काठमाडौँ — हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने लगायका कारण देखाउँदै ३ हजार बढी ट्राभल तथा टुर अपरेटरहरुको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
नाट्टाका महासचिव कुमारमणी थपलियाका अनुसार हवाई टिकटमा भ्याट व्यवसायमैत्री नभएको, आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा जारी सूचना अस्पष्ट भएको, अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा भ्याट लागू गरीएको लगायतका कारण देखाउँदै नाट्टाले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
अर्थमन्त्रीले बजेट बक्तव्य सार्वजनिक गरेदेखि नै भ्याट हटाउन माग गर्दै आएको नाट्टाले साउन ४ गते व्यवसायी र पूर्व अध्यक्ष परिषदको बैठक गरी कानुनी उपचारमा जाने संस्थागत निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको टुर प्याकेजमा ५ प्रतिशत शुल्कको विषयमा भने नाट्टाले विरोध गरेको छैन । पर्यटन व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा र यसको कारोबार प्रकृति अन्य सेवाभन्दा फरक किसिमको भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन लागू गर्न सहज नहुने बताउँदै आएका छन् ।
‘नेपालबाट जारी हुने टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने बित्तिकै धेरैले विदेशी एजेन्टबाट टिकट खरिद गर्ने छन्,’ महासचिव थपलियाले भने,‘यसले हुन्डीलाई प्रोत्साहन गर्ने छ भने नेपाली मुद्रा पलायन हुने जोखिम बढाएको छ ।’
हवाई यातायत सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ) र यसको कारोबार सहजीकरण गर्न स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संगठन (आयटा) समेतले हवाई यातायातलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा राख्न नहुने भनेकाले नेपाल सरकारले लगाएको भ्याट अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी विपरित भएको व्यवसायीको जिकिर छ । ‘भ्याटको ठाउमा अरु कुनै शुल्क लगाइदिँदा हुन्थ्यो तर भ्याट लगाउनु व्यवहािरक नै छैन,’ महासचिव थपलियाले भने ।
नेपालमा जहाज खरिद, इन्जिन ओभरहल (मर्मत), जहाज लिज, ठूलो मूल्यका पार्टपूर्जा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन गर्न लामो समय लाग्ने, लगानीको लागत बढ्ने, नगद व्यवस्थापनमा ज्यादै कठिनाई हुने भएकाले भ्याट लागू नगर्न व्यसायीहरुले जेठ १९ गते आन्तरिक राजश्व विभागलाई सुझाव दिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संगठनको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा कोभिडपछि वार्षिक कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हवाई टिकट कारोबार भएको देखिन्छ । आर्थिक मन्दीले प्रभावित अर्थतन्त्रमा राजश्व वृद्धि गराउने एकमात्रै उद्देश्य राखेर सरकारले हवाई टिकटमा एकमुष्ट १३ प्रतिशत भ्याट ल्याएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
