पर्सा । पर्साको पकाहाँमैनपुर गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र संस्थागत ढंगले अघि बढ्नुपर्ने समयमा गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद मेहता स्वयंले बजेटलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। गाउँपालिकाभित्रको स्रोतका अनुसार अध्यक्षको उक्त प्रयास भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ को दफा ८ को उपदफा (घ ५) को व्यवस्था विरुद्ध रहेकोले अन्य पदाधिकारीको असहमतिका बिच नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमित सिंह कार्यालयमा औपचारिक रूपमा हाजिर हुनुअघि नै उनलाई रातिको समयमा बोलाएर बजेट तथा आर्थिक विषयमा छलफल र दबाब दिने प्रयास भइरहेको दाबी गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पक्षबाट करिब ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा देखाउने गरी स्रोत व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको छ। उक्त दाबी सत्य भएमा घाटा बजेटको स्रोत, आधार र खर्चको प्रकृतिबारे गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले घाटा बजेट पेश गर्न सक्ने भए पनि त्यसको घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दबाबको आरोप
स्रोतको दाबीअनुसार अध्यक्षले आफूअनुकूल बजेट निर्माण र पारित गराउन नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सुरुदेखि नै प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अझ गम्भीर कुरा, आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ का लागि समेत चालु आर्थिक वर्षमै घाटा बजेटको संरचना तयार गर्ने दबाब दिइएको आरोप छ।
पकहाँमैनपुर माध्यमिक विद्यालयको निर्माणाधीन भवन संकटमा ?
अध्यक्ष पक्षले पकहाँमैनपुर माध्यमिक विद्यालयको निर्माणाधीन भवनको अनिवार्य दायित्वका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुको सट्टा बजेट कटौती गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। यदि निर्माणाधीन संरचनासँग सम्बन्धित वैधानिक दायित्व बाँकी रहेको अवस्थामा विनियोजित रकम कटौती वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न खोजिएको हो भने त्यसको आधार, निर्णय प्रक्रिया र त्यसबाट पर्ने आर्थिक प्रभावबारे प्रश्न उठ्नेछ।
करार तथा स्वयंसेवक शिक्षकको तलबमा कटौतीको तयारी
गाउँपालिकाभित्र कार्यरत करार तथा स्वयंसेवक शिक्षकहरूको पारिश्रमिकमा समेत कटौती गर्ने तयारी भएको आरोप छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई वर्षभरिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा ८ महिनाको मात्र तलब पुग्ने गरी बजेट तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
त्यस्तै, करार कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केलअनुसार पारिश्रमिक दिनुको सट्टा घटाइएको दरमा तलब दिने र त्यसमा पनि ८ महिनाको मात्र बजेट राख्ने तयारी भएको दाबी गरिएको छ। यस विषयमा भने सम्बन्धित कर्मचारीको नियुक्ति, करार सम्झौता, स्वीकृत दरबन्दी, लागू सेवा–सर्त र गाउँपालिकाको निर्णय हेरेर मात्र कानुनी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
मधुबनी बजार सेडदेखि कोल्ड स्टोरसम्म बजेट रोक्ने खेल ?
स्रोतका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मधुबनी बजार सेडका लागि विनियोजित भनिएको ठूलो बजेट खर्च हुन नदिई फ्रिज गरिएको थियो। त्यसपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा समेत कोल्ड स्टोर निर्माण सम्बन्धित योजनामा गाउँपालिकातर्फबाट गर्नुपर्ने लागत साझेदारीको रकम कटौती वा रोक्ने तयारी भइरहेको आरोप छ।
‘कमिसन’सँग जोडिएको तालिम कार्यक्रमको आरोप
स्रोतले अर्को गम्भीर आरोप लगाएको छ। पालिका अध्यक्षले आफूनजिकका ठेकेदार वा व्यवसायीसँग सम्बन्धित स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न तालिम कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याउने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ। त्यसैले सम्बन्धित तालिम कार्यक्रमको प्रस्ताव, लागत अनुमान, लाभग्राही, छनोट प्रक्रिया र बजेट विनियोजनको आधार सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।
बजेट जनताको कि अध्यक्षको ‘कस्टमाइज्ड’ ?
गाउँपालिकाको बजेट अध्यक्ष वा कुनै एक व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, कानुनले तोकेको प्रक्रिया र प्राथमिकताका आधारमा निर्माण तथा पारित हुनुपर्ने हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको बजेट निर्माण, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमासम्बन्धी संस्थागत प्रक्रिया तोकेको छ। स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण प्रक्रियामा गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति रहने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका रहने व्यवस्था छ। त्यसैले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुनुअघि नै व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर बजेटसम्बन्धी दबाब दिइएको हो भने त्यसको प्रशासनिक औचित्य र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
-1789626905.jpeg)
