काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले फागुन १ गतेबाट बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा २५ हजारसम्म मात्र लिन मिल्ने व्यवस्था कायम गर्दा वास्तविक बिरामी यो निर्णयबाट समस्या परेका छन् ।
भक्तपुर अस्पतालमा निरन्तर आउनुहुने एक बिरामीले आफूलाई औषधीका लागि मात्र तीन महिनामा १५ हजारको औषधी स्वास्थ्य बिमाबाट लिनुपर्ने बाध्यता सुनाउनुभयो । उहाँ सिन्धुपाल्चोक घर भएका ६८ वर्षीय बिरामी बलबहादुर (नाम परिवर्तन) लाई मधुमेह, उच्च रक्तचापलगायत दीर्घरोग छन् । तीन महिनामा १५ हजार रुपियाँ लाग्दा उहाँलाई वार्षिक ६० हजार रुपियाँको औषधी खानुपर्ने हुन्छ । उहाँ जस्ता सयौँ बिरामीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको निर्णयले आघात पुगेको छ । भक्तपुर अस्पतालमा मात्रै होइन, देशभरिका अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको सहारामा बाँच्ने यस्ता बिरामीलाई ओपिडीमा २५ हजार रुपियाँको मात्र औषधी दिने बोर्डको निर्णयले ठुलो समस्या परेको छ ।
भक्तपुर अस्पतालका फिजिसियन डा. सुनील ढुङ्गेलले खर्च घटाउनका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सही निर्णय गरे पनि मासिक पाँच हजार रुपियाँसम्मको औषधी सेवन गर्नुपर्ने वास्तविक बिरामीका लागि धेरै ठुलो समस्या परेको बताउनुभयो । डा. ढुङ्गेलले कतिपय अवस्थामा दीर्घरोगी र नियमित औषधी सेवन गर्ने बिरामीबाहेकका बिमितलाई २५ हजार रुपियाँ ओपिडी सेवाले पुग्ने भन्दै नियमित औषधी सेवन गर्नेहरूका लागि समस्या भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ओपिडीमा बिरामीले जथाभावी परीक्षण गरेर एक लाख सक्नका लागि दबाब दिने गरेको स्मरण गर्दै त्यस्ता बिरामीका लागि बोर्डको निर्णय सही भएको बताउनुभयो । “छोराछोरी विदेशमा हुन्छन्, उनीहरूले यो यो परीक्षण गर्नु भनेर वृद्धवृद्धाहरू लिस्ट बोकेर आउने गर्छन्,” डा. ढुङ्गेलले थप्नुभयो, “यो अवस्थामा मिल्दैन भन्दा मेरो पैसा तपाईंले मिल्दैन भन्ने भन्दै निहुँ खोज्छन् ।” नियमित औषधी सेवन नगर्नेहरूका लागि २५ हजार रुपियाँको ओपिडी सेवाले पुग्ने उहाँको भनाइ छ । यता स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बिमामा भइरहेको दुरुपयोग रोक्न बोर्डले ओपिडी सेवालाई २५ हजारमा सीमित गर्नु परेको बताउनुभयो । डा. पौडेलले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २२ हजार रुपियाँमा गरिने शल्यक्रियालाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत त्यही शल्यक्रिया गर्दा ३५ हजार लिने गरेको उदाहरण दिँदै स्वास्थ्य बिमाबाट हुने सेवा त अझ कम शुल्कमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बोर्डले शुल्क समायोजन गर्न लागेको जानकारी दिँदै बिमाबाट गरिने उपचार निजीभन्दा चर्को बनाउन नमिल्ने हुनाले यसलाई घटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“अहिलेलाई ओपिडीमा २५ हजारको सीमा निर्धारण गरेको हो,” डा. पौडेलले भन्नुभयो, “पछि यसलाई पुनर्विचार गरेर वास्तविक पीडित बिरामीका लागि ओपिडी शुल्क बढाउन सकिन्छ ।” उहाँले बिमितबाट वार्षिक तीन अर्ब ७३ करोड मात्र उठ्ने गरेको जानकारी दिँदै मासिक दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । बिमा बोर्डमा दैनिक आठ करोडको उपचार खर्चबापतको दाबी आउने गरेको सुनाउँदै उहाँले धान्नै नसक्ने अवस्था भएर ओपिडी सेवालाई २५ हजारमा खुम्च्याउनु परेको बताउनुभयो ।
बोर्डका सूचना अधिकृत विकेश मल्लले बिमा बोर्डको बैठकले बिमितले २५ हजारसम्मको मात्र ओपिडी सेवा लिन सक्ने गरी नियम बनाएको जानकारी दिनुभयो । “यसको मतलब एक लाखबाट २५ हजार बनाइएको होइन, मल्लले भन्नुभयो, “ओपिडीबाट २५ हजारसम्मको सेवा पाउँदा बाँकी आकस्मिक सेवा, भर्ना, औषधी, आइसियु, शøयालगायतमा खर्च गर्न मिल्ने बताउनुभयो । सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार २५ हजारको सीमा निर्धारण फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । हालसम्म बिमितले चाहे जति रकम ओपिडीमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । ओपिडीमा मात्र ७३ प्रतिशत खर्च हुने गरेकाले यसलाई घटाउन २५ हजारमा झारिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
बिमा कार्यक्रममा वार्षिक झन्डै २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डलाई वार्षिक रूपमा १० अर्ब अनुदान दिएको थियो । बोर्डले प्रत्येक महिना सेवाप्रदायक संस्थालाई दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार बिमितको प्रिमियमबाट तीन अर्ब ७३ करोेड रकम उठ्ने गरेको छ । बोर्डले लामो समयसम्मको भुक्तानी दिन नसकेपछि ठुला सेवा प्रदायक संस्थाले बिमा कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् । अहिले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन तीन हजार पाँच सय रुपियाँ प्रिमियम तिरेमा पाँच जनासम्म घरका सदस्यले वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । सरकारले २०७२ मा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । पाइलोटिङ कार्यक्रमका रूपमा सुरुमा इलाम, कैलाली र बागलुङबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुवात भएको थियो ।
