काठमाडौँ । करिब एक वर्षको अन्तरालपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाएको छ । बर्सौंदेखि छलफलमा रहेको विधेयक यस पटक भने सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनाएर टुङ्ग्याउने योजना मन्त्रालयको छ ।
गत वर्ष जेनजी विद्रोह नहुँदै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भदौ ५ गते विधेयक पारित गरेर संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि समितिले निर्णय गर्ने क्रममा विधेयकमा राखिएका थुप्रै प्रावधानप्रति सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेलै जेनजी विद्रोह भएर सरकार तथा संसद् नै विघटन भएपछि विधेयक अलपत्र थियो ।
उक्त विधेयकमाथि मन्त्रालयले शनिबारदेखि फेरि छलफल सुरु गरेको छ । विधेयकमा यसअघि समावेश गरिएका र हाल थपघट गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो । सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले शनिबार कोशी प्रदेशको विराटनगरमा छलफल गरेको छ । छलफलमा स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा अन्य शिक्षा सरोकारवालाका सुझाव र धारणा सङ्कलन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस्तै छलफल मधेश प्रदेशको जनकपुर, बागमती प्रदेशको हेटौँडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पनि गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक बनाउँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अहिले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा विद्यालय शिक्षा प्रशासन चलिरहेको छ । मुलुकको अवस्था र व्यवस्था फेरिएसँगै ऐनमा केही प्रावधान थपघट गर्न दशौँ पटक संशोधन भइसकेको छ ।
विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर तथा संरचनागत सुधारका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको शिक्षा विधेयक पहिलो पटक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसको एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयकलाई शिक्षा समितिमा दफावार छलफलका निम्ति पठाइएको थियो । उक्त विधेयकमा १५२ सांसदले एक हजार ७५८ संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । यी संशोधन प्रस्तावमाथि शिक्षा समितिले करिब दुई वर्ष निरन्तर छलफल गरेर गत वर्ष पुनः प्रतिनिधि सभामा नै पेस गर्ने सहमति जुटाएको थियो ।
के छन् पेचिला विषय ?
विशेष गरी शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकले गरिब, जेहेनदार र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिका विषयमा विवाद हुने गरेको छ । मन्त्रालयमा विधेयकको मसौदा निर्माणदेखि संसदीय समितिमा समेत यही विषयमा धेरै छलफल हुने गर्दछ ।
गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई निजी विद्यालय सञ्चालकले दिने छात्रवृत्तिमा आवास, पोसाक, पाठ्यपुस्तकलगायत सामग्री समावेश गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकस पर्ने गरेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २७ अनुसार पाँच सय, आठ सय र आठ सयभन्दा माथि विद्यार्थी भर्ना गरेका निजी विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको क्रमशः १० प्रतिशत, १२ प्रतिशत र १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयले मासिक र भर्ना शुल्क मात्रै छुट दिने गरेका छन् । तर सरोकारवाला तथा सांसदहरूबाट समेत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई आवास, पोसाक, पाठ्यपुस्तकसहित कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाउने गरिएको छ ।
गत वर्ष समितिबाट विधेयक पारित गर्दा छात्रवृत्तिको पुरानो व्यवस्थालाई कायमै राखी आवाससहितको सुविधा भने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्रै दिने विषयमा सहमति जुटेको थियो । सरकारी विद्यालयका राहत, अस्थायी, प्राविधिक, विशेष शिक्षक र ११, १२ दरबन्दीका ६० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने सहमति गत वर्ष भएको थियो ।
अब बन्ने ऐन भने तत्कालको अवस्थालाई मात्रै नहेरी आगामी ४०/५० वर्षपछिको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर ल्याउने योजनामा शिक्षा मन्त्रालय छ । केही दिनअघि भएको छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अबको ४०/५० वर्षको विद्यालय शिक्षालाई अनुमान गरेर शिक्षा ऐन बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको थियो । विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर ऐन बनाउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । गोरखापत्र अनलाइन
