जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको शान्ति–सुरक्षा तथा प्रहरी परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीलाई १२ वटा नयाँ पिकअप सवारी साधन हस्तान्तरण गरेको छ। प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले खरिद गरेका पिकअपमध्ये प्रदेशका आठवटै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई एक–एक थान र चारवटा इलाका प्रहरी कार्यालयलाई एक–एक थान गरी कुल १२ वटा सवारी साधन हस्तान्तरण गरिएको हो।
हस्तान्तरण गरिएका इलाका प्रहरी कार्यालयमा सर्लाहीको गोडैता र गडहिया तथा रौतहटको चन्द्रपुर र गरुडा रहेका छन्। बाँकी आठ वटा पिकअप मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको छ।प्रदेश सरकारका अनुसार प्रत्येक पिकअप सवारी साधन भ्याटसहित ३९ लाख ५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको हो। यस हिसाबले १२ वटा सवारी साधन खरिदमा करिब ४ करोड ६८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
सवारी हस्तान्तरण गर्दै मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन सरकारले सुरक्षा निकायलाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउँदै जाने बताएका छन्। उनले प्रहरीलाई जनताको सेवामा केन्द्रित भएर काम गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव विन्देश्वरीप्रसाद लेखक तथा मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी ओमप्रसाद अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार यी सवारी साधनमा इमर्जेन्सी लाइट, साइरन, सेफ्टी बक्स किट, टुलबक्स तथा ट्राफिक लाइट हाइलाइटर स्टिक लगायतका सामग्रीसमेत समावेश छन्।
सुरक्षा व्यवस्थापनमा कति प्रभावकारी होला?
मधेश प्रदेशमा खुला सीमा, लागूऔषध ओसारपसार, चोरी–तस्करी, सडक दुर्घटना तथा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण प्रहरीका लागि निरन्तर चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन्। नेपाल प्रहरीले समेत मधेशमा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन खुला सीमा, लागूऔषध ओसारपसार र सडक दुर्घटनालगायतका विषयलाई चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै आएको छ। विशेषगरी सीमा क्षेत्र तथा ग्रामीण भेगमा प्रहरीको तत्काल परिचालनका लागि पर्याप्त सवारी साधनको उपलब्धता महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले नयाँ पिकअपले प्रहरीको गस्ती, आकस्मिक उद्धार, अपराध नियन्त्रण, सीमा निगरानी तथा घटनास्थलमा तत्काल पुग्ने क्षमता बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तर सार्वजनिक स्रोतबाट उपलब्ध विवरणले सवारी खरिदका लागि कुन खरिद प्रक्रिया अपनाइएको थियो, कुन कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताबाट सवारी खरिद भयो, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन के–कस्ता थिए र खरिद प्रतिस्पर्धामा कति बोलपत्रदाता सहभागी थिए भन्ने विषय भने स्पष्ट गर्दैन। त्यसैले सार्वजनिक रकमबाट भएको यो खरिदको पारदर्शिता र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न ती विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ। साथै, सवारी साधनको नियमित मर्मत, इन्धन खर्च, परिचालन तथा प्रयोगको अभिलेख कसरी राखिन्छ भन्ने विषय पनि सार्वजनिक चासोको विषय बन्न सक्छ।
मधेश प्रदेश प्रहरीले यसअघि पनि जिल्लागत रूपमा विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रयोग गर्दै सुरक्षा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। नयाँ सवारी साधनले स्रोत–साधनको अभावमा प्रभावित हुँदै आएको प्रहरी परिचालनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
