जनकपुरधाम । गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोली र हिन्दू सम्राट सेना नेपालबिच आइतबार जनकपुरधाममा भएको वार्तापछि १९ बुँदे समझदारी भएको छ। समझदारीसँगै हिन्दू सम्राट सेना नेपालले जारी आन्दोलन तथा विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ।
यसअघि शनिबार संयुक्त हिन्दू मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको १३ बुँदे मागपत्रमा थप छ बुँदा समावेश गरी १९ बुँदे प्रस्तावमा दुवै पक्षबिच सहमति भएको हो।
जनकपुरधामस्थित एक होटलमा करिब डेढ घण्टा चलेको वार्तापछि हिन्दू सम्राट सेना नेपालका उपाध्यक्ष कृष्ण सनातनीले सरकारले आफ्ना मागप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो।
समझदारी अनुसार आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्ने, उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउने तथा आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीको छानबिन गरी दोषी ठहरिए कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
वार्तापछि गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले पूर्ववत् १३ बुँदे र थप गरिएका छ बुँदे मागपत्र औपचारिक रूपमा ग्रहण गरेको बताउँदै सहमतिका विषय कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।
यसअघि बुझाइएको १३ बुँदे मागपत्रमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने विषयमा छलफल चलाउने, धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक तथा जातीय द्वेष फैलाउने गतिविधिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने, सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने, घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने, धार्मिक आयोगको पुनरावलोकन तथा नागरिकता छानबिन लगायतका विषय समावेश छन्।
त्यसैगरी, थप गरिएका छ बुँदे मागमा नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रका रूपमा पुनःस्थापनाका लागि संसद्मा छलफल गराउने, घुसपैठ नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन गरी सीमा सुरक्षा कडा बनाउने, धार्मिक संस्थाको आर्थिक स्रोतको अनुसन्धान गर्ने, सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार लाउडस्पिकर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तथा नागरिकता छानबिन लगायतका विषय उल्लिखित छन्।
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि मधेश प्रदेशमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गृहमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको टोली जनकपुरधाम पुगेको थियो। वार्तामा गृहमन्त्री, मधेश प्रदेशका प्रतिनिधि, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा हिन्दू संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
