काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले बुधबार आफू, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गरे । गोला प्रक्रियाबाट अरू न्यायाधीशका लागि ११ वटा इजलास गठन भए, सबै न्यायाधीश इजलासमा बस्न गए ।
संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशहरूमध्ये मल्ल, सुवेदी र मुसलमान प्रधानन्यायाधीश शर्माको चेम्बरमा जम्मा भए । केहीबेरपछि फुयाल पनि आइपुगे अनि आफू संवैधानिक इजलासमा बस्न नसक्ने बताए । ‘तपाईं (शर्मा) प्रधानन्यायाधीश भएपछि मलाई एक पटक पनि संवैधानिक इजलासमा राख्नुभएन, यसअघि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अभ्यास थियो । यसरी पिक एन्ड चुज गर्दा सेटिङजस्तो देखिन्छ,’ फुयालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक न्यायाधीशले भने ।
ती न्यायाधीशका अनुसार फुयालले संवैधानिक इजलास गठनबारे पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा छलफल गरेर एउटा निश्चित आधार तय गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । ‘जवाफमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले संविधानले आफूलाई संवैधानिक इजलासमा रहने चार न्यायाधीश तोक्ने अधिकार दिएको र त्यसका लागि फुलकोर्टमा छलफल गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो,’ ती न्यायाधीशले कान्तिपुरलाई भने ।
केहीबेर सवालजवाफ चलेपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले इजलास अधिकृतलाई बोलाए अनि उनलाई ‘आज संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने जानकारी गराइदिनू’ भने । संवैधानिक इजलासका लागि ३८ मुद्दा थिए । बुधबार यी कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएन । अर्कातिर यस घटनाले संवैधानिक इजलास गठनको पद्धतिसम्बन्धी बहस फेरि सतहमा आएको छ । न्यायिक वृत्तमा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार र त्यसको प्रयोगका लागि संस्थागत रूपमा स्वीकार्य विधिबीच देखिएको यस विवादको निकास अब ‘फुलकोर्ट’ बाट खोजिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
किन बसेन संवैधानिक इजलास ?
पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले दिएको अधिकार अस्वीकार गर्न नमिल्ने तर अधिकार प्रयोग गर्ने तरिका पटक–पटक विवादको विषय बन्नु भने समस्याको संकेत रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार अस्वीकार गर्ने हो भने संविधानमै रहेको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ । तर अधिकार हुनु र अधिकारको प्रयोग हरेक पटक गलत हुनु एउटै कुरा होइन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ ।’
संवैधानिक इजलास गठनको विवादको मूल प्रश्न संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो । संविधानको धारा १३७ ले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने उक्त इजलासमा अन्य चार न्यायाधीश हुन्छन् । ती चार न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको ‘रोस्टर’ बाट तोक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर तीमध्ये कसलाई कुन आधारमा छान्ने, वरिष्ठताको भूमिका कति हुने वा कुन अवस्थामा न्यायाधीश परिवर्तन गर्न मिल्ने भन्ने विस्तृत मापदण्ड संविधानले तोकेको छैन ।
यही कारण संवैधानिक इजलास गठनमा समयक्रममा विभिन्न अभ्यास देखिएका छन् । वरिष्ठता, योग्य न्यायाधीशको ‘रोस्टर’ र प्रधानन्यायाधीशको छनोटका आधारमा इजलास गठन हुँदै आएको छ । सर्वोच्चका नियमित इजलासमा गोला प्रक्रिया लागू भएपछि पनि संवैधानिक इजलासमा भने प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था कायमै छ ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेको थियो । २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद भएको थियो । जबराले आफ्नो नेतृत्वमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन गरेका थिए । इजलासमा न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामाथि प्रश्न उठेपछि उनी अलग भए । पछि सपना प्रधान मल्ललाई समावेश गरेर इजलास पुनर्गठन गरियो । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितामाथि प्रश्न उठ्यो ।
