काठमाडौँ । असार महिनामा मात्रै सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा बजेट खर्च गर्न चुकेको सरकारले असार महिनामा मात्रै अबौँ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रयक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यही वर्षको (१ असारदेखि ३० असार) अर्थात यो तीस दिनमा सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब बजेट खर्च गरेको हो ।
असारमा गरिने खर्चमाथि विज्ञहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । असारमा मात्रै सरकारले चालु शीर्षक अर्थात कर्मचारीको तलब भत्ता, गोष्ठीहरूमा १ खर्ब २५ अर्ब सकेको छ । यस्तै, विकासका नाममा पुँजीगत शीर्षकमा यो अवधिमा सरकारले ७० अर्ब ४६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक ऋणको व्यभार पूरा गर्न सरकारले ३२ अर्ब भन्दा बढी असार महीनामा मात्रै खर्च गरेको छ । पछिल्लो सयम सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएका कारण सरकारलाई दायित्व थेग्न मुस्किल पर्दै आइरहेको छ ।
असार ३० गतेसम्म सरकारको सम्रग खर्च प्रणाली हेर्ने हो भने कुल बजेटको करिब ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म उक्त बजेटबाट सरकारले १५ खर्ब १५ अर्ब कुल बजेट खर्च गरेको हो ।
यता, यो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले अघिल्लो वर्षहरुमा जस्तै ठूलो रकम प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरेको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च भइसकेको छ भने विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्बको ल्याइएकोमा यो असारको अन्त्य लाग्दा २ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ ।
यो बजेट तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाएको थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
विशेष परिस्थितिमा बाहेक अरु बेला मुलुकका पहिलो, दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार नबनेको परिवेशमा गत असारको अन्त्यमा कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो । सरकार बनेको वर्ष दिन पुग्दा जनताका आकांक्ष पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । खासगरी निजी क्षेत्र उत्साहित बनेपछि यो बीचमा पूर्वाधार निर्माणले सोचेअनरूप गति लिन सकेन भने सरकारी बजेट प्रणालीमा रहेका विकृति, विसंगति, अनियमितता घट्न सकेनन् ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयन बिहीबारदेखि
चालु आर्थिक वर्ष बुधबारदेखि सकिँदैछ । बिहीबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात २०८२/८३ का लागि गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाइसकेको छ । साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरूलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदैछ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । सरकारले अगामी वर्षमा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोरिने सरकारी योजना छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने योजना छ ।
सरकारले जेठ १५ मा २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेका छन् । बजेट संघीय संसदबाट पास भइसकेकाले बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन ।
सरकारले साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेसहित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साभार : इकान्तिपुर
