रौतहट । आफूलाई भूमिहीन तथा सुकुम्वासी बताउनेहरूले रौतहटको चुरे क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वनको जमिन अतिक्रमण गरी बसाएका बस्ती हटाई वन व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समय र त्यसपछिको तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न राजनीतिक दलले भोटका लागि बसाएका त्यस्ता बस्ती हटाई वन व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई ठुलो चुनौती देखिएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि अतिक्रमित चुरे तथा वन क्षेत्र खाली गर्ने कार्य सफल हुन नसकेको समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । बस्तीमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले सडक, बिजुली, खानेपानी, विद्यालयजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेका कारण विस्तार भएका बस्ती विस्थापित गर्न झनै चुनौती थपिएको रङ्गपुर साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अशोक यादव बताउनुहुन्छ ।
सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान रहेको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र हुँदै तराईतर्फ बग्ने भएकाले प्राकृतिक रूपमा यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । यस्तो संवेदनशील चुरेको तटीय क्षेत्रमा मनोमानी रूपमा बसोबास गरेका तथा बसाइएका बस्ती र ती क्षेत्रमा बसाइँ सरी आउनेहरूले वर्षेनी चुरे क्षेत्र फँडानी गरी जमिन विस्तार गरेर बालीनाली लगाउने तथा चुरे हुँदै बग्ने नदीबाट नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्ने क्रम बढेकाले चुरे सङ्कटको अवस्थामा पुगेको सरोकारवालाहरूको ठहर छ ।
डिभिजन वन कार्यालयको अभिलेखअनुसार जिल्लाको कुल भू–भागमध्ये करिब २९ हजार ४ सय हेक्टर जमिन वनले ओगटेको छ । जसमध्ये चुरेको तटीय क्षेत्रसहित करिब ३२ देखि ३३ सय हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमित छ । अतिक्रमित उक्त क्षेत्रमा ४२ सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको बताइएको छ ।
उक्त परिमाणको जमिनमा बसोबास गर्ने करिब २० हजार जनसङ्ख्यालाई त्यहाँबाट हटाउन ठुलो चुनौती रहेको डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख मञ्जुर अहम्मदले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राज्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति गठन गरेको छ । समितिले सर्वपक्षीय समन्वय गरी वन ऐनबमोजिम अतिक्रमित जमिन खाली गराई वन व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नेछ ।
डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित जमिन स्वेच्छाले खाली गर्न पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चन्द्रपुर नगरपालिकाका पूर्वमेयर रामचन्द्र चौधरी भन्नुहुन्छ, “वन फँडानी, अतिक्रमण र नदीजन्य पदार्थको उच्च दोहनले चुरे दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । चुरे अतिक्रमण रोकिएन भने एक दिन तराई–मधेशका नागरिकले बाढी, पहिरो, भू–क्षयजस्ता ठुला प्राकृतिक विपत्ति भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।” गोरखापत्र अनलाइन
-1789626905.jpeg)
