काठमाडौँ । सातै प्रदेश सरकारले आज सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट ल्याउँदै छन्। सबै प्रदेश सरकारले सुशासन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी पूरा गरेका छन्। कुनै प्रदेशले गत वर्षको भन्दा आकार बढाएर, कुनैले घटाएर त कुनैले सोही हाराहारीमा बजेट बनाएका छन्। प्रदेश सरकारहरूले नयाँ कार्यक्रमको घोषणासँगै पुराना लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अधिकारीले बताएका छन्।
कोसी प्रदेश: आकार बढ्ने
कोसी प्रदेशको बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार कोसीको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु वर्षको तुलनामा बढ्ने भएको छ।
सचिव निरौलाका अनुसार आगामी आवका लागि कोसी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आव २०८२/८३ का लागि कोसी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि धेरै लोकप्रियभन्दा पनि कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन लागेको निरौलाको दाबी छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि लोकप्रियभन्दा पनि कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विशेष गरी पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ।’
कोसी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले कोसी प्रदेश सरकारले तल्लो वर्गको हित र युवाहरूको रोजगारीलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। उनले सक्षम छोरी कार्याक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष विस्तार गर्न लागेको जानकारी दिए।
विशेष गरी तराईका दलित र पछाडि पारिएका समुदायका युवतीहरूलाई लक्षित गरी चालु आवदेखि प्रदेश सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष विस्तार गरेर आठ वटा पालिकामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उनले बताए।
यस्तै नेपाली विद्यार्थी पढ्नकै लागि विदेश जानुनपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र विदेशका विद्यार्थीलाई नेपाली विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले काम गर्दै पढ्दै भन्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको बताए।
आगामी आवको बजेटमा कोसी प्रदेश सरकारले योजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। हुन त चालु आवदेखि नै प्रदेश सरकारले योजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर गोजीका योजना बजेटमा हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरे पनि उक्त अवधारणा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलगायतले योजना बैंकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै योजना बैंकमा प्रविष्ट योजनाबाहेक अन्य योजनालाई बजेटमा समावेश नगर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कोसीको बजेट सार्वजनिकीकरणका लागि सोमबार दिउँसो ४ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ।
मधेस प्रदेश: ‘४८ बाट ४२ मा’
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले दिउँसो १ बजे मधेस प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भन्दा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट विनियोजन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो।
चालु आवमा मधेस सरकारले ४८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर आगामी आवका लागि मधेस प्रदेश सरकारले ४२ अर्बको बजेट विनियोजना गर्ने तयारी गरेका छन्। यस बजेटमा एक करोडभन्दा कमको योजना राखिएको छैन। साना तथा अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट घटाएर कृषि र स्वास्थ्यमा थपेको बताइएको छ। उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने, एक करोडभन्दा कमको योजना नराख्ने र पूर्वाधारभन्दा बढी शिक्षालगायत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नेलगायत ११ बुँदे सहमति सत्ता साझेदार दलहरूबिच भएको छ।
सोही सहमतिलाई केन्द्रमा राखेर यस वर्ष मधेस प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई धेरै प्राथमिकता दिएको छैन। ‘यस वर्ष पूर्वाधार विकासलाई धेरै प्राथमिकतामा राखिएका छैन। पूर्वाधार क्षेत्रमा अति जरुरीका ठुला योजनाहरू मात्र राखेर बजेट ल्याउन लागेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसपालि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष प्याकेजसहित बजेट बनाइएको छ।’
गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना र टुक्रे योजनालाई साइडमा राखेर दीर्घकालीन योजनालाई यस वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई थप व्यवस्थित बनाएर १२ वटा सेवाबाट १६ वटा सेवामा विस्तार गर्ने तयारीमा मधेस सरकार छ। प्रादेशिक नमुना विद्यालयको अवधारणाहरूसहित बजेट विनियोजन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
बागमती: चालु आवकै हाराहारीमा
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले गत वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद रामकृष्ण चित्रकारले जानकारी दिए।
