काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षाको अब बन्ने पाठ्यक्रममा विश्वको बदलिँदो परिवेश र नेपालको घरेलु आवश्यकताको सम्बोधन हुने विषय समेट्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जन गर्न लागेपछि यस्तो सुझाव आएको हो । पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, संस्कार, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सिप तथा उद्यमशीलता जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि गठन गरिएको कार्यदलले मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन अभियानमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी थिए । सरोकारवालाले पाठ्यक्रमलाई थप चुस्त, लचिलो र व्यावहारिक बनाउँदै विद्यालय तहदेखि नै शिक्षासँगै सिप, व्यावसायिक ज्ञान तथा उद्यमशीलता विकासमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै सूचना प्रविधिको तीव्र विकासलाई ध्यानमा राख्दै एआई तथा कोडिङसम्बन्धी ज्ञानलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न आवश्यक ज्ञान तथा सिप, विपत्जन्य घटना र विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव आएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा र संस्कारमा आधारित शिक्षालाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि छलफलका क्रममा आएका छन् । सरोकारवालाले शिक्षकको पेसागत विकास तथा शिक्षक तयारीलाई पाठ्यक्रम सुधारसँगै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पाठ्यक्रम मात्र परिवर्तन गरेर अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै शिक्षकको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव पनि छलफलका क्रममा आएको छ ।
त्यसै गरी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा समावेशितालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ । विद्यालयमा ‘बुक फ्री डे’ तथा ‘ब्यागलेस डे’ जस्ता अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत आएका छन् । अभियानका क्रममा २८ भन्दा बढी जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका, विद्यालय तथा कक्षाकोठासम्म पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तक्रिया गरिएको थियो । उक्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु भएको छ ।
सुझाव सङ्कलनका लागि सातै प्रदेशका ४६ केन्द्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । कोशीमा सात, मधेशमा १०, बागमतीमा पाँच, गण्डकीमा छ, लुम्बिनीमा आठ, सुदूरपश्चिममा पाँच र कर्णालीमा पाँच केन्द्रमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावसँगै विज्ञहरूले तयार पारेका १२ वटा थिमेटिक पेपर तथा विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई समेत पाठ्यक्रम परिमार्जनमा आधार बनाइने छ । देशभरबाट सङ्कलित सुझाव तथा पृष्ठपोषणको विश्लेषण गरी विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनको कार्य अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ । गोरखापत्र अनलाइन
-1789626905.jpeg)
