दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँदिल्ली फर्किएका छन् । बुधबार कालो चस्मा लगाएर काठमाडौं ओर्लिएका मिस्रीले दुई दिनको बसाइमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा भेटघाटलाई तीव्रता दिए । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग पनि उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर भेट गरे ।
मिस्रीको यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी गर्नु थियो । प्रधानमन्त्री बनेको आठ महिनापछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमणमा जान लागेका शाहको भ्रमणलाई केन्द्रमा राखेर दुवै देशका अधिकारीबीच कार्यसूची, सम्भावित छलफलका विषय र द्विपक्षीय सहकार्यका प्राथमिकताबारे विस्तृत कुराकानी भएको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते भारत जाने तयारीमा छन् । यद्यपि भ्रमणको औपचारिक मिति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण तीन दिनको हुने र उनी नयाँदिल्लीबाहेक अन्य स्थानमा जाने सम्भावना नरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन् भने भारत सरकारका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । बिहीबार भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहसँगको शिष्टाचार भेटमा मोदीको औपचारिक निमन्त्रणासमेत हस्तान्तरण गरेका थिए ।
मिस्रीको भ्रमणलाई केवल प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीका रूपमा मात्र हेरिएको छैन । नेपालको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, दुई देशबीचको कूटनीतिक संवादलाई थप घनिभूत बनाउने र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भारतको सम्बन्ध तथा चासोका विषयमा संवाद गर्ने उद्देश्य पनि भ्रमणमा जोडिएको थियो ।
दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँदिल्ली फर्किएका छन् । बुधबार कालो चस्मा लगाएर काठमाडौं ओर्लिएका मिस्रीले दुई दिनको बसाइमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा भेटघाटलाई तीव्रता दिए । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग पनि उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर भेट गरे ।
मिस्रीको यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी गर्नु थियो । प्रधानमन्त्री बनेको आठ महिनापछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमणमा जान लागेका शाहको भ्रमणलाई केन्द्रमा राखेर दुवै देशका अधिकारीबीच कार्यसूची, सम्भावित छलफलका विषय र द्विपक्षीय सहकार्यका प्राथमिकताबारे विस्तृत कुराकानी भएको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते भारत जाने तयारीमा छन् । यद्यपि भ्रमणको औपचारिक मिति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण तीन दिनको हुने र उनी नयाँदिल्लीबाहेक अन्य स्थानमा जाने सम्भावना नरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन् भने भारत सरकारका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । बिहीबार भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहसँगको शिष्टाचार भेटमा मोदीको औपचारिक निमन्त्रणासमेत हस्तान्तरण गरेका थिए ।
मिस्रीको भ्रमणलाई केवल प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीका रूपमा मात्र हेरिएको छैन । नेपालको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, दुई देशबीचको कूटनीतिक संवादलाई थप घनिभूत बनाउने र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भारतको सम्बन्ध तथा चासोका विषयमा संवाद गर्ने उद्देश्य पनि भ्रमणमा जोडिएको थियो ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार बुधबार भएका भेटवार्ता सकारात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएका थिए । नेपालले उठाएका विभिन्न चासो तथा सरोकारप्रति भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेटपछि मिस्रीले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग छुट्टै द्विपक्षीय छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको सम्भावित कार्यसूचीसँगै दुई देशबीचका राजनीतिक, आर्थिक तथा विकास सहकार्यका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।
दुई अर्ब डलरभन्दा बढी सहायता नेपालको प्रस्ताव
मिस्रीको भ्रमणका क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा उठाइएको विषय भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि भारतसँग माग गरिएको आर्थिक सहायता हो । बाढीपहिरोबाट नेपालको सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि नेपालले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक सहयोग माग गर्दै आएको छ ।
नेपालले उक्त सहायता सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र अन्य आर्थिक सहयोगको मिश्रित स्वरूपमा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र थप ५० करोड अमेरिकी डलर पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र विदेश सचिव मिस्रीबीचको भेटवार्तामा पनि यस विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भेटमा नेपालले भारतसँग प्रस्ताव गरेको आर्थिक सहायता, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, शिक्षा, खेलकुद र सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भेटवार्तापछि दुवै पक्षबीच रचनात्मक छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि भारतले उपलब्ध गराउन सक्ने सहयोगबारे पनि छलफल भएको थियो । भारतले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न तत्परता देखाए पनि सहयोगको परिमाण र उपलब्ध गराउने विधिबारे भने अझै अन्तिम टुंगो लागेको छैन ।
नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार मिस्रीले नेपालको पूर्वाधारमा बाढीका कारण ठूलो क्षति पुगेको स्वीकार गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपालले अघि सारेका प्रस्तावमाथि भारतले विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रारम्भिक रूपमा यस विषयमा द्विपक्षीय परामर्श भइसकेको र नेपाल सरकारको नेतृत्व तहसँग थप विस्तृत छलफल गर्न भारत इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो ।
भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले पनि आफ्नो भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्ता प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा छलफल हुने समग्र एजेन्डामा केन्द्रित रहेको बताएका थिए । नेपाल र भारत सुखद तथा कठिन दुवै परिस्थितिमा एकअर्काका साझेदार रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो बाढीपहिरोले सिर्जना गरेको कठिन परिस्थितिलाई दुई देशबीचको साझेदारी प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
सीमा विवाद, हवाई प्रवेशमार्ग र व्यापार घाटा
