काठमाडौँ । काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्गको सुरुवाती बिन्दुको झमेला टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सक्रिय देखिएका छन्। तीन महिनायता प्रधामन्त्री ओलीले रक्षामन्त्री मानवीर राई, मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षासचिव रामेश्वर दंगाल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालगायतका सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल गरेका छन्। सरोकारवासँगको प्रगति विवरणसमेत मागेका छन्।
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटकपटक यो विषयमा छलफल भएको छ। रक्षामन्त्रीसहितको टोलीले विवाद रहेको स्थान भ्रमण गर्ने र स्थानीयका समस्याका बारेमा जानकारीसमेत लिएको छ।
सुरुवाती बिन्दुको झमेलाको विषय छिटै टुंगिने सरोकारवालाले बताएका छन्। २०८४ सालभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेको आयोजनाको सुरुवाती बिन्दु नै झमेलामा पर्दै गएपछि सरोकारवाला तथा स्थानीयले पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै समस्या सुल्झने बताएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीसँग जेठको अन्तिम साता भएको भेटमा उहाँले हाम्रा कुरा राम्ररी सुन्नुभएको छ, समस्या र समाधानको बाटोका विषयमा मैले मात्र ४० मिनेटसम्म आफ्ना कुरा राखें’, जनसरोकार समिति खोकनाका अध्यक्ष नेपाल डंगोलले भने, ‘उहाँले ध्यान दिएर सुन्नुभयो। अब उहाँले चाहनुभयो भने हाम्रा समस्या केही दिनमै समाधान हुनेछन्।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठको अन्तिम साता सडक आयोजनाको सुरु बिन्दु विवाद र समाधानका उपायबारे ललितपुरको खोकना र बुङमतीका स्थानीयवासीको प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। सो क्रममा डंगोलले समाधानको बाटो पहिल्याउँदै आफ्ना भनाइ राखेका थिए।
द्रुतमार्गको ‘जिरोबिन्दु’ खोकना नभएर ललितपुरकै डुकुछाप राखेमा सबै समस्याको समाधान हुने डंगोलले बताए। ‘करिब ६ किलोमिटर तल डुकुछापबाट राजमार्गको सुरुवाती बिन्दु तयार गरे खोकना र बुङगमतीको सभ्ययता जोगिने छ’, उनले त्यससँगै ललितपुरको दुर्गम भेगका लाखौं रोपनी जग्गाले नयाँ निकास पाउने छन्।’
सिकाली र रातो मच्छिन्द्रनाथको सभ्यातासँग जोडिएको खोकना र बुङमती आफैं संसारको गौरव रहेको बताउँदै अन्य राष्ट्रिय गौरवको योजनाको बहानामा यो क्षेत्र मास्न नमिल्ने सुनाए। ‘अहिलेभन्दा फास्टट्र्याकले ओगट्ने केही जमिनको कुरा मात्र आएको छ’, उनले भने, ‘त्यो सुरु भएसँगै त्यससँगै जोडिएर आउने अन्य कुराले सांस्कृतिक नगरी विकराल बन्नेतर्फ समयमै सचेत बन्न जरुरी छ।’
‘हामीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा यो सबै कुरा सुनायौं’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ, आशा गरौं - उहाँले सोचेर विचार गर्नुहुनेछ।’
डंगोलले यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), बाबुराम, शेरबहादुर, माधव नेपालसँग पनि यस विषयमा कुरा राखेको सुनाए। ‘अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी चासो दिएर सुन्नुभएको र समाधानका लागि पहल गर्न तयार भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पायौं’, उनले भने, ‘सुरुवाती बिन्दु खोकनाबाट डुकुछाप सार्यौं भने सबै समस्याको समाधान निस्कने छ।’
तर सुरुवाती बिन्दु सार्ने विषयमा रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ट धारणा आएको छैन। ‘हामीले ‘डिपिआर’ मा उल्लेख भएको सुरुवाती बिन्दु सार्ने विषयमा केही निर्णय गरेका छैनौं’, रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले भने, ‘तर यसको समाधानका विषयमा सरोकारवालासँग नियमित सम्पर्कमा छौं।’
मन्त्रालयले प्रस्ट नभने पनि राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुत राजमार्गको प्रस्तावित प्रस्थान बिन्दु फेरिने संकेत भने देखिएको छ। स्थानीयबाट सम्बोधन नै गर्न नसकिने मुआब्जा माग, तीव्र राजनीतीकरण र पुरातात्विक सम्पदाका कारण प्रस्थान बिन्दुबारे लामो विवाद भएपछि फेरिने संकेत देखिएको हो।
प्रस्थान बिन्दु फेर्नका लागि त्यस भेगका राजनीतिक दलका सबै नेताहरू एक जुट हुनुले पनि यो फेरिने संकेत देखिएको छ। ‘खोकनाबाट हटाएर डुकुछाप राख्नेमा सबैको सहमति छ’, नेपाल डंगोल भन्छन्, ‘डुकुछापका जनता पनि प्रस्थान बिन्दुको स्वागत गर्न आतुर छन्।’
एसियाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा राजमार्गका लागि रेखांकन गरिएका क्षेत्रमा सिकाली मन्दिर र कुदेशजस्ता पुरातात्विक सम्पदा परेपछि स्थानीय जनताबाट विरोध भएको थियो। विरोधपछि दोस्रो विकल्पका रूपमा नेपाली सेनाले सिकाली र कुदेश क्षेत्रमा दुई किलोमिटर क्षेत्रमा राजमार्गका लागि पुनःरेखांकन गरी मन्दिर र कुदेशलाई संरक्षण गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरे पनि मुआब्जा विवाद भने कायमै थियो। ‘एउटा मन्दिर जोगाएर मात्र हुँदैन’, डंगोल भन्छन्, ‘सभ्यताका क्षेत्रमा कुवा र घाँसको पनि महत्व हुन्छ।’
सुरुवाती बिन्दुको झमेलाका कारण रक्षा मन्त्रालय आफैं अन्योलमा छ। त्यसैले होला सिंहदरबारमा संघीयताका सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको एक साताअघिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री मानवीर राईले सरकारले द्रुतमार्ग परियोजनामा पूर्णरूपमा ध्यान केन्द्रित गरेको बताउँदै जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूले प्रगति अवरुद्ध गरेको औंल्याएका थिए। ‘यो २०८३ भित्र पूरा नहुन सक्छ, तर निश्चित रूपमा मेलम्ची परियोजनाजस्तो लामो समय लाग्ने छैन’, उनले त्यतिबेला भनेका थिए। तर मन्त्रीको भनाइ अहिले फेरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सञ्चालित विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्न बुधबार बसेको बैठकमा राईले केही कमजोरी भए हटाउँदै जाने र समयमा पूरा गर्ने बाटोमा लाग्ने बताएका थिए। ‘तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण आयोजनाको प्रगति विविध कारणले लक्ष्यभन्दा केही कम हुन गएको छ’, उनले बैठकमा निर्देशन दिए, ‘आगामी दिनमा ती कमीकमजोरी दोहोरिन नदिई निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कार्य गर्न जरुरी छ।’
द्रुतमार्गको निर्माणलाई गति दिन सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
समीक्षा बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालित धेरैजसो आयोजनामा राम्रो प्रगति देखिए पनि र तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा कम प्रगति हासिल भएकोमा त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिए। उनले प्रगति विवरण पेस गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या के कारणले आयोजनामा प्रगति हुन सकेन, ती कुरा र सोको समाधानका लागि विकल्पसहितको सुझाव पनि विस्तृत रूपमा खुलाई पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले गत आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको सबै क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएको र केही आयोजनामा कम प्रगति हासिल भएकोमा आगामी दिनमा विगतका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहेको बताए।
त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणसम्बन्धी समस्या यथाशीघ्र सम्बन्धित सबैको सहयोगमा टुंग्याउन आवश्यक रहेको कुरा समीक्षा बैठकमा राखेका थिए।
काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाले हालसम्म ४२.१२ प्रतिशत भौतिक र ४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ। आयोजनाले निर्माणलाई समग्र योजनाअनुसार अघि बढाइरहेको र हाल १३ मध्ये सातवटा सुरुङ मार्गमा कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
सुरु भएको वर्षाैं बित्दा पनि आयोजनाले सोचजति गति लिन नसकेपछि यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासोका साथ यो विषयलाई नियालेका छन्। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै स्थलगत भ्रमणमा निस्किएका ओलीले द्रुतमार्गको विषयमा पटक–पटक सरोकारवालाको बैठकसमेत डाकेका छन्। उनी चाँडै खोकना क्षेत्रमा जाने चर्चा छ। ‘प्रधानमन्त्रीले आफैं आएर समस्या बुझ्ने भन्नुभएको छ’, सरोकार समीतिका अध्यक्ष डंगोल भन्छन्, ‘उहाँले देखाएको चासोका कारण समस्या छिटो समाधान हुने आशामा छौं।’
सुरु भएको वर्षौं हुँदा पनि आयोजनाले सोचजति गति लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासोका साथ यो विषयलाई नियालेका छन्। २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको यो आयोजनाले सोचेजति प्रगति गर्न नसक्दा यसको लागत बजेट पनि बढेको छ।
