काठमाडौँ । सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन प्रणालीबाट कर्मचारी सरुवा सुरु गरेको छ । त्यस अनुसार एक हजार सात सय ५० जना कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीबाट सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् ।
विगत लामो समयदेखि झाँगिदै आएको कर्मचारी सरुवाको बेथिति अन्त्य गर्दै सरकारले प्रभावकारी र पूर्ण रूपमा डिजिटलमैत्री बनाएको हो । यसको कार्यान्वयन अनलाइन सरुवा प्रणालीबाटै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमा निवेदन दिई सुरु भएको छ । मन्त्रालयमा अनलाइन प्रणालीबाट सरुवाका लागि निवेदन दिने कर्मचारीको सङ्ख्या एक हजार सात सय ५० भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले औसतमा दैनिक ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीबाटै सरुवाका लागि निवेदन दिने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले शासकीय सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारी कामलाई सुशासन, प्रविधि र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सरकारको सोही नीति अनुसार मन्त्रलयमा भौतिक उपस्थितिमा सरुवाको निवेदन निषेध गरिएको छ । अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै सरुवाका लागि निवेदन लिने गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालले सरुवाका लागि निवेदन दिने अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सुगम क्षेत्रका कार्यालय रहेका छन् । कर्मचारी सरुवामा भनसुन र पहुँचका भरमा आफूअनुकूलको कार्यालयमा सरुवा नहुने भएपछि सरुवाका लागि कर्मचारीले विकल्पसहित सुगमका कार्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइन प्रणालीबाट कर्मचारी सरुवाका लागि निवेदन आएकाले कर्मचारीको सरुवा पनि अनलाइनबाटै हुँदा मन्त्रालयले कर्मचारीलाई न्याय हुने गरी सरुवा भइरहेको छ । निवेदन दिने कर्मचारीमध्ये अहिलेसम्म दुई सय जना कर्मचारीको सरुवा भइसकेका छन् ।” रोजेको र खोजेको कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त भए प्रणालीले नै स्वतः सरुवा गर्छ । मन्त्रालयले सरुवा गरेको कार्यालयमा भने कर्मचारी कामकाजका लागि जानु पर्छ । विधि र प्रक्रिया सबैले मान्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
विकल्पसहित निवेदन
अनलाइन प्रणालीबाट निवेदन दिँदा कम्तीमा पाँच वटा विकल्पसहितको कार्यालय रोजेर सरुवाका लागि कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिनेमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी रहेका छन् । मन्त्रालयले दुई साताअघिदेखि नै कर्मचारी सरुवाको निवेदन अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरुवा प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य, प्रविधि र न्यायोचित बनाउँदै प्रशासनिक सदाचार र सुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीबाट सरुवाको निवेदन माग गरे पनि सुगमकै कार्यालयमा रोज्ने कर्मचारी सङ्ख्यामा भने कमी आएको छैन । निजामती सेवा नियमावलीमा कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया दुई/दुई वर्षमा हुने नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको पहिलो महिना साउन र दोस्रो भदौमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
सुगमको रोजाइ स्वाभाविक
कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. बालचन्द्र मिश्रले सुगमको कार्यालय रोजेर कर्मचारी सरुवाका लागि निवेदन दिनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा कर्मचारीका लागि पर्याप्त अवसर नहुने, सुगमका कार्यालयमा बस्दा विदेश भ्रमणदेखि, विभिन्न तालिमको समेत अवसर प्राप्त हुने भौगोलिक विकटता र सेवा प्रवाहमा सहजता हुने कारणले कर्मचारीको रोजाइ स्वाभाविक रूपमा सुगमका कार्यालयतिर हुने गरेको हो । मिश्रले भन्नुभयो, “सरकारले नै सुगम र दुर्गममा बस्ने कर्मचारीलाई समान अवसर र सेवा सुविधा व्यवस्था ग¥यो भने स्वेच्छाले नै कर्मचारी सबै कार्यालयमा जान चाहन्छ । त्यसका लागि सरकारले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।”
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने सुगम कार्यालयमा मात्र बस्न रुचाउनु कर्मचारीको प्रवृत्ति भए पनि सरकारले भने परिस्थिति, आवश्यकता अनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसअगाडि कर्मचारी सुगम र दुर्गमका क्षेत्रमा सेवा गरेको अनुभवका आधारमा कर्मचारी सरुवा गराउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सरुवामा नियमावलीको प्रावधान
सरुवा माग गर्दा एकै स्थानका कार्यालयमा सरुवा माग गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या बढी भएमा निजामती सेवा नियमावलीमा उल्लिखित सुगम र दुर्गम क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने अति दुर्गम, दुर्गम र मध्यम (क, ख र ग) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, काठमाडौँस्थित एउटै आयोग सचिवालय, मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा अविछिन्न रूपमा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्रै सरुवा गर्ने नीति मन्त्रालयको छ ।
विशेष परिस्थिति भएका शारीरिक अशक्तता भएका कर्मचारी, गर्भवती, सुत्केरी भएको छ महिनासम्मको कर्मचारी, गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेर उपचार गराइरहेका कर्मचारी, आशौच (किरिया) बारेका वा धार्मिक कर्म अनुसार यस्तै काममा रहेका कर्मचारीलाई भने सरुवामा छुट प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्र अनलाइन
