वीरगञ्ज । मधेश विश्वविद्यालयले यही भदौ महिनादेखि कानुन र जनप्रशासन सङ्कायमा पनि भर्ना लिने तयारी गरेको छ । भदौ महिनामा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेर असोजदेखि बीए, एलएलबी र जनप्रशासन सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजयकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसका लागि प्रारम्भिक कार्य पूरा गरी गठित पाठ्यक्रम विकास समिति र काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले तयार पारेको पाठ्यक्रम पारित गरिसकिएको छ । ‘‘विश्वविद्यालयको विषयगत समितिले तयार पारेको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया र मापदण्ड पारित गरी प्राज्ञ परिषदबाट समेत पास भइसकेको छ”, रजिष्ट्रार यादवले भन्नुभयो,‘‘अब केही दिनमै नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदबाट पानि पास गरेर औपचारिक रुपमा हामी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्छौ ।” भर्ना खोल्न करिब करिब तयारी पूरा भइसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
भर्नासँगै आगामी असोजदेखि दुबै सङ्कायको पठनपाठन सुरु गरिने रजिष्ट्रार यादवले जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयको तत्काल आफ्नो संरचना निर्माण भइनसकेकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयको समन्वयमा यी दुबै सङ्कायको पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरिएकोे छ । त्यससँगै विश्वविद्यालयले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई अघि बढाएको छ । विसं २०७९ वैशाख १४ गते मधेस प्रदेशसभाद्वारा मधेस विश्वविद्यालय ऐन २०७९ जारी भई २०७९ साल भदौ २२ गते स्थापना भएको सो विश्वविद्यालयले वीरगञ्जस्थित नेशनल ट्रेडिङको भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पोलिटेक्निक, आइटी, व्यवस्थापन, पारामेडिकल, कृषि इञ्जीनीयरिङलगायत प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट मधेस प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षा हबको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्को यस विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्तिसँगै आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि डिपिआर तयारीमा जुटेको छ । सो कार्यका लागि पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–२ मा ३५ बिघा र पोखरिया नगरपालिकामा १६ बिघा ऐलानी जग्गा प्राप्त भएको छ भने पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकास्थित सुरजाहा कट्टीमठ्ठा (राधाकृष्ण मन्दिर) को २७ बिघा जग्गा पनि प्राप्त भएको छ । बहुदरमाई नगरपालिका–२ मा प्राप्त भएको जग्गालाई सीमाङ्कन गरी पिलर जडान गरिएको भने पोखरिया नगरपालिकाको १६ बिघा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई अन्य प्रक्रियामा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
उक्त विश्वविद्यालयले आफूलाई चाहिने विश्वविद्यालय सङ्गठन, शैक्षिक र प्रशासन नियमावली २०७९, शिक्षा, कर्मचारी सेवा नियमावली २०७९, आर्थिक प्रशासन नियमावली २०७९ पनि पारित गरिसकेको छ ।
आफ्नै केन्द्रीय क्याम्पस खोल्ने दीर्घकालीन सोच बनाएको विश्वविद्यालयको डिपीआर तयार भएपछि भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभिन्न दूतावास, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय तथा दाताबाट चन्दा सङ्कलन गरी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको रजिष्ट्रार यादवले बताउनुभयो ।
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न सकिने अधिकार पाएको उक्त विश्वविद्यालयमा हाल उपकुलपति र राजिष्ट्रारबाहेक तीन जना प्रशासनमा र चारजना कार्यालय सहयोगीमा कार्यरत छन् । रासस
