काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ ल्याएको छ । यसले एक महिनाभित्र नागरिकमा सेवाप्रतिको सन्तुष्टि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनालाई देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तत्काल कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।
कार्ययोजना अनुसार सरकारले अतिरिक्त बजेट वा ठुला भौतिक संरचना निर्माणबिना नै हाल उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीलाई पुनः व्यवस्थित गरी आगामी ३० दिनभित्र सुधारको परिणाम नागरिकमाझ पु-याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसका लागि पहिलो तीन दिनभित्र सरकारी कार्यालयहरूले मुख्य १० वटा सेवा समस्याका साथै भिड हुने समय र दोहोरिने कागजातको पहिचान, समाधानका लागि जिम्मेवारी निर्धारण र पुराना सूचना बोर्ड प्रतिस्थापनको काम गर्नुपर्ने छ ।
चारदेखि सात दिनभित्र शीघ्र समाधानका उपाय कार्यान्वयन गर्दै सेवामा तत्काल देखिने गरी सुधार ल्याउनुपर्ने, टोकन प्रणाली व्यवस्थापन, १५ मिनेट दैनिक कामको समीक्षा र प्राथमिकताबारे छलफल गर्नुपर्ने तथा दोस्रो हप्ताभित्र तीन वटा प्रमुख सेवामा सरलीकरण भएको हुनुपर्ने छ । त्यसै गरी तेस्रो हप्तासम्म अनुगमन र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने, दैनिक पाँच सूचक मापन र पेन्डिङ फाइलहरूको समीक्षा तथा सुधार मापन गर्ने र चौथो हप्तासम्म सफल अभ्यासहरूको स्थायीकरण र विस्तार गर्नुपर्ने छ । यसबाट सरकारी कार्यालयमा औसत प्रतीक्षा समय, कागजातका कारण फर्किने सेवाग्राहीको सङ्ख्या र एउटै सेवा लिन धाइराख्नुपर्ने समस्या घटाउने सरकारको योजना छ ।
यस सुधार कार्ययोजनामार्फत विशेष गरी जिल्ला प्रशासन, यातायात कार्यालय, मालपोत, राहदानी विभाग, टेलिकम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी तथा सार्वजनिक यातायात जस्ता नागरिकको दैनिक भिड हुने मुख्य सेवा केन्द्रहरूमा तत्कालै सुधार अनुभूत हुने काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । सेवाग्राही मुख्य काउन्टरमा पुग्नुअगावै प्रवेशद्वारमै कागजात पुगे÷नपुगेको जाँच गरिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
कार्यालयहरूमा खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्थल र प्राथमिक उपचार किटको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रत्येक कार्यालयले दैनिक १५ मिनेट गुनासो र पेन्डिङ फाइलहरूको अनिवार्य समीक्षा गरी सेवा सुधारका पाटाहरू पहिल्याउनुपर्ने छ । कार्ययोजनाको ३० दिन पूरा भएपछि प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो सुधारको विवरण, लागेको खर्च र नागरिक लाभ समेटेर एक– पृष्ठको ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
सफ्टवेयर विकास केन्द्र
सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले डिजिटल पूर्वाधार र प्रणाली विकासलाई व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा भदौ ३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ अनुुसार यस्तो केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मतसम्भार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित (डिजिटलाइजेसन) बनाउने र प्रविधिमा आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्यले ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी सफ्टवेयरहरू विकास तथा त्यसको मर्मतसम्भार गर्न एउटा केन्द्र स्थापना गर्ने र सो केन्द्रले मागका आधारमा त्यहाँ सफ्टवेयर विकास गर्न के के चाहिन्छ, त्यसको आधारमा सम्झौता गरी सफ्टवेयर विकासको काम अगाडि बढ्छ ।”
सार्वजनिक नीति निर्माण तथ्यपरक
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रव्रिmयालाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउने दिशामा आफ्नो सक्रीयता तीव्र पारेको छ ।
प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरण अनुसार त्यहाँ तयार भएका आठ वटा प्रतिवेदनलाई विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले कर्मचारीतन्त्रमा हुने निरन्तरको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने सूचनाको रिक्ततालाई चिर्न र संस्थागत स्मृति कायम राख्न प्रतिष्ठानले यसै अवधिमा ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता’ र ‘निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति’ सम्बन्धी दुई वटा महìवपूर्ण प्रतिवेदनहरू अनलाइन प्रकाशन गरेको बताउनुभयो । प्रवक्ता अर्यालले नीतिगत बहसलाई थप तार्किक र प्रमाणमुखी बनाउने लक्ष्यसहित अन्य तीन वटा प्रतिवेदन हाल लेआउटको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
‘विद्यालयको पाठ्यव्रmममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’, ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण : एक रणनीतिक अध्ययन’ लाई प्रतिष्ठानको प्रकाशन पुनरवलोकन तथा सिफारिस समितिमा आन्तरिक समीक्षाका लागि तथा ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको छ ।
अर्कोतर्फ ‘विपन्न खसआर्यको पहिचानका आधारहरू’, ‘राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा ः नेपालको बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिवेशका सन्दर्भमा नीतिगत मार्गदर्शन’, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरणका लागि सुझावहरू’, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन’ र ‘नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनः एकीकरण : पुँजी, ज्ञान र सिपको सदुपयोग’ सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई भने आन्तरिक र विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रव्रिmयामा लगिएको छ ।
प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरणको यो यात्रा अनुसन्धान र प्रकाशनमा मात्र सीमित नभई व्यापक नीतिगत संवाद र ठोस योजना निर्माणतर्फ पनि विस्तारित भएको छ । दुई दशक पुरानो ‘लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३’ लाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुकूल बनाउनका लागि प्रतिष्ठानले सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न गरेको छ । गोरखापत्र अनलाइन
