गौशाला । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सार्वजनिक भएको करिब चार सातासम्म पनि पारित हुन सकेको छैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा असार १४ गतेदेखि प्रदेश सभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ भने बजेटमाथिको छलफलसमेत अघि बढ्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर, बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाएपछि प्रदेश सभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ।
प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपाको समर्थनमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। प्रतिपक्षमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले बजेट तथा सरकारको नीति–कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोग र जनलोकपालमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने तथा बजेट मन्त्री–केन्द्रित रहेकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का नेता लालबाबु राउतले बजेट आर्थिक अनियमिततालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विकासको आवश्यकताभन्दा सीमित समूहको स्वार्थ र आर्थिक चलखेललाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार गरिएको दाबी गर्नुभयो।
प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले उपभोक्ता समितिमुखी बजेट नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा कमिसनमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजना समावेश गरेको, एक करोड रुपियाँभन्दा कमका योजना नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि एउटै सिफारिसमा धेरै साना योजना समावेश गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री संजय यादवले विशेष अनुदानअन्तर्गत मधेश प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको पोषण कार्यक्रम समावेश गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले पोषण सामग्री वितरणका लागि छुट्याइएको १२ करोड ४० लाख रुपियाँ योजनागत आवश्यकताभन्दा पनि सेटिङ र स्वार्थका आधारमा सबै स्थानीय तहमा बाँडिएको आरोप लगाउनुभयो।
यता, सत्तापक्षले भने बजेट सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याइएको दाबी गरेको छ। सरकारका अनुसार केही प्रतिपक्षी दलले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना समावेश नभएको असन्तुष्टि तथा उपभोक्ता समितिमार्फत पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संवादमार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक परे कसले कुन योजना माग गरेको थियो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुधारका लागि सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो।
मधेश प्रदेशमा बजेट पारितका क्रममा विगतमा पनि राजनीतिक विवाद हुँदै आएका छन्। यसपटक करिब चार सातादेखिको गतिरोधका कारण बजेट पारित प्रक्रिया मात्र होइन, आगामी आर्थिक वर्षका विकास आयोजना, सरकारी कार्यक्रम तथा वित्तीय व्यवस्थापनसमेत प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।
राजनीतिक सहमति नजुटे प्रदेश सरकारको नियमित कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने देखिएकाले सत्ता र प्रतिपक्षबिचको संवादलाई चासोका साथ हेरिएको छ। यसैबिच, स्रोतका अनुसार बजेट पारित हुन नसके सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने विकल्पमा तयारी थालेको छ। प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास जारी रहे पनि सहमति नभए अध्यादेशमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रारम्भिक खाका तयार भइसकेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, यस विषयमा प्रदेश सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। गोरखापत्र अनलाइन
.jpg)
