शिवशङ्कर मिश्र ।
बारा । भारतबाट पाइपलाइनबाट डिजेल आउन थालेपछि वार्षिक दुई अर्ब रुपियाँ बचत भइरहेको छ । भारतको पटनाबाट मोतीहारी हुँदै नेपालको अमलेखगञ्जमा पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन थालेपछि ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दा लाग्ने उक्त रकम बचत भएको बुधबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल आयल निगम, मधेश प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो । २०७६ साउन ३ गतेदेखि अमलेखगञ्जमा पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन थालेको हो ।
भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न पाइपलाइन परियोजनाको लक्ष्यभन्दा आठ महिनाअघि नै कार्य सम्पन्न भएको थियो । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउँदा पर्यावरण विनाश, राजमार्गमा ट्राफिक जाम र दुर्घटना, ढुवानीका क्रममा पेट्रोलियमको शुद्धतासँगै चुहावटलगायतका समस्या नआउने प्रमुख यादवले दाबी गर्नुभयो ।
करिब तीन अर्ब भारतीय रुपियाँ खर्च भएको यो पाइपलाइन परियोजना २०१८ को अन्त्यमा सम्पन्न भएको थियो । जमिनमुनि बिछ्याइएको पौने ११ इन्चको एमएस माइलस्टिलको एउटै पाइपबाट पटकपटक गरेर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल ल्याउन सकिन्छ । अहिले डिजेल मात्र आइरहेको छ ।
भारतको पटनादेखि मोतीहारी १९८ किलोमिटर, मोतीहारीदेखि रक्सौल ३३ किलोमिटर र रक्सौलदेखि अमलेखगञ्ज ३६.२ किलोमिटर गरी २६८ किलोमिटर पाइपलाइन रहेको छ । अहिले प्रतिघण्टा २९४ किलोलिटर इन्धन पाइपबाट आइरहेको तथा हालका दिनमा मुलुकलाई साढे पाँच दिन डिजेल र सात दिन पेट्रोल आपूर्ति गर्न सक्ने स्टक अमलेखगञ्ज डिपोमा रहेको कार्यक्रम सञ्चालक प्रशान्त भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
खाना पकाउने ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि बाराको अमलेखगञ्ज हुँदै चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न पाइपलाइन परियोजनाको अमलेखगञ्जमा २०७६ कातिक ९ गते शिलान्यास गरी रुट सर्वेको कार्य सम्पन्न गरिसकेको आयल निगमले जनाएको छ ।
मासिक १५ करोड बचत
पेट्रोल भण्डारण निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच एक अर्ब २८ करोड भारतीय रुपियाँ खर्चिने सम्झौता भएको छ । योजनाअनुसार समयमै कार्य सम्पन्न भए सन् २०२४ को जनवरीदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात सुरु हुनेछ ।
करिब २० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको अमलेखगञ्ज डिपोमा दोस्रो चरणको परियोजनाबाट १६ हजार किलोलिटर भण्डारण गर्न सकिने चारवटा स्टक ट्याङ्की निर्माणको कार्य सुरु भइसकेको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल आउन सुरु भएपछि ढुवानी खर्च, प्राविधिक र नोक्सानीबापतको गरी मासिक १५ करोड रुपियाँ बचत हुने उहाँले भन्नुभयो । साभार : गोरखापत्र अनलाइन