बागमतीले चालु आव २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार विनियोजन गरेको थियो। अहिले पनि सोही हाराहारीमा बजेटको सिलिङ हुने उनको भनाइ छ।
‘यसपटक रोजगारी र आर्थिक अजेन्डामा सरकार केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन र हस्तकलालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने हाम्रो अपेक्षा छ।’
उनका अनुसार प्रदेशबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट आउने छ। ‘यस पटक नागरिकको प्राथमिकतामा रहेर बजेट ल्याइने छ,’ उनले भने, ‘सोमबार आउने बजेट विगतको तुलनामा उत्कृष्ट आउने छ।’
सरकारले आगामी आवमा पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, सुलभ स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ सडकको ट्र्याक भने नखोल्ने रणनीति लिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यम प्रवर्द्धन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मान्दा आगामी बजेट कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, युवा उद्यमशीलता र विपन्न समुदायको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले उच्च प्रतिफलयुक्त, उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठुला आयोजनाको छनोट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ।’
अधुरा तर उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी सम्पन्न गर्ने तथा प्रदेश रूपान्तरण रणनीतिक आयोजनालाई ‘प्रदेश गौरवका आयोजना’का रूपमा विकास र कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ। ‘सिप, उद्यम र रोजगार समृद्ध प्रदेश सरकारको आधार’ भन्ने नारासहित महिला तथा युवालाई बजारको मागअनुसार सिप विकास तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमसँग जोड्ने बताइएको छ।
उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान तथा उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ। निजी क्षेत्र, सहकारी र वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिने जनाइएको छ।
युवा लक्षित नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवद्र्धन पनि बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण गरिने तथा परियोजनालाई धितो मानेर बैंकमार्फत ब्याज अनुदानसहित सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने नीति प्रदेशको छ। साथै स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ।
सामाजिक न्यायतर्फ प्रदेश जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै चेपाङ, बोटे, माझी, थामी, जिरेल, सुरेल, पहरी र बनकरियालगायत सीमान्तकृत समुदायका लागि एकीकृत आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गरिब, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, असहाय तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कम्तीमा एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ। ‘प्रदेशको सान, परिश्रमी किसान’ अभियानमार्फत युवा लक्षित कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा ‘एक वडा, एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ। खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइने छ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय, नवप्रवर्तन, सुशासन, मानव विकास, दिगो पूर्वाधार तथा वातावरणीय सन्तुलनलाई जोड दिएको छ। यी प्राथमिकताका आधारमा प्रस्तुत हुने बजेटले समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्ने विश्वास प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको छ।
चालु आवमा बागमती सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि सात अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कृषि, पर्यटन, उद्योगलाई भने प्रदेश सरकारको कम चासोमा पर्दै आएको छ।
अघिल्लो वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ६३ करोड ४२ लाख, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ६७ करोड ७० लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ९९ सय करोड ६७ लाख, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लख, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ९६ करोड ८८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चार अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए।
गण्डकी: आकार ३३ अर्ब हाराहारी
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकार केही बढाउने भएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।
संघको अनुदानका साथै चालु वर्षको मौज्दात पनि पूर्वअनुमानभन्दा बढी भएकाले बजेटको आकार बढेको निकट स्रोतको दाबी छ। गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि भौतिक पूर्वाधारको काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको जनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘मौज्दात रकमका आधारमा डेढ अर्ब बजेटको आकार बढाउन सकिने थियो तर हामीले त्यसो गरेका छैनौं। केही मात्र बढाएका छौं।’
