँदैन, राजनीतिक प्रतिनिधिमाथिको आक्रमणमा दोषी पक्राउ पर्दैनन् र नागरिकले न्याय पाउन ढिलाइ हुन्छ भने सुशासनका दाबी स्वतः कमजोर बन्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
घटनापछि सरुवा, छानबिन समिति गठन वा आश्वासन दिने परम्परागत अभ्यासभन्दा निष्पक्ष अनुसन्धान, उत्तरदायित्व निर्धारण र कानुनी कारबाही नै जनविश्वास पुनःस्थापनाको आधार बन्न सक्ने प्रशासनविद्हरूको धारणा छ।
अब सरकारको अग्निपरीक्षा
अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दलको आलोचना होइन, आफ्नै प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउनु हो। शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने, स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन नदिने, साम्प्रदायिक सद्भाव जोगाउने तथा कानुनी शासनलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने क्षमता नै सरकारको वास्तविक सफलताको मापन हुनेछ।
राज्य संयन्त्रले समयमै परिणाम दिन सके जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ। अन्यथा, एकपछि अर्को दोहोरिने यस्ता घटनाले केवल सरकारको प्रशासनिक क्षमतामाथि होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वासमै दीर्घकालीन असर पार्ने जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ।
