वीरगंज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशी समुदायमाथि गोली चलाएर जारी गरिएको संविधान आफूहरूलाई मान्य नभएको बताएका छन्। शनिबार वीरगन्ज नगर सभा हलमा आयोजित अग्रगामी मोर्चाको मधेश प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यादवले संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
तर सत्ता प्राप्तिका बेला नेपालको संविधानलाई आधार मानेर मन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने, त्यही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यसत्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अनि सत्ता बाहिरिएपछि त्यही संविधानमाथि प्रश्न उठाउने—जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीतिक यात्राले अहिले यही विरोधाभासको प्रश्न उठाएको छ। यादवले पछिल्लो समय वर्तमान संविधान संशोधन, परिमार्जन हुँदै आवश्यक परे पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा निरन्तर राख्दै आएका छन्।
एक अन्तर्वार्तामा उनले स्पष्ट रूपमा “संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन नभएसम्म हामी संविधान विरोधी नै रहन्छौँ” बताएका छन्। तर प्रश्न यहाँ संविधान संशोधनको माग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान संशोधनको माग वैधानिक राजनीतिक अधिकार हो। प्रश्न भने सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदा संविधानप्रतिको राजनीतिक व्यवहारमा किन यस्तो भिन्नता देखिन्छ ? भन्ने हो।
कुर्सीमा पुग्दा संविधान, कुर्सीबाट झरेपछि अस्वीकार ?
नेपालको संविधानले राज्यका विभिन्न पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथको व्यवस्था गरेको छ। सत्ता सम्हाल्ने क्रममा संविधान र कानुनअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ। यादव स्वयं पटक–पटक संघीय सरकारमा मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री बनेका नेता हुन्। सत्ता साझेदारीका क्रममा उनले संविधान संशोधनलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डासँग जोड्दै आएका थिए। २०७६ सालमा सरकारबाट बाहिरिँदा पनि संविधान संशोधनको मुद्दा प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। तर आज उनै यादव संविधानलाई अपूर्ण, विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण भन्दै संशोधनदेखि पुनर्लेखनसम्मको माग गरिरहेका छन्। २०८२ जेठमा उनले वर्तमान संविधानमा रहेका समस्यालाई देशका समस्याको मूल जरोसँग जोड्दै “पुनर्लेखनको विकल्प छैन” भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। यसले स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछ—संविधानमा यति गम्भीर त्रुटि थियो भने त्यसै संविधानअन्तर्गत मन्त्री पदको शपथ लिँदा यादवको राजनीतिक दृष्टिकोण के थियो ?
संविधान गलत थियो भने सत्ता किन स्वीकारियो ?
यादवको तर्क छ—संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण विषय भए पनि त्यसमा कमजोरी छन् र संशोधन आवश्यक छ। यो तर्क राजनीतिक बहसको विषय हुन सक्छ। तर त्यससँगै अर्को बहस पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संविधान त्रुटिपूर्ण थियो भने त्यही संविधानले दिएको कार्यकारी अधिकार, मन्त्री पद र राज्यसत्ताको सुविधा स्वीकार गर्दा त्यसको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न किन उठेन ? राजनीतिमा पद प्राप्त गर्न संविधानको व्यवस्था स्वीकार्ने र पद गुमेपछि त्यही व्यवस्थालाई दोषी देखाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठाउँछ। यो प्रश्न यादवमाथि मात्र होइन, संविधान र व्यवस्थालाई आफ्नो राजनीतिक सुविधाअनुसार व्याख्या गर्ने सबै राजनीतिक दल तथा नेतामाथि पनि लागू हुन्छ।
-1789626905.jpeg)