स्रोतका अनुसार आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश र सुखी प्रदेसवासीको नारा पूरा गर्ने गरी यस पटकको बजेट आउने छ। ‘भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र मानव विकास, संस्थागत क्षमताको विकासका लागि ८५ वटै पालिकामा पुग्ने गरी बजेट विनियोजन हुने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजेट निजी क्षेत्रमैत्री पनि हुने छ।’
करिब तीन अर्ब रुपैयाँ चालु वर्षमा खर्च नभएको र संघीय सरकारले दिने अनुदान पनि ७५ करोड हाराहारी बढेको छ भने आन्तरिक स्रोत पनि ५० करोडजति बढ्ने अनुमान गरिएको छ। बजेटले कृषि, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राखेको छ। कृषि, पर्यटनमा रकम बढेको छ।
खानेपानीमा पनि रकम बढाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १०९ प्रतिशत विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा भने गण्डकी प्रदेश सरकारले विगतलाई नै निरन्तरता दिएको निकट स्रोतको दाबी छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २५ लाखभन्दा साना योजना नबनाउने र सिँचाइ तथा खानेपानीमा पनि १० लाखभन्दा साना योजना नबनाउने सरकारले जनाएको छ तर पुराना योजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक साना बजेटचाहिँ विनियोजन हुने छन्।
लुम्बिनी प्रदेश: उत्पादन र सुशासनकेन्द्रित
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भन्दा पाँच अर्ब कम बजेट ल्याउने भएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि झन्डै ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन लागेको हो। आइतबार लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आवको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्ने छन्। चालु आवमा सरकारले ४३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व कम गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आवका लागि बजेट घटाएको जनाएको छ।
सरकारले आगामी आवको बजेट कृषि उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, जैविक खेती, स्थानीय तथा रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति बजेटमा समेटिने जनाइएको छ। युवालाई लक्षित गरी सिपमूलक तालिम, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई पनि बजेटले विशेष महत्त्व दिने भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा मुटुरोगसम्बन्धी उपचारमा सहुलियतलाई निरन्तरता दिने तयारी छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ अधुरा र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिने नीति बजेटमा रहने सरकारले जनाएको छ। साथै डिजिटल सुशासन, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र वित्तीय अनुशासनलाई पनि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।
पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा तथा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य समेत बजेटले लिएको छ। विशेष गरी लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी छ। प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा ‘समृद्ध लुम्बिनी: सुखी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई आधार मानेर आगामी बजेट निर्माण गरिएको बताइएको छ।
कर्णाली: प्राथमिकता पूर्वाधार
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८४ को भन्दा झन्डै चार अर्ब बढी बजेट ल्याउने गरी काम भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। चालु आवमा सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन लागेको जनाएको छ। झन्डै ६१ प्रतिशत बजेट पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्न बजेट छुट्याएको छ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा नवीन सोच भएका युवालाई लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न कर्णाली स्टार्टअप फन्ड र बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ।
निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न तथा रैथाने उत्पादनको बजारीकरणका लागि कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याउने, प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट हुने खरिदमा उपलब्ध भएसम्म प्रदेशमै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ‘मेक इन कर्णाली’ र ‘मेड इन कर्णाली’ अभियान सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको बताइएको छ। सरकारले कर्णालीमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने बताएको छ। यस्तै प्रदेशभित्र बन्जी जम्प, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, अफरोड कार ¥याली, अफरोड वाइक रेसजस्ता साहसिक खेल तथा हनी हन्टिङ, हाइकिङ, ट्रेकिङ, खेलकुद तथा आरोग्य पर्यटनलगायत पर्यटकीय क्रियाकलापलाई टेवा पु¥याउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गर्न बजेट छुट्याइएको स्रोतले बतायो।