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र भारतीय विदेश सचिव मिस्रीबीचको छलफल मुख्यतः छवटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको थियो । पहिलो विषय दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण तथा आदानप्रदानको तयारी थियो । प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको प्रस्तावित कार्यतालिका, छलफलका सम्भावित विषय तथा राजनीतिक तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाबारे दुवै पक्षले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी लामो समयदेखि विवादमा रहेको सीमा समस्या, नेपालका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषय, दुई देशबीच बढ्दो व्यापार घाटा र पारवहन व्यवस्थालाई सहज बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित लामो समयदेखि अलपत्र तथा सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका परियोजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने विषयसमेत नेपालले उठाएको थियो ।
नेपालमा भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजनाले भोगिरहेका समस्या तथा चुनौतीबारे पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । हवाई, रेल तथा सडक यातायात, पुल, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युत् प्रसारण लाइन र डिजिटल कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने परियोजनालाई गति दिनुपर्ने विषयमा समेत समझदारी बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएका यी विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा राजनीतिक तहबाट सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी सीमा समस्या, हवाई प्रवेशमार्ग र व्यापार घाटाजस्ता विषय नेपालका लागि महत्वपूर्ण सरोकार रहँदै आएका छन् ।
ऊर्जा सहकार्य र जलविद्युत् आयोजनामा पनि छलफल
विदेश सचिव मिस्रीले ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग गरेको भेटवार्तामा जलविद्युत् आयोजना विकास तथा विद्युत् व्यापारका विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालबाट भारततर्फ हुँदै आएको विद्युत् निर्यातको सीमा थप विस्तार गर्न तथा मौसमसम्बन्धी सूचना र तथ्यांक आदानप्रदानमा सहकार्य बढाउन नेपाली पक्षले भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको थियो ।
त्यस्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे पनि छलफल भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । यी आयोजनाको विकास तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने विषय दुवै पक्षले उठाएका थिए । छलफलमा सहमति भएका विषयलाई निरन्तर संवाद र समन्वयमार्फत अघि बढाउने समझदारी बनेको बताइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र नेपाल–भारत सम्बन्धको महत्वपूर्ण आयाम हो । नेपालले वर्षायाममा भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ भने हिउँदमा आवश्यकताअनुसार भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत् व्यापारको सीमा विस्तार, प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र जलविद्युत् आयोजनाको विकासलाई तीव्रता दिनु दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
भारतको सहयोगमा बनेका परियोजनाको उद्घाटन र नयाँ आयोजनाको शिलान्यास
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको विकास साझेदारीलाई देखाउने गरी केही महत्वपूर्ण परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन तथा नयाँ आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएका परियोजनाको उद्घाटन गर्ने र नयाँ परियोजनाको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्ने विषय भ्रमणको महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
उद्घाटनका लागि प्रस्तावित परियोजनामा काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलामा निर्माण भएको पुल, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी तथा महाकाली नदीमाथि निर्माण भएको मोटरेबल पुल छन् । यी परियोजनाको संयुक्त उद्घाटनमार्फत दुई देशबीचको विकास सहकार्यलाई थप गति दिने भारत र नेपालको तयारी छ ।
त्यसैगरी दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकी, भारतको सहयोगमा अघि बढाइने तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म विस्तार हुने पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणलाई व्यापार तथा पारवहन सहजीकरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ । तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाले भने ऊर्जा सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने भारतको रणनीति
गत चैत १३ मा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता शाहले अहिलेसम्म कुनै पनि देशको औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण गरेका छैनन् । सरकार गठन भएलगत्तै भारतले उनलाई भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको थियो । अहिले हुन लागेको भ्रमणलाई दुई देशबीच नयाँ सरकारको कार्यकालमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हुनुका साथै वैदेशिक लगानीको पनि प्रमुख स्रोत हो । सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, सुरक्षा, जलस्रोत, जलविद्युत् र कनेक्टिभिटीलगायत विषयमा नेपाल र भारतबीच ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र क्रियाशील छन् । यद्यपि कतिपय महत्वपूर्ण विषय लामो समयदेखि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई पुराना सहमति कार्यान्वयन गराउने र नयाँ सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको पछिल्लो भ्रमण यसअघि गत जुनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेको भारतको औपचारिक भ्रमणपछिको अर्को महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद हो । उक्त भ्रमणका क्रममा खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
मिस्रीको काठमाडौं भ्रमणले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका लागि कूटनीतिक तथा प्रशासनिक गृहकार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउन सहयोग गरेको छ । अब दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने वार्ताले सीमा, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, हवाई सम्पर्क र पुनर्निर्माण सहायताजस्ता लामो समयदेखि नेपालका प्राथमिकतामा रहेका विषयमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ । भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौता र सहमतिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ सरकारको प्राथमिकताअनुसार कुन दिशामा अघि बढाउँछ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपाललिड
