वीरगञ्ज । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले १५ लाख १ हजार १०१ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। संघले उक्त रकम बराबरको चेक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको हो। संघका अनुसार बाढीबाट जनधनको ठूलो क्षति व्यहोरेका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम प्रदान गरिएको हो।
सरकारका अनुसार २०८३ भदौ १० गते बिहान ८ः४० बजे रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो। बाढीको प्रभाव रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका नदी तटीय क्षेत्रमा समेत परेको थियो। सरकारले त्यसपछि खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
बाढीबाट रसुवाको स्याफ्रुबेँसी, टिमुरे लगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्। विपद्पछि प्रभावित परिवारको उद्धारसँगै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, उपचार, राहत वितरण तथा क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत् र सञ्चार संरचनाको पुनःस्थापना चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
सरकारले विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न संघसंस्था, व्यवसायी तथा नागरिकलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्न औपचारिक आह्वानसमेत गरेको थियो। यही आह्वानको सन्दर्भमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहयोगलाई निजी क्षेत्रबाट विपद् व्यवस्थापनमा गरिएको योगदानका रूपमा लिन सकिन्छ।
संघले विपद्का समयमा प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्नु आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व भएको जनाएको छ। साथै बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था तथा आमनागरिक सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
चेक हस्तान्तरणमा संघका पदाधिकारीको उपस्थिति
राहत रकमको चेक जम्मा गर्ने कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, निवर्तमान अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपाल, महासचिव शिवजीप्रसाद साह, कोषाध्यक्ष अनोज रुङ्गटा, सचिव प्रेमचन्द्र गोयल, सह–कोषाध्यक्ष निरज अग्रवाल, सह–सचिव अनुप अग्रवाल, कार्यकारी सचिव सुनिलकुमार कण्ठ तथा प्रशासकीय अधिकृत मनोज उपाध्यायको उपस्थिति रहेको थियो।
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले उद्धार तथा राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सरकारी उद्धार पोर्टलमा समेत प्रभावित परिवारका सहयोग आवश्यकता, हराएका तथा फेला परेका व्यक्तिको विवरण र राहतसम्बन्धी समन्वयका लागि व्यवस्था गरिएको छ।
१५ लाख १ हजार १०१ रुपैयाँको सहयोगले तत्काल राहतमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि आवास, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन तथा सार्वजनिक सेवाको पुनःस्थापना लगायतका क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग र समन्वय आवश्यक देखिन्छ।
