काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम भएका छन् । आयोगको आव २०८२/८३ को छत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कुल उजुरीमध्ये केन्द्रीय तथा मातहतका कार्यालयमा ३३ हजार ५१९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । बाँकी उजुरी अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका हुन् ।
आयोगमा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये तहगत आधारमा तुलना गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ वटा रहेका छन् । यो कुल उजुरी सङ्ख्याको ४९.०३ प्रतिशत हो । सङ्घसँग सम्बन्धित उजुरी १५ हजार ५१२ वटा रहेका छन् भने प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी पाँच हजार ३०५ वटा रहेका छन् । जुन तहगत रूपमा तुलना गर्दा सबैभन्दा थोरै हो । कुल उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८२३ वटा उजुरी फर्स्योट भएका छन् । जुन कुल उजुरीको ८०.३७ प्रतिशत हो । प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन् । सबैभन्दा धेरै मुद्दा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसम्बन्धी रहेका छन् । यी प्रकृतिका मुद्दा ५६ वटा रहेका छन् ।
अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये १५६ वटाको फैसला प्राप्त भएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको फैसला दर ५१.९२ प्रतिशत रहेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्छ । आयोगकै पक्षमा अदालतले गरेको फैसलामा पनि दोषीलाई तोकिएको दण्ड र जरिबानाका विषयमा पनि आयोगले असन्तुष्टि जनाउने गरेको छ ।
विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेर आयोगले एक वर्षको अवधिमा १०४ वटा पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको छ । साथै आफ्नो पुनरावेदनउपर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा समेत चित्त नबुझी आयोगले सर्वोच्च अदालतमै तीन वटा पुनरवलोकन निवेदन गरेको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता न्यौपानेले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा धेरै उजुरी आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय तहलाई पटक पटक निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले आफ्नो कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीको तथ्य, प्रमाण र आधिकारिकताका आधारमा उजुरीको परीक्षण गर्ने गर्छ । उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन भई भ्रष्टाचार भएको आधार देखिएमा विस्तृत अनुसन्धान हुन्छ । त्यसपछि आवश्यकता अनुसार उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने वा निकाय तथा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउने, सुझाव दिई तामेली वा मुलतबीमा राख्ने वा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गर्छ ।
धेरै उजुरी परेका मन्त्रालय
आयोगमा उजुरी परेका १० वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी भूमि, व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी तीन हजार ३६ वटा छन् । त्यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक हजार ९८३, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक हजार ७५७ वटा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी एक हजार ९५ वटा छन् । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ८७७ वटा, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय ८१६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ६५७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मुद्दा ५६३ वटा रहेका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ५४८ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३९९ वटा उजुरी रहेका छन् ।
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगको छत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका मुख्य कामकारबाही र गतिविधि समेटेर तयार गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस गरिएको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगलाई आगामी दिनमा सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गबाट कामकारबाही गर्न शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोग पनि संस्थागत, प्राविधिक र कार्यविधिगत दृष्टिले परिमार्जित हुँदै गएको बताउनुभयो ।
-1789626905.jpeg)