प्रदेश सरकारले अन्तर प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छ। लुम्बिनीको बर्दिया जोड्ने मूलपानी–भुरीगाउँ सडक, खुलालु–लैफु सडक, गमगढी–सुकाढीक सडक, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुख–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक, बाजुवा–बुवाडी–ताजाकोट–अदानचुली–सर्केगाड सडक, खल्यान–खलङ्गा–कालिमाटी–घुइयावारी–काप्रेचौर–खर्कवार–कोहलपुर सडकलगायतको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले क्यान्सर, मुटु, मिर्गाैला, अलजाइमर, पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनर इन्जुरी, हेड इन्जुरी, अटिजमजस्ता दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचारसहायताका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: पहुँच र प्रभावमुक्त होला?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट प्रत्येक वर्ष विवादमा पर्ने गरेको छ। आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँच तथा बिचौलियाको प्रभावका आधारमा बजेट बन्दै आएको छ। प्रत्येक वर्षको बजेट पहुँच र बिचौलियाबाट कमिसन खाएर बनेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म चर्को आलोचना हुने गरेको छ।
बजेट बन्ने बेला महिना दिनसम्म विभिन्न जिल्लाबाट आएका बिचौलियाहरू प्रदेश राजधानी धनगढीका होटलमा भरिभराउ हुने गरेका छन्। विगतका वर्षहरू १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म अग्रिम कमिसनबापतको बजेट लिएर योजना खरिदबिक्री भएको भनेर प्रदेशसभा बैठकमा समेत चर्को आवाज उठेको थियो। खुलमखुला कमिसनमा योजना खरिदबिक्री हुँदा बजेट प्रत्येक वर्ष विवादमा पर्दै आएको छ भने स्थानीयको बजेटप्रति कुनै रुचि देखिँदैन।
यो वर्षको बजेट पनि विगतको जस्तै आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा नै तयार भएको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताएका छन। ‘परेको बानी कहाँ छुट्ने भो, बजेट विनियोजन आवश्यकताका आधारमा कहाँ बन्नु ?’ उनले भने। सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ने गरी गेम चेन्जर योजना बनाएर बजेटमा लागु गर्नुपर्नेमा स्वार्थअनुकूल बजेट विनियोजन गरिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘बिचौलियाले प्रभावमा पारेर आफूअनकुल योजना हाल्न लगाउने पुरानै रोग हो,’ प्रदेश सरकारले विकास गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि आफ्नो फाइदा हेरेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छु,’ स्थानीय युवा पदमबहादुर बोहराले भने।
चालु आवको बजेटमा योजनाहरू बिचौलियामार्फत खरिदबिक्री भएको भन्दै चियापसल, चौतारादेखि संसद्सम्म चर्को विरोध भएको थियो। प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्ष सबै दलका सांसदहरूले बजेट खरिदबिक्रीमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए। प्रत्येक वर्ष बजेट विवादमा पर्ने गरेको छ। अहिलेका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले नै चालु आवको बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा केही वर्षदेखि लगातार दलालमार्फत बजेट जाने गरेको उल्लेख गर्दै बजेट खरिदबिक्री हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका थिए। उनले बजेटमा हुने खरिदबिक्री छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, सिआइबी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत संस्थासमेतलाई आग्रह गर्नुपर्ने भनेका थिए।
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण बजेट बनिरहेकै बेला जेठ २६ गते धामी आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका हुन्।
स्थानीय पालिका, सांसदको प्राथमिकता र लाइन एजेन्सी सरकारी संयन्त्रमार्फत आउनुपर्नेमा योजना बिचौलियामार्फत बन्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ। ‘केही वर्षयता बजेट बिचौलियाको प्रभावमा बन्ने, योजना कमिसनमा खरिदबिक्री हुँदा प्रदेश संरचनाप्रति नै जनताको वितृष्ण पैदा भएको छ,’ शिक्षक भीमबहादुर साँउदले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएर प्रदेश विकास हुनुपर्छ।’
सरकारले सोमबार ल्याउन लागेको बजेट पनि आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँच र प्रभावका आधारमा आउने भन्दै स्थानीय बासिन्दामा बजेटप्रति खासै चासो रहेको देखिन्न। खुद्रे योजना, गेम चेन्जर योजनाको अभावले गर्दा बजेटले जनतामा आशा जगाउन नसकेको स्थानीय युवा व्यवसायी आवेश चन्दले बताए। ‘सधैंका वर्षमा बजेट पहुँच हुने व्यक्ति र बिचौलियाका आधारम वितरण हुने, विवादित हुने गरेको छ, यतिका वर्षमा प्रदेशभरिमा देखिने एउटा पनि काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेट प्रति जनताको उत्साह देखिँदैन।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। १५ दिनपछि आइतबारदेखि प्रदेशसभा बैठकमा बजेट माथि छलफल भएको छ। नागरिक दैनिक
