काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधानहरू मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित, कर प्रणालीको सुधार र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ऊर्जा, कर, सार्वजनिक ऋण, शिक्षा र वित्तीय हस्तान्तरणका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारे।
ऊर्जा क्षेत्रमा विगत डेढ दशकदेखि राज्यले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कर छुट र वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत पुगेको बताए। उनका अनुसार पञ्चायतकालको अन्त्यतिर २६२ मेगावाट रहेको देशको जडित विद्युत क्षमता चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
विद्युत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रस्ताव गरेको भए पनि ५० युनिटसम्मको विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइने र मूल्य समायोजनमार्फत आम उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी आगामी साउन १ गतेदेखि व्यवस्था लागू गरिने उनले बताए।
‘यसको प्रभावकारी कर दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्रै हुनेछ। यदि उपभोक्तालाई मर्का पर्ने देखियो भने ५० युनिटको सीमा बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्याउन सरकार तयार छ,’ उनले भने।
सार्वजनिक ऋणबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋणलाई निरपेक्ष रकमका आधारमा नभई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रस्ताव गरिए पनि त्यसको झण्डै आधा हिस्सा पुरानै ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने उनले बताए। अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बबाट ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान रहेकाले ऋण बढे पनि ‘डेट टु जीडीपी’ अनुपात स्थिर रहने उनको दाबी छ।
कर प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनबारे बोल्दै उनले वि.सं. २०४८ पछि पहिलो पटक आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्कमा एकैपटक संरचनागत सुधार गरिएको बताए। स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा रहेको भन्सार दरको असन्तुलन सच्याइएको पनि उनले उल्लेख गरे।
बजेट भाषणअघि भएका केही प्राविधिक त्रुटिहरू विधिसम्मत रूपमा सच्याइएको स्पष्ट पार्दै उनले अर्थ विधेयकमा कुनै अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे।
निजी विद्यालयमा लगाइएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले ‘प्रगतिशील कर’को संज्ञा दिए। निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्न सक्ने वर्गबाट संकलन हुने रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको तथा निजी विद्यालयमा हुने निश्चित खर्चमा समेत कर कट्टीको सुविधा दिइएको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनको अवस्थाअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गरिने बताए। पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गर्दै उनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
अर्थ मन्त्रालयको तजबिजी अधिकार कटौती गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई बजेट कार्यान्वयनमा थप अधिकार र जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन सुधारका साहसिक कदम चालेको र त्यसलाई रचनात्मक ढंगले बुझ्न सांसदहरूसँग आग्रह गरे।
.jpg)
