काठमाडौँ । निजी शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थालाई लक्षित गरेर सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि लगाएको तीन प्रतिशत समता कर हट्ने भएको छ । कर हटाउने सरकारको निर्णयको सरोकारवालाले स्वागत गरेका छन् । करका सम्बन्धमा सरोकारवाला तथा जनस्तरबाट चासो र चिन्ता व्यक्त भएपछि सरकार उक्त कर हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट कर हटाएको जानकारी दिनुहुँदै जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको सरकारले जनमुखी कामलाई सधैँ प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ ।
साथै सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेकोसमेत प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पार्नुभयो । समता कर हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग पनि परामर्श गर्नुभएको थियो ।
दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य बिमा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउन भन्दै सरकारले बजेटमार्फत तीन प्रतिशत समता करको प्रावधान ल्याएको थियो तर बजेटमार्फत यस करको घोषणा हुनेबित्तिकै विशेष गरी निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकबाट यो व्यवस्था व्यावहारिक नहुने गुनासो आएको थियो । यस विषयमा पुनर्विचार गर्न यी संस्थाले सरकारलाई अनुरोधसमेत गरेका थिए ।
करको विषयमा नागरिक तहमा देखिएको यसप्रकारको प्रतिक्रियाले सरकारलाई गम्भीर बनाएको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ, “सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने छ ।” समता कर हटाए पनि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले यसबारे निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि समता कर हट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ । अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
तिरेको कर फिर्ता हुने
आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच दिनपछि समता कर हटाउने घोषणा भए पनि कतिपयले यस शीर्षकमा कर तिरेका छन् । अझै पनि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा नआउन्जेल उक्त कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले तिरिसकेको वा निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म तिर्ने कर फिर्ता हुन सक्ने जनाएको छ । “अहिले विभागलाई यससँग सम्बन्धित कुनै औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “करै हट्ने घोषणा भए सम्बन्धित करदातालाई फिर्ता हुन्छ ।”
दुई वटा समता करमध्ये शिक्षा समता कर मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने भएकाले अहिल्यै त्यससम्बन्धी कारोबार भएको छैन । तसर्थ स्वास्थ्य कर मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्ने विभागको अनुमान छ । कर फिर्ता हुने अवस्थामा त्यससम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर सोही अनुसार कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
निर्णयको स्वागत
यसैबिच निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन अफ नेपाल र अस्पतालहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अफिन) ले स्वास्थ्य समता कर फिर्ता गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले उक्त निर्णयबाट उपचार सेवामा पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भार कम भई सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने बताएका छन् ।
नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले उपचार सेवामा थप आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था हटाउनु जनहितमा भएको बताउनुभयो । त्यसै गरी निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का निवर्तमान अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सरकारबाट जनअपेक्षा सम्बोधन हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भइसकेकाले समता कर हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले आर्थिक विधेयकमा पनि परिमार्जन गर्नु पर्छ । आर्थिक विधेयकको दफा १८ मा करको दर हेरफेर पूर्ण वा आंशिक रूपमा गर्न सक्ने गरी सरकारलाई संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । विधेयकको दफा १८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने छन् ।”
साथै यस दफाबमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकको दफा १८ को उपदफा (५) ले गरेको छ । साथै यस दफाबमोजिम दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकको दफा १८ को उपदफा (६) मा गरिएको छ । आर्थिक विधेयकको दफा १६ मा शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ मा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गोरखापत्र अनलाइन
