काठमाडौँ । दसैँको सार्वजनिक बिदामा पनि अदालतबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक न्यायिक सेवा निरन्तर खुला रहने भएको छ । प्रत्येक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म नियमित सरकारी कामकाज बन्द भए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र जरिवाना बुझाउन नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई रकम बुझाएर थुनामुक्त हुने अवसरसम्म अदालतले प्रदान गरेको छ ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै तहका अदालतलाई परिपत्र गरेपछि यो व्यवस्था लागू भएको हो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाले असोज २३ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार बडा दसैँ २०८३ को उपलक्ष्यमा असोज २५ गते घटस्थापनादेखि कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सर्वोच्च अदालत नियमित रूपमा बन्द रहनेछ ।
तर घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीका दिन बाहेक अन्य दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइका लागि बिहान ११ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म अदालत खुला रहने छ । सूचना सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ । यो व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐनको दफा २६ बमोजिम गरिएको हो ।
सर्वोच्चले यस आन्तरिक सूचना जारी गरेर देशभरिका सबै तहका अदालतमा समान व्यवस्था लागू हुने छ भन्ने सूचना जारी गरेको छ । नियमित मुद्दाको सुनुवाइ, नयाँ मुद्दा दर्ता र अन्य प्रशासनिक काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार सार्वजनिक बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था लामो समयदेखि निरन्तर रहँदैआएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले थुना वा बन्दीसँग सम्बन्धित रिटका लागि अदालत खुला रहने बताउनुभयो ।
“थुना वा बन्दीको सन्दर्भमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका लागि अदालत खुला रहँदैआएको छ । बिदाको समयमा पनि यस्ता मुद्दा दर्ता हुने र सुनुवाइ हुने गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नियमित अभ्यासका रूपमा रहँदै आए पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यस पटक धरौटी वा जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीका लागि थप सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतले दसैँ बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ । बिदाको समयमा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित निवेदन परेमा त्यसको न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत खुला रहने व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार बिदाको अवधिमा पनि यस्ता निवेदन दर्ता हुने र सुनुवाइ हुने गरेको छ । उहाँले यसलाई नयाँ व्यवस्था नभइ लामो समयदेखि निरन्तर चल्दै आएको अभ्यासको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण गैरकानुनी थुनाबाट मुक्ति पाउन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिने संवैधानिक उपचार हो । कुनै व्यक्तिलाई कानुनविपरीत थुनामा राखिएको दाबी गरिएमा अदालतले त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्नसक्छ । त्यसैले नियमित कामकाज बन्द रहेको समयमा पनि यस्तो उपचारको बाटो खुला रहनु नागरिकको न्यायमा पहुँचका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको क्षेत्रीको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालतबाट थप सुविधा
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार धरौटी वा जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीले रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन चाहेमा त्यसका लागि अदालतले व्यवस्था मिलाएको हो ।
“पहिले पनि विशेष अवस्थाका निवेदन हेर्ने प्रचलन थियो । यस पटक धरौटी र जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीले दसैँको अवधिमा रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन चाहेमा त्यस्तो सुविधा थप गरिएको हो” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण, पक्राउ अनुमति र म्याद थपजस्ता अत्यावश्यक न्यायिक काम बिदामा पनि हुने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक धरौटी वा जरिवाना बुझाउन नसकेर थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार रकम बुझाएर छुट्न सक्ने अवसर उपलब्ध गराइएको हो ।
यस्तो सुविधाबाट सबै थुनुवाले स्वतः मुक्ति पाउने भने होइन । सम्बन्धित मुद्दामा भएको आदेश, धरौटी वा जरिवानाको अवस्था र प्रचलित कानुनी प्रक्रियाअनुसार रकम बुझाउन मिल्ने व्यक्तिले मात्र यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
नियमित र बिदाकालीन सेवामा फरक
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार नियमित समयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता, पेसी, सुनुवाइ, फैसला र अन्य प्रशासनिक काम सञ्चालन हुन्छ ।
बिदाकालीन सेवामा भने सबै नियमित काम खुला हुँदैनन् । अदालतले तोकेका अत्यावश्यक प्रकृतिका निवेदन र प्रक्रियामा मात्र सेवा केन्द्रित हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा मुख्यतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइको व्यवस्था रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी खतिवडाका अनुसार त्यसबाहेक जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप, सीडीआर अनुमति, पक्राउ अनुमति तथा धरौटी र जरिवाना रकम बुझ्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । यसैले दुवै अदालतले बिदामा सेवा सञ्चालन गरे पनि उपलब्ध हुने सेवाको दायरा समान छैन ।
बिदाकालीन सेवा सञ्चालनका लागि न्यायाधीश तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ । प्रशासन, सूचना प्रविधि, लगत तथा मिसिल व्यवस्थापनलगायतका कामका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाइएको क्षेत्रीले बताउनुभयो । शोभा शर्मा / गोरखापत्र अनलाइन
-1789626905.jpeg)