न्यायाधीशहरूबीच मतभेद बढ्दै गएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यस क्रममा पेसी तोक्न गोला प्रक्रिया लागू गर्ने निर्णय भयो । जबराको कार्यशैलीलाई लिएर उत्पन्न विवादकै बीच १ फागुन २०७८ मा उनीविरुद्ध संसद्रुमा महाभियोग प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो । इजलास गठनको विवाद मात्र महाभियोगको कारण भने थिएन । त्यसपछि पनि संवैधानिक इजलास गठनको विधिबारे बहस रोकिएन । प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश भएका बेला संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दामा १८ असार २०८२ मा फैसला हुँदा पाँच सदस्यीय इजलासमा दुई न्यायाधीशको फरक मत थियो ।
फैसलापछि राउतले संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रिया लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । १२ साउनको वार्षिक समीक्षा बैठकपछि ‘फुलकोर्ट’ मा यस विषयमा छलफल भयो । तर नौ न्यायाधीश प्रस्तावको पक्षमा र १० विपक्षमा रहे । सहमति हुन नसकेपछि योग्य न्यायाधीशहरूको ‘रोस्टर’ बाट वरिष्ठतालाई ध्यान दिएर प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अभ्यासतर्फ फर्किएको थियो । तर त्यसले पनि स्थायी विधिको रूप लिन सकेन । पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाका अनुसार संवैधानिक इजलास गठन गर्दा परिणामलाई ध्यानमा राखेर न्यायाधीश छान्ने अभ्यास भयो भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु नै समस्याको सुरुवात हो । ‘नतिजा हेरेर इजलास गठन गरेपछि समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसले इजलास गठन गर्ने हो, उसले खेलफड्को वा गडबड गर्न खोजेपछि विवाद नआए के आउँछ ?’ उनका अनुसार संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष देखिनुपर्छ ।
मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठताको अभ्यासबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । शर्मा गत वैशाखमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुँदा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश थिए । त्यसअघि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने अभ्यास थियो । शर्माको नियुक्ति असंवैधानिक भने थिएन । अहिले भने संवैधानिक इजलास गठनको आधारबारे बहस फेरि चलेको हो ।
शर्माको नेतृत्वमा १३ जेठमा गठन भएको पहिलो संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी थिएनन् भने सपना प्रधान मल्ल बिदामा थिइन् । त्यसपछि गठन भएका संवैधानिक इजलासमा पनि वरिष्ठताक्रम नमिलाइएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
पछिल्लो फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलास गठनको विषय उठाएका थिए । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई इजलासमा नराखिएकामा उनीहरूको प्रश्न थियो । बुधबार त्यो प्रश्न बैठकको कोठाबाट इजलासमै पुग्यो । ‘न्यायाधीश फुयालले आफूलाई यसअघि संवैधानिक इजलासमा नराखिएको र अहिले एकाएक राखिएको विषयमा प्रश्न गर्नककको अर्थ सर्वोच्चमा तीव्र उतारचढाव भइरहेको भनेर बुझेका छौं,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि संवैधानिक इजलास गठनमा स्पष्ट विधि आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । बार अध्यक्ष विजयकुमार मिश्र वरिष्ठताका आधारमा स्वतः न्यायाधीश तोकिने वा गोला प्रक्रिया अपनाउनेमध्ये एउटा विधि तय गर्नककपर्ने बताउँछन् । ‘बारले पटक–पटक भन्दै आएको छ– अब संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रिया हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कि वरिष्ठताका आधारमा स्वतः तोकिने व्यवस्था हुनुप¥यो ।
प्रधानन्यायाधीशको तजबिज
मान्य हुँदैन ।’ संवैधानिक इजलासमा को न्यायाधीश रहने भन्ने विषयमा स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य व्यवस्था नहुँदा कानुन व्यवसायीसमेत अन्योलमा पर्ने उनको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासमा सरकारी कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेजी लगायतका विषय पुगेका छन् । यसअघि सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी एउटा मुद्दालाई फुल बेन्चमा पठाउने आदेश भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा ल्याइएको विषयमा समेत नेपाल बारले प्रश्न उठाएको थियो । ‘पटक–पटक संवैधानिक इजलास किन विवादमा परिरह्यो, अब सोच्नुपर्छ र निकास निकाल्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश भट्टराईले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण बैठक बोलाई सबै मिलेर समाधान र यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।’ साभार : दुर्गा दुलाल, कृष्ण बहाब / इकान्तिपुर
-1789626905.jpeg)
